गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं। प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) अशोक शेरचनले कार्यकालको लम्ब्याउन माग गर्दै हालेको रिट निवेदनको पेशी सर्वोच्चका न्यायधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा परेको छ । हिजो न्यायाधीश बिनोद शर्माको इजलासमा परेपछि आँफैले स्थागित गराएको पेशी आज ‘घ’ नम्बरमा परेको छ।

उच्च अदालत पाटनको फैसाला विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको बैशाख २ गते तोकिएको पेशी आफैले स्थगित गरेका थिए । यस बिषयमा चलखेल भएको हुनसक्ने भन्दै संकाश्पद मानिएको छ। उक्त रिटको अर्को पेशी बैशाख ३ गते अर्थात् आज नै तोकिएको थियो ।

शेरचनले दिएको रिटको पेशी जेठ ३० गते पुगेपछि उनले गत चैत्र ३१ गते दोस्रो पटक पनि रिट निवेदन दिएका छन् । शेरचनले सर्वोच्चमा दिएको यो रिट निवेदन दोस्रो पटक हो । शेरचन आदलतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर भए पनि कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयासमा छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २६ (४) अनुसार बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको एक कार्यकाल ४ वर्ष हुनेछ । सञ्चालकले चाहेमा थप एक कार्यकालको लागि नियुक्ती गर्न सक्नेछन् । अर्थात् कुनै पनि बैंकमा एक व्यक्ति ८ वर्षसम्म प्रमुख कार्यकारीको रुपमा काम गर्न पाउनेछन् । एकै व्यक्ति लामो समयसम्म एउटै पदमा रहँदा स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै केन्द्रिय बैंकले यस किसिमको व्यवस्था गरेकोमा सोही ऐनको आधारमा शेरचनले पहिलो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका हुन् ।

शेरचन २०७५ माघमा दोस्रो पटकका लागि प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिृकतका नियुक्त भए । २०७९ माघमा उनले फेरी नियुक्ती पाए । ऐन विपरित शेरचन तेस्रो पटकका लागि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ती भएपछि अधिवक्ता अनिता थापाले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । जसको फैसलाबमोजिम शेरचनको कार्यकाल सकिन अब ६ दिन मात्रै बाँकी छ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

एकै विषयमा दुई रिट: प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको रिट निवेदनमै कैफियत