गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं, २७ भदौ। शुक्रवार संसदमा पेश गरिएको प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक रुपले उठेका सवालहरुमा स्पष्ट पारेको छ ।

आइतवार मन्त्रालयमा आयोजित ‘पोष्ट बजेट प्रेस मिट’ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले प्रतिस्थापन विधेययकका मुख्य मुख्य विषयहरु उपर उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुभयो ।

पाँच लाख परिवारलाई दश हजारका दरले राहत बाँड्ने योजना आएछ जबकि राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ् अनुसार बहुआयामिक गरिबीको मारमा ४० लाख व्यक्ति छन् । यो पनि पहुँचवालाको खल्तीमा पुग्ने त होला ?

कोरोनाले रोजगारी गुमाई संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका, एकदमै पिँधमा रहेका गरिबहरुलाई स्थानीय तहमार्फत मापदण्ड बनाएर बितरण गरिन्छ । वास्तविक पीडितहरुको हातमा पुग्नेगरी मापदण्ड बनाइन्छ । यसले सांकेतिक रुपमा भएपनि केही न केही राहत महशुस गराउनेछ । नेपालमा यो यसरी लक्षित वर्गको हातमा एकैचोटी रकम स्थानान्तरण भएको यो पहिलो पटक हो । योजना आयोगका उपाध्यक्षका अनुसार यसलाई प्रगतिशील क्यास ट्रान्जेक्शन भनिन्छ । पारदर्शी र निष्पक्ष हिसावले वितरण हुनेछ ।

एकातिर राजश्व छुट दिने अर्कोतिर राजश्वको लक्ष बढाउने अन्तरविरोधी भएन र ?

स्वदेशी उत्पादन बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र आयात प्रतिस्थापनको लक्षमा सहयोग पुर्‍याउने खालका उद्योगहरुलाई छुट दिएको हो । उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिँदा राजश्व पनि बढ्छ । दीर्घकालिन हिसावले देशलाई फाइदा हुन्छ । राजश्व वृद्धि गर्ने अन्य उपायहरु पनि छन् । करको दायरा विस्तार गरेर भएपनि राजश्व वृद्धिको लक्ष पूरा गर्न सकिन्छ ।

उद्योगमा लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरेर अनियमित ढ्रगले कमाएको सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्न खोजेको जस्तो देखियो नि ?

जुनसुकै लगानीको कुरा गरेको हैन । भ्रष्टाचारको माध्यमबाट, तस्करीको माध्यमबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति लगानी गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यो कुरामा सरकार सचेत छ । त्यसो हुन दिइदैन ।

सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानी गर्न पाउने नीति आएछ, यसो गर्दा जनताको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने खतरा अझ बढ्दैन र ?

सहकारी क्षेत्रमा थुप्रिएको पुँजीलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले लगानीको लागि ढोका खोलेको छैन । सहकारीसँग भएको ठूलो पुँजी उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी भयो भने त्यसबाट रोजगारी सृजना हुनुको साथै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान हुनसक्छ । उत्पादन वृद्धि भयो भने आयात प्रतिस्थापन गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न समेत टेवा पुग्नसक्छ । यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुनी प्रवन्ध गर्ने भनिएको हो ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने भन्ने कुरा सुन्न थालेको एक दशक पुग्न लाग्यो तर कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन सकेन, अहिले आउछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

हाल रेमिट्यान्सको ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोगमा खर्च भइरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा देशको उत्पादन वृद्धि हुन सकेन र नयाँ रोजगारी पनि सृजना हुन सकेन । विदेशमा कमाएको पैंसा जति दैनिक उपभोग र विलासितामा खर्च हुने गर्‍यो । तर अब त्यो प्रवृत्ति बदल्छौं । रेमिट्यान्सको ३० प्रतिशत हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्छौ ।

प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमको नाममा वैदेशिक ऋण लिने तर विगतमा झैं झारपात उखेल्ने काममा खर्च गरेर देश उँभो लाग्छ त ?

विगतमा त्यस्तो भएको भएपनि यो सरकारले त्यस्तो हुन दिनेछैन । उत्पादनमूलक क्षेक्रमा खर्च गर्ने गरी कार्यत्रम बनाइन्छ । झारपात उखेल्ने काममा खर्च हुँदैन अब । केही न केही उत्पादन पनि हुने र बेरोजगारहरुलाई रोजगारी पनि मिल्ने मोडालिटीमा त्यो रकम खर्च गरिन्छ ।

राजनैतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा मारिएका परिवारहरुलाई मासिक तीन हजार भक्ता बाँड्ने कार्यत्रमले राज्यकोषमा अनावश्यक दायित्व थपेको देखिन्छ । भोलि यो बढ्दै जान्छ, कसरी धान्न सकिन्छ?

