गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विषय प्रवेश

वित्तीय सुशासन आर्थिक विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो । वित्तीय सुशासन कायम गर्नु सरकारको दायित्वको विषय हो । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु, राज्यको सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक आयको अद्यावधिक स्थितिको लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमित र एकरूपता कायम गर्नु यसको मूलभूत उद्देश्य हो। प्रभावकारी शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्ने दिशामा परिलक्षित मूल्य र मान्यता नै सुशासन हो ।सार्वजनिक आय र व्ययका कार्यमा जनसाधारणलाई वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिनु सरकारको दायित्व हो ।नेपालमा यसका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित वित्तीय व्यवस्थापनको विकासमा जोड दिएको, एकल खाताकोष प्रणाली लागू गरिएको, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरिएको, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न सरकारी निकायका कार्यक्रम तथा खर्चलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने पद्धति विकास गरिएको छ र पनि नेपालम वित्तीय सुशासनको अवस्था प्रभावकारी भएको पाइँदैन ।

वित्तीय सुशासनको अवधारणा

सार्वजनिक आय र व्ययको दक्ष परिचालन, त्यसको अभिलेख, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण मार्फत समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई वित्तीय सुशासन भनिन्छ।यो सार्वजनिक खर्च तथा आम्दानीको समग्र कार्यमा भ्रटाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने कार्य हो ।सार्वजनिक आय र व्ययको दक्ष परिचालन, त्यसको अभिलेख, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण मार्फत समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई वित्तीय सुशासन भनिन्छ । यो सार्वजनिक खर्च तथा आम्दानीको समग्र कार्यमा भ्रष्टा भ्रटाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने कार्य हो

आर्थिक अनुशासनका मुख्य तीन आयामहरु मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता रहेका छन । राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरु मुख्यतः आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक अनुदान, ऋण, आन्तरिक ऋण तथा सरकारको प्राथमिकता, नीति, कार्यक्रम अनुसार आवश्यक पर्ने स्रोत साधन न्यूनतम लागतमा संकलन गर्नु, संकलन लागत घटाउनु, स्रोत साधनको उपयोग गर्दा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिई लागत घटाउनु, न्यूनतम लागतमा अधिकतम उत्पादन गर्नु मितव्ययिता अन्तर्गत पर्दछन । कार्यदक्षता आयाम अन्तरगत स्रोत साधनको उपयोग गर्ने क्रममा निर्गतको तुलनामा आगत अत्यधिक बनाउनु, विधि प्रक्रियाको सरलीकरण गर्नु, जिम्मेवारिता र जवाफदेहिता बहन गर्नु, निर्णयका तहहरु घटाउनु, गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिई वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउनु वा त्यतिकै उत्पादनका लागि स्रोत साधनको उपयोगमा कमी ल्याउनु हो । त्यस्तै, प्रभावकारिता आयाम अन्तरगत निश्चित उद्देश्य प्राप्ति गर्नु, आगत बढाउनु, समग्र पक्षको प्रभाव बढाउनु प्रभावकारिता हो । प्रभावकारिता पक्षले वास्तविक रुपमा परिवर्तनको अनुभूति गराउने भएकोले खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्दछ ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु, राज्यको सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक आयको अद्यावधिक स्थितिको लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमित र एकरूपता कायम गर्नु यसको मूलभूत उद्देश्य हो । सार्वजनिक आय र व्ययका कार्यमा जनसाधारणलाई वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिनु सरकारको दायित्व हो । नेपालमा यसका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित वित्तीय व्यवस्थापनको विकासमा जोड दिएको, एकल खाताकोष प्रणाली लागू गरिएको, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरिएको, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न सरकारी निकायका कार्यक्रम तथा खर्चलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने पद्धति विकास गरिएको छ र पनि नेपालम वित्तीय सुशासनको अवस्था प्रभावकारी भएको पाइँदैन ।

