गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ। पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेका एक पछि अर्काे फण्डाहरू बाहिरिरहेका छन् । पहिलो पटक वनमन्त्री हुँदादेखि नै विवादमा मुछिएका आलेले धमाधम मातहतका निकायलाई भर्ती केन्द्र बनाउन थालेका छन् । उनले कतै झलनाथ खनालका नातेदार त कतै उनै झलनाथ खनालका समयमा अर्थ राज्यमन्त्री बनाइएका ल्यारक्याल लामालाई च्याप्न थालेपछि पर्यटन मन्त्रालयमा तरंग मच्चिएको छ । आलेले नेपाल वायु सेवा निगम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन बोर्ड, तारागाउँ विकास समितिमा आफू निकटस्थ भर्ती गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।अन्ततः संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला बतास समूहबाट खोस्ने निर्णय गरेका छन्। मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार सोमबार मन्त्री आलेको समेत उपस्थितिमा बसेको पशुपति विकास कोषको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

विश्वस्त समाचार स्रोतका अनुसार यो निर्णय भने अत्यन्तै गोप्य राखिएको छ। बैठकमा सहभागी सबैलाई निर्णय गोप्य राख्न निर्देशन नै दिइएको थियो। गोप्य राख्नुको कारण भने रोचक छ, त्यो हो उनले गर्ने ’स्टण्ड’। स्रोतका अनुसार मन्त्री आले सोमबारको निर्णय बिहीबार मात्रै सार्वजनिक गर्ने योजनामा छन्। त्यो पनि दबंग शैलीमा धर्मशालामा ताला लगाएर।

निर्णय पछिको योजना कस्तो छ भने बुधबार बेलुकि मात्रै जिल्ला प्रसासन कार्यलयलाई प्रहरी सहयोगको लागी पत्र लेख्ने र बिहीबार बिहानै १० बजे बतासलाई सम्झौता भङ्ग भएको लिखित जानकारी दिने। अनि त्यस लगत्तै मूल गेटमा ताला लगाएर सिल गर्ने। यसरी फेरी एक पटक नेपाली सञ्चार जगतमा छाउने उनको योजना रहेको छ। त्यसरी ताला लगाएर केहिसमय पछि सो धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा नेपाल पर्यटन तथा होटेल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) लाई दिने समेत उनको कार्य योजनामा रहेको बुझिएको छ।

त्यसो त मन्त्री आलेले बतास समूहले उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै यस्तो निर्णय गर्नुलाई अदालतको मानहानिका रूपमा समेत व्याख्या गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ। उनले न्यायालयलाई समेत चुनौती हुने गरी सम्झौता रद्द गर्ने तयारी यस अघि नै गरेका थिए। आलेको त्यो चालबाजी बुझेर नै ३५ दिने म्याद सहित जवाफ पठाउन भनी मन्त्रालयले लेखेको पत्रको जवाफ बतास समूहले दिएको थिएन।

आफूहरू मन्त्रालय र पशुपति विकास कोषका विरुद्ध अदालतमा गएको र उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नै रहेकोले आफूहरूले जवाफ नपठाएको बतास समूहको भनाई छ। हुन पनि अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र त्यसपछिको आदेशले समेत त्यस्तो प्रकारको स्पष्टीकरण बतास समूहले दिनु नपर्ने आशयको नै निर्णय समेत गरेको छ।

पछिल्लो समय आफ्नै पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले आफूमाथि वक्र दृष्टि लगाएको महसुस गरेका आलेले चुनावको मुखमा आफूलाई चर्चाको केन्द्रमा राख्न यस्तो निर्णय गराएको सो निर्णय प्रक्रियामा समेत सहभागी भएका एक जिम्मेवार पदाधिकारीले बताए। आफूहरूले अदालतमा विचाराधीन विषयमा यसरी निर्णय गर्नु कानुनी रूपमा समेत नाजायज ठहर्ने भन्दै तर्क राखेको तर मन्त्रीले भने दबाब दिएर सम्झौता भङ्ग गर्ने र धर्मशालामा सिल गर्ने आफ्नो योजनालाई नबिगार्न भनेपछि त्यस्तो निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।

यतिका दिनसम्म चुप बसेर फेरी हठात् यस्तो निर्णय गर्न मन्त्री आले किन तम्सिएका होलान् भन्ने जिज्ञासामा ती अधिकारीले भने, ’यसै कारण हो भन्न त सकिँदैन तर अनौपचारिक कुराकानीमा भने बतासले यत्रो गर्दा समेत आफूलाई वास्ता नगरेको भन्ने गुनासो मन्त्रीले गर्ने गरेका छन्। शायद ’डिल’ नमिलेर नै होला।’

पर्यटन मन्त्रीले धर्मशालाको सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको सुन्नमा आएको बताउँदै आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक प्रतिष्ठित व्यापारीले भने, ’शायद सरकारसँग विभिन्न सम्झौता गरेर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका सबैलाई तर्साएर चुनाव खर्च उठाउन खोजेका होलान्। तर, यसले समग्र निजी क्षेत्रको नै मनोबल गिराएको छ।’

यसरी एउटा सरकारले विधि सम्मत ढगले ठेक्का लगाउने, भाडामा दिने अनि अर्को सरकारको कुनै मन्त्रीले लहडको भरमा सम्झौता तोड्ने हो भने निजि–सरकारी सहकार्यमा अब उप्रान्त कुनै पनि परियोजना अघि नबढ्ने समेत उनले बताए। उनले प्रश्न गर्दै थपे, ’मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। यस्तोमा सम्झौता तोड्नु हुन्छ ? मानौँ, भोलि बतासलाई ३० औँ करोड क्षतिपूर्ति दिनु भन्ने आदेश आयो भने त्यो कसले तिर्ने ? सरकारले कि मन्त्री आलेले ?’