तपाई हामी अहिले जुन राजनीतिक व्यवस्थामा छौं, यो ल्याउनको लागि कयौंले प्राण दिएका छन् । उनीहरुका परिवारलाई राज्यले निराश पार्नु न्यायसंगत हुँदैन । परिवर्तनको आन्दोलनमा योगदान गरेका, ज्यानको बलिदान गरेका आस्रित परिवारहरुको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो । यही दायित्वबोध गरेर हामीले थोरै सम्झन खोजेको मात्र हो । राज्यले हामीलाई सम्झेको रहेछ भन्ने कुराको महशुस गराउनु र उनीहरुलाई निराश हुन नदिनु हामी सवैको कर्तव्य हो । राज्यको सम्झनास्वरुप मासिक तीन हजार उपलब्ध गराउने भनिएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आत्मनिर्भर बनाएर उक्त दायित्व घटाउन गर्न सकिन्छ । हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा राज्यको कोषबाट पैंसा हालिरहनु नपरोस भनेर कोषलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना पनि बनाइरहेका छौं ।

ठूला बडाले चढ्ने महंगा कारमा कर बढाउनुपर्नेमा सर्वसाधारण चढ्ने मोटरसाईकलमा कर बढाउनुभएछ । यो कस्तो खालको नीति हो ?

खासमा यो आयात प्रतिस्थापनसँग जोडिएको विषय छ । कच्चा पदार्थ मात्र आयात गरी स्वदेशमै मोटरसाईकलहरु, गाडीहरु स्वदेशमा एसेम्बल्ड गरेर सुलभ दरमा उपभोग गर्न पाइयोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो गरिएको हो । विद्युतीय गाडीहरु, विद्युतीय बसहरु स्वदेशमै उत्पादन होउन् भन्ने आशय हो । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर यसो गरिएको हो । तत्काल केहीलाई असर परेको देखिए पनि दीर्घकालीन हिसावले राष्ट्रको हितमा निर्णय गरिएको हो ।

स्रोत सुनिश्चित नभएका १५०० सडक आयोजना स्थगित गर्नुभएछ । मन्त्रीको दवावमा कस्ता कस्ता काम हुने रहेछन भन्ने कुरा बुझ्ने मौका पाइयो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि कस्तो रहेछ मन्त्रीले जे भन्यो खुरुखुरु त्यही मान्दिने ?

यस्तो पनि हुने रहेछ भन्ने कुरा मैले पनि पहिलो पटक थाहा पाएँ अर्थमन्त्रालयमा आएर । मैले भन्दिएर तपाईले पनि थाहा पाउनुभयो। अब त्यस्तो नगरौं भन्ने कुरामा अर्थमन्त्रालयको अहिलेको टीम सचेत छ । त्यही कारण नै हामीले स्रोत विनाका आयोजना स्थगित गर्ने गरेका हौं । वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशामा यो निर्णयले महत्वपूर्ण काम गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष राख्नुभएको रहेछ, यो पूरा हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिएन । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

तपाईले अहिले विश्वास गर्नु पनि पर्दैन किनकि काम भएपछि विश्वास गर्ने हो । हामी काम गरेर देखाउने पक्षमा छौं । अहिले तपाईको कुरा ठिकैछ । लक्ष प्राप्त भएपछि आफै विश्वास गर्नुहुनेछ ।

शिक्षा क्षेत्रमा पढ्दै कमाऊदै कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यो कस्तो खाले कार्यत्रम हो ?

अहिले हरेक प्रदेशमा ५/५ वटा विद्यालयमा नमूनाको रुपमा यो कार्यक्रम संचालन गर्ने लक्ष राखिएको छ । प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको परिणामुखी अभ्यास गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । सुर्खेत लगायत देशका केही स्थानहरुमा यसको व्यवहारिक अभ्यास भइरहेको छ । त्यो सफल पनि छ । त्यसैलाई नीतिमा रुपान्तरण गरेर देशभर विस्तार गर्न खोजिएको हो । विद्यार्थीहरुले सैद्धान्तिक कुराको सिक्नुको साथसाथै उत्पादनका काममा सरिक भएर आय आर्जन गर्ने मोडालिटी हो ।

मासिक १० प्रतिशतका दरले विकास खर्च गर्ने भनिएको रहेछ । के यो संभव छ ?

यसलाई सम्भव तुल्याउने गरी योजना तयार भइरहेको छ । पुँजीगत खर्च बढाउने गरी सोचिएको हो । यो हामी गरेर देखाउछौं । अहिले यसमा धेरै भन्नुभन्दा पनि काम भएपछि देखिनेछ ।

(पत्रकार सम्मेलनमा अभिव्यक्त विचार र सचिवालयमा भएको छलफलमा आधारित)