स्थानिय तहमा वित्तीय सुशासनको अवस्था

सार्वजनिक सडकको अवस्था, सरकारी अस्पतालको अवस्था, सवारी साधनहरूको अवस्थाले वित्तीय सुशासनको अवस्था देखाइरहेको छ । ढल तथा पुलहरूको जीर्ण अवस्था, तुइन चढेर एक गाग्रो पानी भर्नुपर्ने स्थिति, टालटुले रणनीतिले आर्थिक सुशासन कायम होला भन्नेमा आशंका पैदा गर्छ ।अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको जस्तो प्रतिकूल अवस्थामा उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि वित्तीय सुशासन अपरिहार्य छ । अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सुशासन अपरिहार्य हुन्छ । तर, आर्थिक सुशासन देखिएको छैन ।मुलुकमा आर्थिक अनुशासन नहुनु, जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचार बढ्नु, अनियमिता हुनुमा कुनै एक क्षेत्र मात्रै दोषी नभई समग्र क्षेत्रकै दोष हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।नेपाली समाजले अहिले विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राज्य वा सरकारले आफ्नो शासकीय भूमिका पूर्णरूपमा निर्वाह गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारमुक्त र मुद्राको सार्थकता खोजेको छ । तर, त्यसको आभाष पनि पाइरहेको छैन ।आर्थिक सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । सबैतिर विकृति र विसंगति झाँगिएको छ । दोष कुनै एक क्षेत्रको मात्रै छैन । यसमा राजनीतिज्ञ, प्रशासक, राष्ट्रसेवक, व्यापारी, व्यवसायी वा पेसाकर्मी सबै कोही न कोही कुनै न कुनै कार्यका संलग्न भएका छन् ।

बजेट अनुमान कार्यक्रममा आधारित तथा यथार्थपरक नुहनु,समयमै कार्यक्रम स्वीकृत गरी वार्षिक खरिद योजना तयार नगर्नठेक्काको कार्य समयमा नहुनु, कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ हुन नसक्नु,आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण बीच समन्वय हुन नसक्नु,चालू खर्चको मात्रा वृद्धि हुनु, पुँजीगत खर्च कम हुँदै जानु, आर्थिक वर्षको अन्यमा मात्र अन्याधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन नसकिनु,सरकारी लेखाप्रणालीलाई नगदमा आधारित प्रणालीबाट क्रमशः प्रो्दभावी प्रणालीमा रुपमान्तर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रूपमा विकास गर्न नसक्नु, वित्तीय पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सम्वन्धमा तालुक निकाय थप जिम्मेवार नहुनु,बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु, खरिद कार्यलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म अनुरुप मितव्ययी र प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्नु, मासिक प्रगति विवरणको वास्तविक समीक्षा हुन नसक्नु,लक्ष्य र प्रगति बीचको अन्तरमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुन नसक्नु,अनुगमन र मूल्याङकन प्रणाली सुदृढ हुन नसक्नु ,पालिकाहरूमा प्रणाली बसिनसक्नु,क्षमता विकास भइनसक्नु,धेरैजसो पालिकामा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, खर्च व्यवस्थापन र प्रतिवेदन एवं समीक्षाको परिपाटी संस्थागत भइनसक्नु, स्थानीय सरकार वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कमजोर देखिएका छन्। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकारहरूले घटी जिम्मेवारी सारेको, बैंक हिसाब मिलान गर्न नसकेको, बजेटलाई अबन्डामा राख्ने गरेको, अन्तरपरिषद् समन्वय नगरेको, उपभोक्ता समितिबाट सम्पादन गरिएका काममा ठेकेदारलाई उपयोग गरिएको र वित्तीय कारोबारसम्बन्धी निर्णय गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि नअपनाएको देखिएको छ।

निर्वाचित पदाधिकारीमा केही गर्ने चाहना भए पनि त्यसलाई विधिसम्वत प्रक्रियामा कसरी लैजाने भन्ने पक्षमा गृहकार्य नहुनु प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ । बजेट कार्यक्रम पारित हुनेबित्तिकै कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका बनाउने र सोअनुरूप काम भए नभएको समीक्षा गर्ने, काम हुन नसकेको अवस्थामा कारण पहिचान गरी सहजीकरण गर्ने बानी विकास भइसकेको छैन। साथै आर्थिक अनुशासन गिर्दै जानुमा खरिद व्यवस्था र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा कमजोरी पनि देखिएको छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण पनि संस्थागत छैन। पालिकाको कार्यकारी अधिकार कार्यपालिकामा हुने र कार्यपालिका प्रमुखले उचित सावधानी नराख्ने वा आग्रहमा कार्यसम्पादन गर्ने अवस्था रहँदा पनि समयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैन। खर्च रकममा पुँजीगत विनियोजनको हिस्सा कम छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरणबाहेकका अनुदान समयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएकाले संघीय कोषमै फर्किने गरेको छ। बजेट र आवधिक योजनाबीचको नीति आबद्धता कायम गर्न र स्रोतको अनुमान योग्यताका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने मध्यकालीन खर्च संरचना पनि औपचारिकतामा छन्। यसो हुनु पछिको एउटा कारण योजना शिक्षा र अभिमुखीकरणको अभाव पनि हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सूत्र प्रणालीका लागि दिएको तालिमजस्तै बजेट व्यवस्थापनका अन्य पक्षमा पनि आफ्ना तहबाट क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

