गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे र प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही असार २४ गतेको निर्णयअनुसार उनीहरूलाई नियुक्त गरिएको हो ।

नवनियुक्त अध्यक्षद्वयले आज सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबाट नियुक्तिपत्र ग्रहण गरिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष घिमिरेले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिएका छन् ।

नियुक्तपत्र प्रदान गर्दै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट छनोट भई जिम्मेवारीमा आउएका दुवै संस्थाका अध्यक्षप्रति उच्च अपेक्षा रहेको बताए । सिफारिस समितिले अन्य उम्मेदवारभन्दा न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र परिणाममुखी ढङ्गले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने विश्वासका आधारमा उनीहरूलाई छनोट गरेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले नियामक निकायहरूले आफ्नो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन प्रेस काउन्सिलको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए । वर्तमान समयमा गलत सूचना (मिसइन्फरमेसन) र दुष्प्रचार (डिसइन्फरमेसन) सञ्चार क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पहिचान गरी समाधानमुखी ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

त्यस्तै, सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सकिए त्यसबाट सबैभन्दा बढी लाभ सञ्चार जगतले नै लिने उल्लेख गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले त्यसका लागि काउन्सिलले आवश्यक सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्नेसमेत उनले बताए ।

पुराना कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजान लागिएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले मिडिया काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल अगाडि बढिसकेको बताए । साथै उनले क्षमता अभाव भएका संस्थाले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने भन्दै प्रेस काउन्सिललाई पनि थप जिम्मेवार, सक्षम र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । चुनौतीपूर्ण समयमा दुवै नियामक निकायको नेतृत्व सम्हालेको उल्लेख गर्दै कानुन र विधिको सीमाभित्र रहेर नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखी काम गर्न निर्देशनसमेत दिए ।

त्यसैगरी दूरसञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिन र कानुनी जिम्मेवारीअनुसार निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले बताए । नागरिकको स्वार्थ र सेवाको गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखेर अधिकारको दुरुपयोग नगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए ।