गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ ।सरकारले एकातर्फ प्रशासनिक सुधार र निजामती प्रशासनलाई राजनीतीकरणबाट मुक्त राख्ने दाबी गरिरहँदा अर्कोतर्फ भने ट्रेड युनियन अभ्यासमा संलग्न तल्लो तहका कर्मचारीमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण र नियमविपरीत कारबाही गरेको पाइएको छ। ट्रेड युनियन गतिविधिमा सक्रिय रहेको आरोपमा गत जेठ ८ गते सरकारले करिब दुई दर्जन सहायक स्तरका कर्मचारीहरूलाई नियम मिचेर अपायक स्थानमा सरुवा गरेको छ।

तर, तल्लो तहका कर्मचारीलाई युनियनकै आधारमा दण्डित गर्ने सरकारले नीतिगत निर्णय गर्ने उच्च तह (सचिव/सहसचिव) मा भने दलीय निकटताका आधारमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको पाइएको छ। यसले सरकारको ‘प्रशासनिक तटस्थता’ को नारामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

कानुन मिचेर ज्येष्ठ र सहायक कर्मचारीको सरुवा

निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले कार्यालय प्रमुख बाहेकका निजामती कर्मचारीहरूलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी ट्रेड युनियन दर्ता गर्न पाउने र आफ्ना साझा हितका विषयमा सामूहिक सौदाबाजी (कलेक्टिभ बार्गेनिङ) गर्न पाउने कानुनी अधिकार सुरक्षित गरेको छ।

त्यस्तै, निजामती सम्बद्ध कानुनमा राजपत्र अनंकित (सहायक स्तर) का कर्मचारीहरूलाई सकभर घरपायक स्थानमा सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, सरकारले ट्रेड युनियनकर्मी भएकै कारण देखाउँदै सहायक स्तरका कर्मचारीहरूलाई नियतवश अपायक स्थानमा सरुवा गरेको छ।

यति मात्र होइन, विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार ५० वर्ष उमेर नाघेका कर्मचारीलाई उनीहरूको इच्छाविपरीत ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्र (हिमाली वा दुर्गम) मा सरुवा गर्न मिल्दैन। तर, सरकारले युनियनमा आबद्ध भएकै प्रतिशोधमा ५० वर्ष कटिसकेका केही पाका कर्मचारीहरूलाई समेत उनीहरूको इच्छाविपरीत हिमाली क्षेत्रमा सरुवा गरेर स्पष्ट रूपमा नियम उल्लंघन गरेको देखिएको छ।

उच्च तहमा : रास्वपा निकटलाई आकर्षक जिम्मेवारी

सरुवा आतङ्क मच्चाएर कर्मचारीमाथि निर्मम बनेको सरकारले नीतिगत तहमा भने राजनीतिक आस्था र निकटतालाई नै मुख्य मापदण्ड बनाएको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार, सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निकट रहेका कतिपय सहसचिवहरूलाई प्रशासनकै सबैभन्दा आकर्षक र महत्त्वपूर्ण मानिने स्थानहरूमा पदस्थापन गरिएको छ।

पछिल्लो समय राज्यको अर्थतन्त्र र राजस्व परिचालनको मेरुदण्ड मानिने आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको महानिर्देशक (डीजी) पदमा रास्वपा निकट भनिएका सहसचिवहरूलाई ल्याइएको छ। यसले प्रशासनलाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउने आफ्नै सार्वजनिक घोषणा र प्रतिबद्धतामा सरकार अडिग रहन नसकेको स्पष्ट पार्छ।

विज्ञ भन्छन्— “जोखिम उच्च तहको राजनीतिकरणमा छ”

प्रशासनिक विज्ञहरूका अनुसार सहायक स्तरका कर्मचारीहरूले गर्ने ट्रेड युनियन अभ्यासले प्रशासनिक निर्णयहरूमा तात्त्विक असर पार्दैन। तर, नीतिगत निर्णय गर्ने, ठेक्कापट्टा, नीति निर्माण र ठूला आर्थिक कारोबारको नेतृत्व गर्ने सचिव तथा सहसचिव जस्ता उच्च प्रशासकहरू राजनीतिक प्रभावमा पर्दा देशलाई दूरगामी क्षति पुग्छ।

“आफ्नो पेसागत हकहितका लागि कानुनसम्मत रूपमा आवाज उठाउने सहायक कर्मचारीलाई कानुन मिचेर दण्डित गर्ने, तर नीतिगत तहका अधिकारीहरूलाई राजनीतिक तोकआदेशमा भर्ना गर्ने परिपाटीले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ,” एक पूर्वप्रशासकले भने।

निजामती प्रशासनलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउनुको साटो राजनीतिक आस्थाका आधारमा ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ गर्ने सरकारी शैलीले आम कर्मचारी वृत्तमा समेत असन्तुष्टि र निराशा बढाएको छ।