वास्तवमा सार्वजनिक आय र व्ययको दक्ष परिचालन, त्यसको अभिलेख, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणमार्फत समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई वित्तीय सुशासन भनिन्छ । यो सार्वजनिक खर्च तथा आम्दानीको समग्र कार्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने कार्य हो । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु, राज्यको सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक आयको अद्यावधिक स्थितिको लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमित र एकरूपता कायम गर्नु यसको मूलभूत उद्देश्य हुन्छ । सार्वजनिक आय र व्ययका कार्यमा जनसाधारणलाई वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिनु सरकारको दायित्व हो । तर, नेपालमा वित्तीय सुशासनको अवस्था प्रभावकारी भएको पाइँदैन ।

नेपालमा वित्तीय सुशासनमा नहुनुमा बजेट अनुमान कार्यक्रममा आधारित तथा यथार्थपरक नुहनु पनि हो । यसैगरी, समयमै कार्यक्रम स्वीकृत गरी वार्षिक खरिद योजना तयार नगर्नु पनि अर्को कारण हो ।ठेक्काको कार्य समयमा नहुनु, चालू खर्चको मात्रा वृद्धि हुनु, पुँजीगत खर्च कम हुँदै जानु अर्को वित्तीय सुशासन नहुनुको उदाहरण हो ।कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ हुन नसक्दा, आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षणबीच समन्वय हुन नसक्दा वित्तीय सुशासन हुन सकेको छैन ।आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन नसक्नु पनि वित्तीय सुशासन पालना हुन नसक्नुको अर्को उदाहरण हो ।

संविधानतः र सैद्धान्तिक रूपमा स्थानीय सरकारकारहरू सुशासन र जवाफदेहिताका केन्द्र हुन्। संघ तथा प्रदेशभन्दा स्थानीय तह स्थानीय वास्तविकतासँग परिचित रहन्छन्। स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्न सक्षम हुन्छन्। स्थानीय सम्भावनाको पहिचानमा कुशाग्र हुन्छन्। स्रोतसाधनको प्राथमिकीकरण गर्न सक्छन्। स्थानीय सेवाग्राहीको भावना जितेर उनीहरूसँगै सहकार्य गर्न सक्छन्। सम्पादित कामको नतिजा मूल्यांकनका लागि नागरिक विवेचना प्रणाली पनि त्यही छ । स्थानीय तहहरू लोकतन्त्रलाई जनजीवनसम्म पु–याउने, लोकतन्त्रका अवसर जनस्तरमा पु–याउने संरचना हुन्। त्यसैले स्थानीय तह जवाफदेहिताका केन्द्र हुन्। साथै राष्ट्रिय भावना र प्राथमिकतालाई स्थानीयकरण गर्ने संयन्त्र पनि यिनै हुन्। स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सक्दा संघ तथा प्रदेशलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउन सक्छन्। परिणामतः आफ्ना शासन प्रणाली दरिलो बन्न सक्छ।

स्थानीय तह जति दरिलो हुन सक्यो, निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफ्नो भूमिकाप्रति जति जागरुक र इमानदार हुन्छन्, त्यसैको सापेक्षमा स्थानीय तह नागरिक विश्वास जित्न सक्छन्। स्थानीय सरकारलाई वित्तीय रूपमा सबल बनाउन निर्वाचित पदाधिकारीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय स्रोत साधन र तथ्यांकको व्यवस्थापनबाट वित्तीय व्यवस्थापनको जग बसाउने कामको सुरुवात गर्नुपर्छ।

देशको आर्थिक सुशासनमाथिको गम्भीर प्रश्न भएकाले सरकारले बेरुजु नआउनेगरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २२ मा गाउँ÷नगरसभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखासमिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर, यो समिति बनाउन चासो दिएको देखिँदैन।कानुनअनुसार विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्थालाई वास्ता नगरिँदा आर्थिक सुशासनमाथि थप प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

