गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला दिनमा जारी गरेका एकपछि अर्को कडा निर्देशनपछि बैंकिङ क्षेत्रमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ को बहस चर्किएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दैनिक व्यवस्थापनमै नियामक निकायले हस्तक्षेप बढाएको भन्दै बैंकर्सहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सेवा सर्त, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को व्यक्तिगत विवरण र पारिश्रमिक व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ प्रावधान ल्याएपछि बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बनेको हो।

नयाँ मस्यौदाअनुसार कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम गराउँदा सामान्य दिनमा डेढ गुणा र सार्वजनिक बिदाका दिन दोब्बर भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, लामो समय अतिरिक्त काम गराउने संस्थाले अनिवार्य रूपमा सट्टा बिदा दिनुपर्ने, अनियमितता उजागर गर्ने कर्मचारीको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार रोक्न छुट्टै आचारसंहिता बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले सञ्चालक, सीईओ तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीमाथि निगरानी पनि थप कडा बनाएको छ। नियुक्तिका क्रममा पारिवारिक विवरण, विदेशस्थित सम्पत्ति, आपराधिक तथा देवानी मुद्दा, कालोसूची अवस्था र सरकारी बक्यौतासहित विस्तृत १० बुँदे विवरण अनिवार्य गरिएको छ।

त्यसैगरी, सीईओहरूको पारिश्रमिकमा पनि सीमा तोकिएको छ। वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने तलब विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्च वा कुल सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ। कार्यसम्पादनमा आधारित अतिरिक्त सुविधा कुल तलब तथा भत्ताको २० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

एक सवारी साधन, एक मोबाइल र एक ल्यापटप मात्रै उपलब्ध गराउने नीति ल्याइएपछि उच्च तहका सुविधा पनि नियन्त्रणको दायरामा परेका छन्।

यी व्यवस्थाप्रति बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा नियामक निकायले नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुभन्दा दैनिक सञ्चालनमै हस्तक्षेप बढाउँदै गएको छ। केही पूर्व बैंकर्सहरूले समेत यसलाई बैंकहरूको स्वायत्तता कमजोर बनाउने ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ को संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यद्यपि, सम्पत्ति विवरण र वास्तविक हिताधिकारी पहिचानसम्बन्धी प्रावधानले वित्तीय पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले भने यी सबै व्यवस्था वित्तीय संस्थामा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ। तर, नयाँ निर्देशनका कारण बैंकहरूको सञ्चालन खर्च बढ्नुका साथै मानव संसाधन व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना हुने विश्लेषकहरूको आकलन छ।

नियामकको कडाइ र बैंकहरूको स्वायत्तताबीचको टकरावले अब बैंकिङ क्षेत्रभित्र नयाँ बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।