गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचन सर्वोच्चको आडमा गैरकानुनी रुपमा जागिर खाईरहने योजनामा लागेका छन् । उनले ०८१ चैत्र ३१ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशका एक आफन्तलाई सञ्चालक समितिमा मनोनयन गरेको समाचार सार्वजनिक भईरहँदा शेरचनले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् ।

अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर भएपनि आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने योजना शेरचनकाको छ । उनले अदालतलाई प्रभावमा पार्न सक्रिय दौडधुप गरिरहेका छन् ।

उच्च अदालत पाटनको फैसलाअनुसार, शेरचनले २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म मात्र सिइओको रुपमा काम गर्न पाउने छन् । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक मर्जरपछि सञ्चालक समितिले उनलाई २०७९ माघ १२ गतेदेखि लागु हुने गरी चार वर्षका लागि तेस्रो कार्यकाल दिएको थियो । सोही आधारमा उनले २०८३ माघ ११ गतेसम्म काम गर्ने अपेक्षा राखेका थिए । तर, उच्च अदालत पाटनको पूर्णपाठअनुसार उनी थपिएको कार्यकालभरि काम गर्न अयोग्य ठहरिएका छन् । त्यसकारण पनि उनले सर्वोच्चको तुरुप खेलेको प्रभु बैकमा चर्चा छ । त्यसका लागि शेरचनले फेरि मुद्दा हालेका हुन् ।

उनको माग कार्याकाल लम्व्याउने नै रहेको छ । मासिक ४ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै तलव पाउने शेरचनले मेरो परिवारको विचल्ली भएको बताएका छन् । गाँसबास जोगादिन भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

यो निवेदन नै कानुन बिपरित भएको जानकारहरु बताउँछन् । २ कार्यकाल सिईयो भईसकेको व्यक्तिले अर्को कार्यकाल पनि लब्याउन कसरत गर्नु भ्रष्ट आचरण भएको अधिबक्त भेषराम ढकालले बताए ।

कानुनको छिद्र खोज्दै नीति नियमको धज्जी उडाउँदै सर्वोच्च जानुले शेरचनको पद मोहको चर्को नमुना देखिएको छ । अरुलाई पद छोड्न नसक्नुले शेरचनले यहाँ ठूलै आर्थिक् चलखेल गरेको शंका गर्न थालिएको छ । यो हदसम्मको काम उपयुक्त नहुने एक सञ्चालकले बताए ।

हुनत यस अघि पनि शेरचनबिरुद्ध अपराधिक काम गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो । प्रहरीमा परेको उजुरीमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका एक उच्च पदस्थ अधिकारीसँग मिलेर शेरचनले प्रभु बैंकका सिनियर डेपुटी सीइओ मनोजकुमार न्यौपानेलाई पक्राउ गरी उनी निकटकी कर्मचारी रश्मी पन्तलाई सीइओ बनाउने योजना बनाएको उल्लेख गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्:

प्रभू बैंकको सिईओ बनिराख्न शेरचनको अर्को फण्डा