१५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे २० इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी, क्लासिक टेकदेखि सुपर सीतापाइलासम्मको नाम सूचीमा

145
shares
Nabil bank

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकार र नियामक निकायलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम वर्षौंदेखि नबुझाउने २० वटा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमाथि अनुमतिपत्र खारेजीको चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिएको हो। तोकिएको समयभित्र रकम नबुझाए अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणको चेतावनी छ।

प्राधिकरणको यो कदमले इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सेवा प्रदायकहरूको वित्तीय अनुशासन र नियामकीय दायित्व पालनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमसमेत दाखिला नगर्ने कम्पनीहरूलाई अब कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने संकेत प्राधिकरणले गरेको छ।

प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाले २०८३ मंसिर २ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई नियमानुसार बुझाउनुपर्ने वार्षिक रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम तथा अन्य निर्धारित शुल्क र दस्तुर बुझाएका छैनन्।

यति मात्र होइन, केही सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरणसमेत नभएको अवस्थामा बक्यौता रकम पनि दाखिला नगरेपछि प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अन्तिम अवसर दिएको हो।

सूचनामा १५ दिनभित्र सम्पूर्ण बाँकी रकम चुक्ता गरी सोको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउन भनिएको छ। अन्यथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइने र बाँकी रकम प्रचलित कानुनअनुसार असुल गरिने स्पष्ट पारिएको छ।

राज्यको राजस्व नतिर्ने कम्पनीमाथि कारबाही कहिले ?

दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि राज्यबाट अनुमतिपत्र लिने तर त्यसबापत तिर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व पूरा नगर्ने प्रवृत्तिमाथि प्राधिकरणको पछिल्लो सूचनाले प्रश्न खडा गरेको छ। अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि नियमित रूपमा रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र अन्य शुल्क बुझाउनु सेवा प्रदायकको कानुनी दायित्व हो।

तर, बक्यौता रकम कति छ, कुन कम्पनीले कति समयदेखि रकम बुझाएको छैन र अनुमतिपत्र नवीकरण नगरी सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक सूचनामा खुलाइएको छैन।

बक्यौता रकमको परिमाण र त्यसको अवधि सार्वजनिक नगरी केवल १५ दिने सूचना जारी गर्नु पर्याप्त नहुने भन्दै प्राधिकरणले कम्पनीगत बक्यौता विवरणसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नबुझाउने कम्पनीमाथि विगतमा केकस्ता कारबाही भए र अबको १५ दिनपछि प्राधिकरणले वास्तवमै अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ कि फेरि समयसीमा थप्छ भन्ने प्रश्नसमेत महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणले ताकेता गरेका २० कम्पनी

प्राधिकरणको सार्वजनिक सूचनामा बक्यौता रकम बुझाउन भनिएका सेवा प्रदायकहरूमा चर्चित इन्टरनेट कम्पनीदेखि क्षेत्रीय स्तरमा सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीसम्म छन्।

१. अलिशा कम्युनिकेसन लिंक प्रा.लि., चितवन
२. एरोनेट प्रा.लि., काठमाडौं
३. ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड, ललितपुर
४. क्लासिक टेक प्रा.लि., काठमाडौं
५. कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल प्रा.लि., ललितपुर
६. एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्रा.लि., दैलेख
७. जी.आर.एस. लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्रा.लि., तनहुँ
८. आई जोन प्रा.लि., मोरङ
९. कालिका नेट प्रा.लि., स्याङ्जा
१०. खप्तड नेट प्रा.लि., अछाम
११. कनेक्ट नेपाल नेटवर्क्स प्रा.लि., ललितपुर
१२. मर्सेन्टाइल कम्युनिकेसन प्रा.लि., काठमाडौं
१३. नेक्स्ट गिक्सर्स प्रा.लि., काठमाडौं
१४. नम्बर नेटवर्क प्रा.लि., काठमाडौं
१५. पोखरा इन्टरनेट प्रा.लि., कास्की
१६. सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स प्रा.लि., काठमाडौं
१७. सुपर सीतापाइला केबल नेट प्रा.लि., काठमाडौं
१८. टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, चितवन
१९. अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रा.लि., काभ्रेपलाञ्चोक
२०. वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रा.लि., काठमाडौं

अब प्राधिकरणको परीक्षा

प्राधिकरणले जारी गरेको १५ दिने समयसीमा सम्बन्धित कम्पनीका लागि मात्र होइन, नियामक निकायको कार्यक्षमताका लागि पनि परीक्षा बनेको छ। सार्वजनिक सूचना जारी गरेर जिम्मेवारी पूरा भएको मान्ने कि राज्यको बक्यौता असुल गरी कानुन उल्लंघन गर्ने कम्पनीमाथि निष्पक्ष र प्रभावकारी कारबाही गर्ने भन्ने विषय अब प्राधिकरणको व्यवहारबाट स्पष्ट हुनेछ।

विशेषगरी अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका र बक्यौता रकमसमेत नतिरेका कम्पनीले कुन आधारमा सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि प्राधिकरणले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नबुझाउने कम्पनीलाई पटकपटक ताकेता गर्ने तर कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिए नियामकीय व्यवस्थाकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नेछ। त्यसैले अबको १५ दिनपछि प्राधिकरणले कति रकम असुल गर्छ, कुन कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउँछ र कसलाई कानुनी उन्मुक्ति दिन्छ भन्ने विषय दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि चासोको विषय बनेको छ।

civil hospital
Hams Hospitals
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x