गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

निजी मिडियामाथि सरकारको ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ ! अब सर्वोच्चको अन्तिम फैसला ३० असारमा

काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै सीमित गर्ने सरकारको विवादास्पद निर्णय अब सर्वोच्च अदालतको