गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकल निर्णयबाट सांसदलाई कारबाही गर्न सक्नेगरी पार्टी विधान संशोधन गरिएको छ। ओलीले पार्टी झगडामा उनीसँग फरक मत राख्ने सांसदलाई कारबाही गर्न विधान संशोधन गर्नु कति उचित र कति अनुचित हो भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। एकथरीले यसलाई ‘ओली आतंक’ भनेका छन्। ओलीले कारबाही त गर्न सक्दैनन् तर कारबाही गर्छु भन्नु नै एक प्रकारको आतंक हो’, स्रोतले भन्यो, ‘यसरी आतंकित पारेर पार्टी कब्जा गर्न खोज्नु सकारात्मक पक्ष होइन।’

पार्टीमा ओलीको कार्यशैली र प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका माधवकुमार नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले जे पनि गर्न सक्ने वातावरण तयार पारेका छन्। उनले के गर्छन् त्यो कसैलाई थाहा छैन। उनले जे चाहन्छन् त्यो हुनेछ तर त्यसले अन्तिममा कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्छ।’

ओलीले आफूसँग असहमति राख्ने पार्टीका सांसदलाई कारबाही गर्ने हो भने त्यो उनका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने राजनीतिक विष्लेषण छ। स्रोत भन्छ, ‘एउटा पार्टीको अध्यक्षले आफूसँग असहमति राख्ने सांसदमाथि आक्रमण गर्दै जाने हो भने पार्टीभित्र त्यसले निम्त्याउने संकट समाधान गर्न निकै महंगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा दुई वर्षभित्र निर्वाचनमा जानुपर्छ। निर्वाचनपछि आउने परिणामलाई यसले निकै प्रभावित पार्न सक्ने हेक्का प्रधानमन्त्रीले राख्नुपर्छ।’

नेपाल समूहका सांसदलाई कारबाही गर्दै जाने हो भने पनि ओलीका सामु देखिएका समस्या समाधान हुन सक्छन् भन्ने छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आए पार्टीका सबै सांसदले पक्षमा मतदान गरुन् भनेर कारबाहीको आतंक सिर्जना गर्न खोजका हुन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेका छन् ।