वित्तीय सुशासनलाई चुनौतीका रूपमा रहेका बढी सम्भावित भ्रष्टाचार क्षेत्र सार्वजनिक निर्माण, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने क्षेत्र हो । जुन निकायहरूलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, जनउत्तरदायी नबनाएसम्म भ्रष्टाचारको निरोेध अभियान बेकार हुन्छ ।निर्माण, पूर्वाधार विकासमा खटाइने व्यक्ति कतिको इमानदार छ भनेर भन्दा कसलाई पठाउँदा मेरो पनि उन्नति हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि आर्थिक सुशासनलाई मृत बनाएको हो ।सुशासन कायम गर्ने संस्था भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने क्रियाशील संस्थाहरू, सार्वजनिक नियमनकारी संस्थाहरू निश्चित कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता तड्कारो रूपमा देखिएको छ ।

बजेट कार्यक्रम पारित हुनेबित्तिकै कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका बनाउने र सोअनुरूप काम भए नभएको समीक्षा गर्ने, काम हुन नसकेको अवस्थामा कारण पहिचान गरी सहजीकरण गर्ने बानी विकास भइसकेको छैन। साथै आर्थिक अनुशासन गिर्दै जानुमा खरिद व्यवस्था र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा कमजोरी पनि देखिएको छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण पनि संस्थागत छैन। पालिकाको कार्यकारी अधिकार कार्यपालिकामा हुने र कार्यपालिका प्रमुखले उचित सावधानी नराख्ने वा आग्रहमा कार्यसम्पादन गर्ने अवस्था रहँदा पनि समयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैन। खर्च रकममा पुँजीगत विनियोजनको हिस्सा कम छ। आफ्ना सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरणबाहेकका अनुदान समयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएकाले आफ्ना कोषमै फर्किने गरेको छ। बजेट र आवधिक योजनाबीचको नीति आबद्धता कायम गर्न र स्रोतको अनुमान योग्यताका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने मध्यकालीन खर्च संरचना पनि औपचारिकतामा छन्। यसो हुनु पछिको एउटा कारण योजना शिक्षा र अभिमुखीकरणको अभाव पनि हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सूत्र प्रणालीका लागि दिएको तालिमजस्तै बजेट व्यवस्थापनका अन्य पक्षमा पनि आफ्ना तहबाट क्षमता विकास गर्नुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयनका सुरुका वर्षमा क्षमता विकास, योजना तथा नीति शिक्षामार्फत प्रणाली विकासमा सहयोग गर्नु संघको दायित्व हो।

संविधानतः र सैद्धान्तिक रूपमा स्थानीय सरकारकारहरू सुशासन र जवाफदेहिताका केन्द्र हुन्। संघङ्घतथा प्रदेशभन्दा स्थानीय तह स्थानीय वास्तविकतासँग परिचित रहन्छन्। स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्न सक्षम हुन्छन्। स्थानीय सम्भावनाको पहिचानमा कुशाग्र हुन्छन्। स्रोतसाधनको प्राथमिकीकरण गर्न सक्छन्। स्थानीय सेवाग्राहीको भावना जितेर उनीहरूसँगै सहकार्य गर्न सक्छन्। सम्पादित कामको नतिजा मूल्यांकनका लागि नागरिक विवेचना प्रणाली पनि त्यही छ। स्थानीय तहहरू लोकतन्त्रलाई जनजीवनसम्म पु–याउने, लोकतन्त्रका अवसर जनस्तरमा पु–याउने संरचना हुन्। त्यसैले स्थानीय तह जवाफदेहिताका केन्द्र हुन्। साथै राष्ट्रिय भावना र प्राथमिकतालाई स्थानीयकरण गर्ने संयन्त्र पनि यिनै हुन्। स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सक्दा संघ तथा प्रदेशलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउन सक्छन्। परिणामतः सघीय शासन प्रणाली दरिलो बन्न सक्छ।

