गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादीको मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्ने अनुमति प्राप्त गरेपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि कसैलाई पक्राउ गर्न नपाइने भएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले सुरेश विष्टले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा यस्तो व्याख्या गरेको हो । उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध चित्त नबुझेमा ‘मुद्दा दोहो¥याई पाऊँ’ निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्ने सर्वोच्चबाट अनुमति प्राप्त भएपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा विष्टले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दिएका हुन् । सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (२) बमोजिम सुविधा पाएको व्यक्तिको हकमा पक्राउ गरी थुनामा पठाउन नमिल्ने भनेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार तल्लो अदालतको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा ‘मुद्दा दोहोर्‍याइपाऊँ’ को निवेदन लिएर सर्वोच्चमा जान पाइन्छ ।

रिट निवेदक विष्टलाई चोरी, ठगी र लिखतसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत ललितपुरले दोषी ठहर गरेको थियो । चोरीमा तीन महिना कैद र ३० हजार रूपैयाँ जरिवाना, ठगीमा एक वर्ष कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना तथा लिखत कसुरमा एक वर्ष एक महिना कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो । उच्च अदालत पाटनले पनि सबै मुद्दामा शुरु अदालतकै फैसला सदर गरेपछि अदालतले तोकेको कैदबापत धरौटी राखेर विष्टले सर्वोच्चमा ‘मुद्दा दोहोर्‍याइ पाऊँ’ निवेदन दिएका हुन् । बिष्टले कैदबापतको धरौटी रकम दाखिला गरी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

प्रहरीले मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २०८० जेठ १ गते पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालत ललितपुरमा पेश गरेको थियो । अदालतले कैद र जरिवानाको लगत कसेर कैद भुक्तानका लागि कारागार चलान गरेपछि एउटा निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अर्को वन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटले सर्वोच्चमा प्रवेश पाएको हो । अहिलेसम्म मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्न अनुमति पाएको अवस्थामा पनि तल्लो अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्ने कार्य चल्दै आएको छ । सर्वोच्चले भने दोहोर्‍याएर हेर्ने ‘निस्सा’ पाएको अवस्थालाई पुनरावेदनसरहकै अवस्था रहेको भन्ने व्याख्या गरेको छ । उपरोक्त निर्णयपछि आइन्दा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनका लागि पक्रने बाटो बन्द भएको छ । सर्वोच्चले विचाराधीन मुद्दाबाट शुरु परिणाम फेरबदलसमेत हुने अवस्थातर्फ प्रहरीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शुरु अदालतको निर्णय बदर भए व्यर्थैमा कैद बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने फैसलामा जनाइएको छ ।

नयाँ फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (२) ले निश्चित शर्तबमोजिम कैदबापतको धरौटी राखेर पुनरावेदनको सुविधा प्रतिवादीलाई दिएको छ । जसअनुसार दश वर्षसम्म कैद भएका व्यक्तिले पनि अदालतको अनुमतिमा यस्तो सुविधा पाउँछन् । यस्तै, ७५ वर्षमाथिका व्यक्ति, कुनै कडा र निको नहुने रोग लागेका व्यक्तिलाई पनि यो सुविधा छ । सर्वोच्चको बन्दीप्रत्यक्षकरण रिट क्षेत्रबाट भएको व्याख्याले ‘मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ’ निवेदन दिएर बसेका अन्य प्रतिवादीको फैसला कार्यान्वयनसमेत रोकिने स्थिति पैदा भएको छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट