गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं ।अदालती फैसला अनुसार प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको कार्यकाल २०८२ वैशाख ९ गते सकिने छ । उच्च अदालत पाटनमा शेरचन बिरुद्द परेको मुद्दाको अन्तिम फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार शेरचनले अब आगामी वैशाख ९ गतेसम्म मात्र काम गर्न पाउने भएका हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको सीईओको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थाका सन्दर्भको ब्याख्या गर्दै अदालतले उनको अन्तिम कार्यकाल तोकेको हो । तर, उनले अनेक वहानवाजी गरेर पुनः सिईओ हुन प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन (बाफिया) २०७३ ले कुनै पनि वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ । तर, मर्जर तथा एक्विजिसनको बहानामा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई प्रभु बैंकमा गाभेर सीईओ शेरचन ऐन विपरित पुनः तेस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त भएका थिए ।

त्यसको विरुद्धमा शेरचन सर्वोच्च गएका थिए २०८१ कार्तिक २ गते पहिलो पेसी, ०८१ पुष १२ गते दोस्रो र ०८१चैत्र २२ मा तेस्रो पेशी भएको थियो । ०८१ चैत्र २९ चौथो पेशी भएको थियो ।
यो मुद्दामा चलखेल भएको आशंकामा धेरै समय बेञ्च नै बसेको थिएन । अहिले २०८२ जेठ ३० गते पेशी तोकिएको छ । यसले प्रभु बैकका कार्यकारी अधिकृत शेरचन लगायत प्रकाश पौडेल, अशोक राणा लगायत बिदा भएर घरजाने निश्चित भएको छ ।

तर, सिईओ शेरचनले अदालतलाईसमेत प्रभावमा पारेको समाचार वाहिर आउन थालेका छन् । उनले प्रधान्यायाधीससम्म पहुँच पुर्याउने व्यक्ति खोजी गरेका छन् । किशोरजँग कार्कीलाई प्रभु बैंकको सन्चालक नियुक्त गर्नुलाई पनि मानिसले शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन् । कार्की प्रधानन्यायधीशको नातेदार रहेको चर्चा प्रभू बैंकमा छ ।
स्रोतका अनुसार शेरचनको कार्यकाल सम्बन्धि मुद्दा मिलादिने सर्तमा कार्कीलाई नियुक्त गरिएको हो । शेरचनले प्रभू क्यापिटलका कर्मचारीमार्फत् शेयरहोल्डरको हस्ताक्षरको स्याम्पल मगाएर नक्कली प्रोक्सी तयार गरि कार्कीलाई जिताएका हुन् ।

प्रभु बैंकले शेरचनलाई तेस्रो कार्यकालयका लागि पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनको नियुक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सहमति प्रदान गरेको थियो । प्रभु बैंकले शेरचनलाई तेस्रो कार्यकालयका लागि नियुक्त गर्नैका लागि सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक सँग बराबरी हैसितमा मर्जर गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै ऐनको बर्खिलाप हुने गरी मर्जरमा विशेष छुट दिने व्यवस्था अन्तर्गत मर्जर पछि दुई कार्यकाल मात्रै सिइओ हुने व्यवस्था लागु नहुने प्रावधान बनाएको छ । यहि प्रावधानलाई टेकेर नियुक्ति गरिए पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको उक्त निर्देशन नै ऐनको बर्खिलापमा रहेको केही अधिवक्ताको जिकिर रहेको छ ।

प्रभु बैँकका सिईओ शेरचनको पेशी जेठ ३० मा सर्यो : कार्यकाल बैशाख ९ सम्म मात्रै