माओवादीकालमा राजस्व र भन्सार, बालेनकालमा सतर्कता केन्द्र
वि.सं.२०८३ असोज २३ शुक्रवार
shares
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पदको दुरुपयोगसम्बन्धी सूचना संकलन तथा निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सचिवमा चक्रबहादुर बुढा नियुक्त भएका छन् । यसअघि केन्द्रको सचिव रहेका भूपाल बराललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ । बुढालाई सचिवमा बढुवा गरेलगत्तै केन्द्रको जिम्मेवारी दिइएको हो । २०८३ असोज २१ गते बुढा त्यहाँ पुगेका हुन् । सचिव हुनेवित्तिक्कै उनी सिंहदरवारभित्रै पदस्थापन भए ।
सतर्कता केन्द्रको नेतृत्वमा पुगेका बुढाको विगतको प्रशासनिक जिम्मेवारी, राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुँदाको कार्यकाल र उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको भनिएको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी उजुरीले उनको नियुक्तिलाई चासोको विषय बनाएको छ ।
उनको व्यक्तिगत सूचना प्रणालीअनुसार बुढाले सरकारी सेवामा रहँदा विभिन्न महत्वपूर्ण निकायमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनी गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, भन्सार विभागका महानिर्देशक र पर्यटन विभागका महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत रहेका थिए ।
त्यस्तै, उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि जिम्मेवारीमा रहेका थिए । २०८१ वैशाखमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा उनलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो। ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेर राजस्व चुहावट तथा सम्बन्धित आर्थिक कसुरको अनुसन्धान गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हो । यस्तो निकायको नेतृत्वमा रहँदा कर्मचारीले गरेका निर्णय, अनुसन्धानको निष्पक्षता र आर्थिक स्वार्थसँग सम्भावित सम्बन्धबारे सार्वजनिक जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ । बुढा २०८१ भदौमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट सरुवा भएका थिए ।
सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी
बुढा समाज कल्याण परिषद्को निमित्त सदस्यसचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा उनीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन तथा आर्थिक अनियमितताको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता खगेन्द्र बुढाले अख्तियारमा उजुरी दिएको हुन् । उजुरीमा सरकारी सेवामा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गर्दै उनको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन गर्न माग गरिएको थियो ।
उजुरीकर्ताले बुढाले आफ्नो सेवाकालमा विभिन्न आकर्षक तथा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको र ती जिम्मेवारीमा रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाएका छन् । समाज कल्याण परिषद्को निमित्त सदस्यसचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, धार्मिक संघसंस्था, गुम्बा, मदरसा तथा अन्य संस्थाका परियोजना स्वीकृति र भुक्तानी प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबीसहित उजुरी परेको छ ।
परियोजनाका फाइल अगाडि बढाउन रकम माग्ने, रकम नदिने संस्थाका फाइल रोक्ने तथा स्वीकृत रकम भुक्तानीमा अवरोध गर्ने गरिएको आरोपसमेत उजुरीमा छ ।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा बजेट महाशाखामा
बुढाको प्रशासनिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको अर्को चासो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट निर्माणको समय हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयमा बुढा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको जिम्मेवारीमा थिए ।
त्यतिबेला बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर परिवर्तन गराइएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो । उक्त घटनाले बजेट निर्माणको गोपनीयता, करका दर निर्धारण प्रक्रिया र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको भूमिकाबारे बहस सिर्जना गरेको थियो । बजेट मस्यौदा लेखन टोलीमा बुढाको नाम थियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागमा अर्को विवाद
बुढा राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुँदा उनको नाम जोडेर व्यापारीहरूसँग रकम मागिएको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा महानिर्देशक बुढाको नाम लिएर व्यापारीहरूसँग रकम मागिएको विषय उठाएका थिए । बुढाको नातेदार भएको दाबी गर्ने एक व्यक्तिमार्फत रकम मागिएको आरोप छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थामा हुने अनियमितताबारे सूचना संकलन, निगरानी र आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी भएको संस्था हो । केन्द्रको कार्यसञ्चालन नियमावलीले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार तथा अनुसन्धानात्मक लेखमा समेटिएका विवरणका आधारमा समेत अनियमिततासम्बन्धी सूचना संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैले केन्द्रको नेतृत्वमा रहने सचिवले आफ्नो कार्यसम्पादनमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त रहने प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सचिव रहेका भूपाल बराललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ। बरालको विगतका कामकारबाहीबारे सिंहदरबारन्यूजले समाचार प्रकाशन गरेपछि
उनलाई सरुवा गरिएको थियो ।






























