गृहमन्त्रालयको निर्णय एक हप्ता पनि टिकेन

काठमाडौं । नयाँ गृहमन्त्री पाएसँगै गृह मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा कार्यविधिविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घन्टाभित्र फिर्ता बोलाउन निर्णय गर्‍यो । तर उक्त निर्णय एक साता पनि टिक्न सकेन। नेपाल प्रहरीमा फिर्ता भइसकेका १८ सवारी चालकलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले फेरि पठाउन निर्देशन दिएपछि गृह मन्त्रालयको निर्णय उल्लंघन भएको हो । नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालयमातहत रहने सुरक्षा निकाय हो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट निर्देशन आएपछि बाध्य भएर सवारी चालक फिर्ता पठाइएको नेपाल प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसैगरी गृह मन्त्रालयमै कार्यरत सवारी चालक पनि फिर्ता मागिएको स्रोतको दाबी छ । ‘नेपाल प्रहरीले पठाएको सवारी चालक यसअघि पनि कार्यविधिअन्तर्गत थिएनन्, अहिले पनि छैनन्। तर सरकारी कर्मचारीहरूको रवैयाका कारण बाध्य भएर उनीहरूलाई पठाइएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पत्र आएपछि झन् पठाउनुपर्ने अवस्था आयो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार सरकारी कार्यालयहरूले प्रहरीका सवारी चालक र व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका केही प्रहरी अधिकारी अझै फिर्ता गरेका छैनन् । उनीहरूले केही दिनमा कुरा मिलिहाल्छ भन्दै तिनलाई रोकिराखेका छन् । तिनीहरूलाई फिर्ताका लागि अनुरोध गर्दा गृहका कर्मचारीहरूले नै रोकेर राखेका छन्,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

गृह मन्त्रालयमै कार्यरत र सशस्त्र प्रहरीबाट तलबभत्ता खाने सवारीचालक पनि फिर्ता पठाउन भनिएको छ । सशस्त्र प्रहरीले भने त्यसमा आनाकानी गरिरहेको छ। ‘अहिले सवारीचालक हामीलाई नै आवश्यक छ । अब उनीहरूलाई पठाउने अवस्था छैन । आफैं व्यवस्था गर्नुहोला भनेका छौं । तर जिद्दी गरे भने त पठाउनैपर्‍यो नि तालुकदार मन्त्रालय हो,’ सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयका एक अधिकारीले भने । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुस १२ गते मापदण्डविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले पत्राचार गरी सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । तर उनले दिएको सो निर्देशन भने १९ गते साँझ उल्लंघन भएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सवारीचालक मागेपछि गृहले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाउन भनिसकेको छ । ‘हिजो त्यहीबाट फिर्ता लैजा भन्ने अनि यतिजना फिर्ता भए भनेर प्रचारबाजी गर्ने आज फेरि पठाइदिनू भन्ने आदेश आएको छ । यो हामीलाई दोष देखाएर राजनीतिक तहबाट प्रचारबाजी गर्ने अर्थात् हिरोइजम देखाउने अवस्था बन्यो । यस्तो गतिविधिले कामकाजी निकायलाई अप्ठेरो बनाउँदै लगेको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने । नागरिक दैनिक

Shangri-la Development Bank Ltd.
Nepali patro