गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । प्रेस चौतारी नेपालले सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा लामो समयदेखि कार्यरत करार सेवाका श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई योजनाबद्ध रूपमा विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै सरकारको पछिल्लो कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चौतारीले गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा करारमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सेवा नवीकरण प्रक्रिया रोकिएको र त्यसले सयौं श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत भविष्य अन्योलमा परेको जनाएको हो ।

साथै, वर्षौँदेखि सार्वजनिक सञ्चार संस्थाको विश्वसनीयता र सेवामा योगदान दिएका पत्रकारलाई विस्थापित गर्ने प्रयास श्रमको अपमान, पेसागत असुरक्षा र सार्वजनिक सञ्चार संस्थाको संस्थागत क्षमतामाथिको प्रहार भएको संगठनको ठहर छ ।

प्रेस चौतारी नेपालले सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित नयाँ विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न, हाल कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको करार अविलम्ब नवीकरण गर्न तथा उनीहरूको पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रेस चौतारीले श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार संरक्षण गर्नु सरकारको कानुनी दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सरकारले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको मर्मविपरीत निर्णय गरेको दाबी गरेको छ । माग सम्बोधन नभए श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र रोजगारीको रक्षाका लागि सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी प्रेस चौतारी नेपालले दिएको छ ।