गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिका न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित छन् । त्यसमाथि क्षमताभन्दा दुईदेखि चार गुणासम्म बढी बालबालिका कोचिएर बस्नुपरेको छ । आपराधिक कार्य वा बालबिज्याइँमा संलग्न बालबालिकालाई अदालतको फैसलाका आधारमा बालबन्दीका रूपमा यस्ता गृहमा राख्ने गरिएको छ । आठ जिल्लाका सुधारगृहमा एक हजार एक सयभन्दा बढी बालबालिका छन् ।

उनीहरूको आचरण, बानी तथा व्यवहार सुधार्न शिक्षा, परामर्शलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्ता बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सुविधा पाएका छैनन् । बाल सुधारगृहभित्रै शिक्षाको प्रबन्ध भए पनि एक वा दुई जना मात्र शिक्षक व्यवस्थापन हुँदा बालबालिकाका सिकाइमा समस्या देखिएको छ भने स्वास्थ्यको उचित प्रबन्ध भएको पाइँदैन ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार पर्सामा ९६, रुपन्देही १०९, मकवानपुर ५८ र डोटीमा ४२ जना बालक सुधारगृहमा छन् । मोफसलमा बालिकालाई राख्ने व्यवस्था नहुँदा सबैलाई भक्तपुरको सानोठिमीमा रहेको बाल सुधारगृहमै राख्ने गरिन्छ । मन्त्रालयले न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप) नेपाललाई उपत्यकाभित्रका बालबालिका व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ । भक्तपुरको सानोठिमीस्थित युसेप नेपालले ३२१ बालबालिकाको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । तीमध्ये २८५ बालक र ३६ बालिका छन् ।

त्यस्तै युसेपअन्तर्गत नै कास्कीमा ९६, मोरङमा २०८ र बाँकेमा २२७ बालक सुधारगृहमा छन् । युसेपका बाल अधिकार संयोजक सन्तुलन देशेमरूले सुधारगृहमा क्षमताभन्दा दोब्बरदेखि चार गुणा बढीसम्म बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताए ।

उमेर नाघेपछि पनि सुधारगृहमै

युसेपअन्तर्गतका सुधारगृहमा १३० जनाभन्दा बढी उमेरहद नाघेका किशोरकिशोरी छन् । अन्य सुधारगृहमा पनि यत्तिकै सङ्ख्यामा किशोरकिशोरी छन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार १७ वर्ष ११ महिना २९ दिनसम्मका बालबालिकालाई मात्र बाल सुधारगृहमा राख्न मिल्छ । तर न्यायिक फस्र्योटमा ढिलाइ हुँदा २५ वर्ष नाघेका पनि सुधारगृहमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

मोरङको सुधारगृहको क्षमता ५० जनाको भए पनि २०६ जनालाई राखिएको छ । १८ वर्षमाथिका ९७ जना बालबिज्याइँकर्ता छन् । २० वर्षमाथिका ३० जना छन् । १४ देखि १६ वर्षसम्मका २७ जना छन् । सुधारगृहका इन्चार्ज मिलन चौहानले क्षमताभन्दा चार गुणा बढी बालक राख्नुपरेकाले व्यवस्थापनमा निकै समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरे ।

युसेपका निर्देशक केशव सुवालले न्यायिक प्रक्रियामा हुने आलटालका कारण पनि समस्या परेको गुनासो गरे । बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा बाल इजलासले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया १२० दिनभित्र किनारा लगाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । “कतिपय मुद्दा फस्र्योटमा पाँच/छ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ,” उनले भने ।

शिक्षामा समस्या

युसेपको बाल सुधारगृहमा माध्यमिक तहका लागि १३ जना शिक्षक हुनुपर्ने भए पनि जम्मा पाँच जनाको दरबन्दी दिइएको छ तर तीन जना मात्र शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको छ । हरेक ५० जना बालबालिकाका लागि एक जना परामर्शदाता व्यवस्था हुनुपर्नेमा बाल सुधारगृहमा जम्मा एक जना मात्र रहेका छन् । हाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ९सीटीईभीटी०बाट त्यस्ता बालबालिकालाई तालिम दिने गरिएको छ ।  गोरखापत्र दैनिक