गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

रास्वपा सरकारले तलबभत्ता बढाउने चर्चा, उद्योगी, व्यवसायी पलायन हुने सोचमा !

संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यसैले, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को