गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नियमनकारी निकायको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकले यस वर्ष पनि विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्न थालेका छन् । शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा तिनीहरूले आफूखुसी शुल्क तोक्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बिल पठाउन थालेका छन् ।

यसबीचमा कतिपय विद्यालयले भर्नासमेत सुरु गरिसकेका छन् तर कुन तहका विद्यार्थीबाट भर्ना तथा मासिक शुल्कबापत कति रकम लिने भन्ने विषयमा विद्यालयबीच एकरूपता छैन। कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालकले आफैँ पाठ्यपुस्तक, कापी, विद्यालय पोसाक, जुत्ता, मोजा तथा झोलासमेत बेच्ने गरेका छन्।

अति नै सस्तो मूल्य पर्ने जुत्ता, मोजा तथा टाइमा समेत उनीहरूले आफूखुसी मूल्य तोक्ने र अभिभावकलाई किन्न बाध्य पारेका छन्। पुस्तक किन्दा पसलेले दिने छुटसमेत विद्यालय सञ्चालकले अभिभावकलाई दिएका छैनन्।

कतिसम्म भने विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क तथा मासिक शुल्क लिइसकेपछि वार्षिक शुल्कको नाममा थप रकम लिइरहेको गुनासो छ। साना तथा मध्यम किसिमका विद्यालयका साथै राजधानीमा नाम कहलिएका विद्यालयले समेत यस्ता अनावश्यक शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन्।

निजी विद्यालय सञ्चालकको एउटा छाता संस्था प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले केही ठूला विद्यालयले चर्को शुल्क लिँदा अन्य विद्यालयलाई समस्या परेको बताए। नियमअनुसार विद्यार्थीले एक पटक भर्ना गरिसकेपछि हरेक वर्ष भर्नाका नाममा शुल्क लिन नपाउने विषयमा आफूहरू पनि सचेत रहेको बताउँदै कटुवालले भने, “त्यस्ता विद्यालयलाई हामीले पनि सचेत गराएका छौँ। तर अभिभावकसँगको सहमतिमा शुल्क लिएको भन्दै उहाँहरू पन्छिने गर्नुभएको छ।”

संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। संविधानको यही व्यवस्थालाई देखाउँदै निजी विद्यालयको मनपरी रोक्नेतर्फ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पहल गरेको छैन। १२ कक्षासम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार पाएको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले पनि यस्ता बेथिति नियन्त्रण गर्नेतर्फ रुचि देखाएका छैनन्। गोरखापत्र दैनिक