स्थानीय तह जति दरिलो हुन सक्यो, संघीयताको जग त्यति नै बलियो हुन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफ्नो भूमिकाप्रति जति जागरुक र इमानदार हुन्छन्, त्यसैको सापेक्षमा स्थानीय तह नागरिक विश्वास जित्न सक्छन्। स्थानीय सरकारलाई वित्तीय रूपमा सबल बनाउन निर्वाचित पदाधिकारीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय स्रोत साधन र तथ्यांकको व्यवस्थापनबाट वित्तीय व्यवस्थापनको जग बसाउने कामको सुरुवात गर्नुपर्छ। आफ्नो कार्य क्षेत्रमा के कस्ता प्राकृतिक तथा आय स्रोतका सम्भावना उपलब्ध छन्, तिनीहरूको साख््ियकीय चित्र तयार गरेपछि आवश्यकता र स्रोतको संयोजन गर्न सजिलो हुन्छ। स्थानीय तहहरू भौतिक संरचना निर्माणमा उत्साहित छन्। पालिकाका लागि यस्तो भौतिक संरचना कति आवश्यक हो, सो निर्धारण र स्रोतको प्राथमिकीकरण गर्न पनि तथ्यांकीय आधारले सघाउँछ।

पालिकाहरू आफ्ना नागरिकबाट कर उठाउन हच्किरहेका छन्, सम्पत्ति कर र अन्य कर तथा शुल्क परिचालनमा ध्यान दिइएको छैन। यी कर परिचालनमा दक्षता देखाएपछि बजेट तर्जुमालाई वास्तविक बनाउने, बजेट व्यवस्थापनका चरणमा स्थानीय लाभग्राहीलाई समावेश गराउने कार्यमार्फत पालिका विश्वासिला र जवाफदेही बन्न सक्छन्। स्थानीय पदाधिकारी उचित कानुनी प्रक्रियाप्रति निकै संवेदनशील रहनुपर्छ। आवधिक रूपमा आय–व्यय तथा सम्पादित कामलाई नागरिक जानकारीमा ल्याउने प्रक्रिया निकै आवश्यक छ। धेरैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकका स्थानीय सरकार बजेट प्रक्रियाका चरणमा लाभग्राहीलाई संलग्न गराउने र सूचना पारदर्शिताका माध्यमबाट नागरिक बजेट व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। यसले वित्तीय प्रक्रियामा नागरिक विवेचनालाई संस्थागत गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्न सघाउ पु–याउँछ। अर्को महत्वपूर्ण अग्रसरता देखाउनुपर्ने कार्य लेखापरीक्षणमा नागरिक संलग्नता हो। आर्थिक वर्ष भुक्तानपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयका तर्फबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि औँल्याइएका विषयलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय नागरिकका तर्फबाट विज्ञहरूलाई समावेश गर्दा नियन्त्रण र सन्तुलन एवं विश्वसनीयता प्रवद्र्धन हुन्छ। किनकि स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा गर्ने, पारित गर्ने, खर्च गर्ने र लेखापरीक्षणबाट औँल्याएका बेरुजु फस्र्योट गर्ने काम कार्यपालिकाबाट नै हुन्छ, संघ तथा प्रदेशमा जस्तो अन्य संरचना र निगरानीका लागि लेखा समितिको व्यवस्था छैन।

वित्तीय सुशासन कायम गर्न गरिएका व्यवस्थाहरु

वित्तीय सुशासन कायम गर्न संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यबस्था गरेको पाईन्छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नागरिकका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु, राज्यका ३ अँगको कार्यविभाजन, आर्थिक कार्यप्रणाली, तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी संवैधानिक निकायको व्यवस्था आदि सबै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा अपरिहार्य व्यवस्थाकोको रुपमा रहेको पाईन्छ । त्यस्तै, आवधिक योजनाको गरिबी न्यून गर्ने, क्षेत्रीय सन्तुलन, दिगो आर्थिक विकास, क्षेत्रगत लक्ष्य तथा श्रोत साधनको महत्तम उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थाहरु वित्तीय सुशासन कायम गर्नेतर्फ परिलक्षित छन् । सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ मा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यताहरुलाई आत्मसाथ गर्ने उद्देश्य सहित प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी सामान्य व्यवस्था, जिम्मेवारी तथा कार्यविधि र उत्तरदायित्व स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा राज्यको काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेशी र जिम्वेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुंचलाई सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले सूचनाको प्रवाह, सार्वजनिक निकायको दायीतव, सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि आदि स्पष्ट गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन,ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी व्यबस्था गरेको छ । स्थानीय स्तरमा योजना तर्जुमा तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीयस्तरमा नै प्रदान गरी जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्न सक्ने गरी संस्थागत विकास गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको संरचना, कार्यविधि आदि स्पष्ट गरेको छ । कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले संगठन संरचना, सेवाको गठन, कार्य प्रक्रिया, सेवा तथा सुबिधा, सजाय र पुरस्कार जस्ता व्यबस्थाहरु स्पष्ट् गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संचित कोष वा सरकारी कोषको संचालन, बजेट तर्जुमा, निकासा खर्च, लेखा राख्ने, आन्तरिक नियन्त्रणको व्यबस्था मिलाउने, लेखापरीक्षण गराई बेरुजु फछर्यौट गर्ने आदी आर्थिक कार्यबिधिहरु स्पष्ट गरिएको छ ।

