आइएमई लाइफका सञ्चालक केसि पक्राउ
वि.सं.२०८३ मंसिर ३ बिहीवार
shares
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई ठगी गरी उठाइएको अर्बौं रुपैयाँ अवैध रूपमा मलेसिया पठाएको गम्भीर प्रकरणमा तत्कालीन श्रम सचिव विनोद केसीसमेत पक्राउ परेका छन्। आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका स्वतन्त्र सञ्चालकसमेत रहेका केसी पूर्वश्रममन्त्रीसहित पक्राउ परेपछि यो प्रकरण थप पेचिलो बनेको छ।
श्रमिकको पसिनामाथि अवैध असुलीको धन्दा चलाएर करोडौँ डलर विदेश पुर्याइएको आरोपमा पूर्वमन्त्री, सचिवदेखि सरकारी उच्च अधिकारीसम्म अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्।
केसी हाल आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका स्वतन्त्र सञ्चालक छन्। कम्पनीको वेबसाइटमा उपलब्ध विवरणअनुसार उनी २०७९ फागुन १० गते स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन श्रम सचिव रहेका व्यक्ति निजी क्षेत्रको बीमा कम्पनीको सञ्चालकसमेत रहेको तथ्यले उनको व्यावसायिक भूमिकामाथि पनि चासो बढाएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बुधबार पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवसहित केसीलाई पक्राउ गरेको हो।
त्यस्तै, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
सीआईबीका अनुसार नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम समझदारीविपरीत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट ठूलो परिमाणमा रकम असुल गरी गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाइएको आरोप छ।
अनुसन्धानका क्रममा ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० बेलायती पाउन्ड गरी नेपाली रुपैयाँमा करिब १ अर्ब ६६ करोड २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अवैध रूपमा मलेसिया पठाइएको खुलेको प्रहरीको दाबी छ।
यो सामान्य आर्थिक अनियमितताको विषय मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीका नाममा रोजीरोटीको खोजीमा विदेश जान बाध्य नेपाली श्रमिकलाई नै योजनाबद्ध रूपमा आर्थिक शोषण गरिएको गम्भीर आरोप हो।
श्रमिकको नाममा श्रम समझदारी, तर व्यवहारमा अर्बौंको अवैध कारोबार !
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रमिकको हित र सुरक्षाका लागि श्रम समझदारी भएको अवस्थामा त्यसैको मर्मविपरीत श्रमिकबाट रकम असुलिएको आरोपले सरकारी संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नीति निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेका पूर्वमन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरू नै अनुसन्धानको दायरामा आउनुले यो प्रकरणमा कसको संरक्षणमा, कसको स्वार्थमा र कुन संयन्त्र प्रयोग गरेर अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाइयो भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ।































