कुमार बेनविरुद्धको जाहेरी लिन प्रहरीको आनाकानी, प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब रहेको आरोप

261
shares
Nabil bank

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार तथा रणनीतिकार कुमार ब्यञ्जनकार (कुमार बेन) विरुद्ध जाहेरी दर्ता गराउन खोज्दा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले आनाकानी गरेको छ।

जेनजी मुभमेन्ट नेपालका प्रतिनिधि र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दानबहादुर थापाबीच जाहेरी दर्ताको विषयमा कुराकानी भएको थियो। कुराकानीका क्रममा अनलाइनमार्फत जाहेरी पठाउन खोज्दा एसपी थापाले इमेल नचलेको जवाफ दिएको जेनजी मुभमेन्टका प्रतिनिधिले बताएका छन्।

त्यसपछि ह्वाट्सएपमार्फत जाहेरी पठाउन सकिने विकल्पबारे जिज्ञासा राख्दा एसपी थापाले नियम र कानुनअनुसार नै जाहेरी पेस गर्नुपर्ने बताएका थिए।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइजेसनमार्फत सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरिरहेको अवस्थामा देशको राजधानीस्थित प्रहरी परिसरमै अनलाइनमार्फत जाहेरी बुझाउने व्यवस्था प्रभावकारी नहुनु विडम्बनापूर्ण भएको भन्दै मुभमेन्टले आपत्ति जनाएको छ।

मुभमेन्टका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

अब मुभमेन्टका तर्फबाट जाहेरवाला विजय शाहले भौतिक रूपमा प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएर वा कुरियरमार्फत जाहेरी बुझाउने तयारी गरेका छन्।

इनम सापकोटाका दुईवटा मोबाइल फोन डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणअघि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार ब्यञ्जनकारको ज्वागलस्थित निवासमा दुई दिनसम्म रहेको र उक्त अवधिमा मोबाइलका सामाजिक सञ्जाल चलाइएको तथा केही महत्त्वपूर्ण सन्देश डिलिट गरिएको आरोपसहित मुभमेन्टले जाहेरी तयार पारेको हो।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ८९ अन्तर्गत झुटा प्रमाण बनाउन नहुने कसुरमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

यस प्रकरणसँगै कुमार ब्यञ्जनकारसँग जोडिएका कल बाइपासजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्नताको आशंकादेखि लुकीछिपी भारत भ्रमण गरी त्यहाँका जासुसी निकायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरेको भनिएका विषयसमेत सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएका छन्। यी विषयहरूको समेत निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग विभिन्न पक्षबाट हुँदै आएको छ। जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले समेत यी सबै विषयलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने र राज्यका जिम्मेवार निकायले कुनै पनि राजनीतिक दबाब वा प्रभावमा नपरी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

civil hospital
Hams Hospitals
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x