बित्तिय व्यबस्थापन प्रणाली अन्र्तगत संचितकोष र अन्य सरकारी कोषका संचालन तथा व्यबस्थापन, बजेट तर्जुमा, निकासा र खर्च, आर्थिक कारोवारको लेखांकन, तथा प्रतिबेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा यससम्बन्धी आर्थिक गतिबिधिलाई व्यवस्थित गर्ने बुझिन्छ । वित्तीय उत्तरदायीत्व भन्नाले बित्त सम्बन्धी प्रतिफलमा सुधार गर्न वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्न बहन गर्नुपर्ने जिम्वेवारी, जवाफदेहिता तथा सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफल प्रतिको उत्तरदायित्व तथा परिपालना संझनुपर्दछ भनि परिभाषित गरिएको छ । वित्तीय उत्तरदायित्व अन्र्तगत वित्तीय व्यबस्थापन प्रणालीलाई जिम्वेवार पारदर्शी, नतीजामुलक तथा उत्तरदायी बनाउने, समष्ट्गित आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने आदि माध्यमबाट आर्थिक अनुशासन कायम गरिनु पर्दछ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, बस्तुनिष्ठ र बिस्वसनिय बनाउन खरिद बिधि, प्रक्रिया, संरचनागत व्यबस्था गरी खरिद व्यबस्थालाई जिम्वेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट््र गर्ने प्रयास गरिएको छ । अन्य क्षेत्रगत ऐन नियम, निर्देशिका, मानदण्डले श्रोत साधनको महत्तम उपयोगलाई केन्द्रविन्दुमा राखी कार्यविधिगत, प्रक्रियागत, प्रविधिगत र व्यबहारगत व्यवस्थाहरु गरिएका छन, जसबाट आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्दै वित्तीय सुशासनको लक्ष्यमा पुग्नृ विश्वास गर्न सकिन्छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको मितव्ययितापूर्वक उच्चतम उपयोग गर्ने, स्रोत साधन उपलब्ध गराई क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्मचारीहरुलाई विभिन्न तालिमहरु उपलब्ध गराई दक्ष बनाउने, उत्प्रेरणा, पुरस्कार, मान्यताका माध्यमबाट उत्प्रेरित गर्ने, पद्धतिगत र नतिजा उन्मुख प्रणालीमा जोड दिने, बजेट तर्जुमा प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने, रणनैतिक व्यवस्थापनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने जस्ता व्यबस्थाको अवलम्वन गरी वित्तीय सुशासनका पक्षहरुमा विशेष जोड दिनु पर्ने देखिएको छ ।

अन्त्यमा, समग्र शासकीय सुशासनका लागि वित्तीय सुशासन अपरिहार्य हुन्छ । प्रभावकारी वित्तीय सुशासन व्यवस्थापनबाटै सार्वजनिक स्रोतको दक्ष र सर्वोत्तम परिचालन सम्भव छ । समयमा लेखापरीक्षण, वित्तीय व्यवस्थापनको पारदर्शिता, हाम्रा मान्छेको सट्टा राम्रा मान्छेको नियुक्ति, जवाफदेहिता र पारदर्शिताबिना वित्तीय सुशासन सम्भव हुँदैन । काममा ढिलासुस्ती हुन नदिने, सूचना प्रविधिको कुशल व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ ।वित्तीय सुशासनका आयामहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखी विद्यमान संबैधानीक, कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाको पालना, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रर्वद्धन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण एवं सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याई उपलव्ध श्रोत साधनको उद्देश्यमूलक उपयोग गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

(उप्रेती नेपालसरकारका उपसचिव हुन् ।)