मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : बढेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यान्वयनमा ल्याइने
वि.सं.२०७८ भदौ १७ बिहीवार
shares
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वृद्धि गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वर्तमान सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा सबै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेकाले त्यसलाई सरकार परिवर्तन भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बुधवार बसेको बैठकले गरेको हो ।
सरकार परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा केही संशोधनका लागि प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी गरेका छन् । त्यसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषय भने यथावत् रहने निश्चित भएको छ । बजेटले वृद्धि गरेको भत्ता साउनदेखि नै लागू हुनेछ । प्रत्येक चार महीनामा भत्ता वितरण गरिने भएकाले अब कात्तिकमा लाभग्राहीले बढेको भत्ता एकमुष्ट पाउनेछन्।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीस सरकारद्वारा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि शीप परियोजना, दोस्रो चरणको कार्ययोजनाका लागि प्राप्त हुने १४ दशमलव ७ मिलियन (करीब १ अर्ब ९३ करोड) सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकले ढल्केबर–मुहारपट्टी १३२ केभी प्रसारण लाइनको सबस्टेशन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । साथै नेपालमा कोरोना खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति दिने समेत निर्णय गरिएको छ । यसैगरी माओवादी सेनाका घाइते/अपांगता भएका, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेश जनआन्दोलनका घाइते÷अपांगता भएकाका लागि कोष स्थापनाको निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गर्ने, नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका उपसचिवहरू कृष्णचन्द्र अर्याल र धनबहादुर ओलीलाई सहसचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यसैबीच, सरकारले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा देखिएको चीनसँगको सीमा समस्याबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुम्लाको नामखा गाउँपालिकाको पिनी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमाक्षेत्रको सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । आर्थिक अभियामा समाचार छ।































