गाउँको दुरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ( सीइओ) अशोक शेरचनको तेस्रो कार्यकाल लम्ब्याइ पाउ भन्दै हालेको रिट निवेदनमै कैफियत भेटिएको छ। सीइओ शेरचनको कार्यकाल विरुद्द उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दाको अन्तिम फैसला अनुसार उनी २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म मात्रै सीईओ पदमा रहन पाउनेछन्। तर तेस्रो कार्यकाल पनि आँफै सीइओ बनिरहन पाउँ भन्दै शेरचनले एकै बिषयमा २ वटा रिट दायर गरेका छन् ।

शेरचनले उच्च अदालतको फैसलाबिरुद्द मुद्दा दोहोर्याई पाँउ भन्दै २०८१ साल साउन १३ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरे। जसमा उनीविरुद्द मुद्दा दायर गरेकी भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नगरपालिका ७ बस्ने बर्ष ३५ की अधिवक्ता अनिता थापा केसीलाई विपक्षी बनाएका थिए। सो मुद्दाको सुनुवाई भई २०८२ जेठ ३० गते पेशी तोकिएको छ। यो मुद्दा आदलात्मा विचाराधीन छ।

मुद्दा विचाराधीन भएकै बेला सीइओ शेरचनले सोहि बिषयमा सर्वोच्च अदालतमै फेरी २०८१ साल चैत्र ३१ गते अर्को रिट हालेका छन्। जसमा विपक्षी मात्रै फरक पारिएको छ। शेरचनले अन्तरिम माग गर्दै दायर गरेको उक्त रिट निवेदनमा उनको कार्यकालको फैसला गर्ने उच्च अदालत पाटन र नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मात्र विपक्षी बनाएका छन् ।

प्रभु बैंकका सीइओ शेरचनको मुद्दा श्रेष्ठको एकल इजलासमा, आउला त अन्तरिम आदेश ?

सीइओ शेरचनको कार्यकाल बैसाख ९ गतेसम्म मात्र रहने र मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाँउ भन्दै दायर गरेको रिट निवेदनको पेशी बैशाख ९ पछि मात्रै अर्थात् जेठ ३० गते परेकाले पद स्वत जाने देखिएपछि हतार हतार सोहि बिषयमा अर्को रिट दायर गरेका हुन् । शेरचनले अन्तरिम माग गर्दै चैत्र ३० गते दायर गरेको रिटको पेशी २०८२ बैसाख २ गते परेको थियो तर आँफैलाई हतारो भएर अर्को रिट दर्ता गरी अन्तरिम मागेको रिटको पेशी समेत अनुकुल बेन्चमा नपरेपछि शेरचन आँफैले सारेका छन् जुन संकाश्पद रुपमा हेरिएको छ ।

शेरचन बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको सीईओको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थाविपरित पदमा रहिआएका थिए । तर उच्च अदालतको फैसलापछि उनी लगायत ६ वटा बैंकका सीईओ पदमुक्त हुनेछन् ।

के छ कानुनी व्यवस्था

नेपालको मूलुकी ऐन, न्यायिक आदेशको सिद्धान्त तथा न्यायिककानुनी व्यवस्था अनुसार एकै विषयमा दुई वटा रिट निवेदन हाल्न मिल्दैन यदि एक पटक कुनै विषयमा सर्वोच्च अदालत वा अन्य न्यायालयमा मुद्दा दायर भई विचाराधीन छ र अन्तिम निर्णय गरि नसकेको अवस्था छ भने सोही विषयमा दोहोर्याएर रिट निवेदन हाल्न मिल्दैन। नेपालको संविधान (२०७२), धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतलाई विशेष रिट क्षेत्राधिकार दिइएको छ (जस्तै: habeas corpus, mandamus, certiorari आदि)। तर यो अधिकार “वास्तविक अन्याय” समाधानको लागि हो। दोहोरिएको, बदनियतपूर्वक हालिएको रिटको लागि होइन।

एकै विषयमा दोहोर्याएर रिट निवेदन हाल्दा सिधै दण्ड जरिवाना नभए पनि न्यायिक प्रणालीको दुरुपयोग गरेको मानिन्छ र कारण देखाऊ आदेश अथवा रिट खारेज गरिने तथा एउटै विषयमा पहिले रिट दिइसकिएको छ भने नयाँ रिटको सुनुवाइ नै खारेज गरिने अधिवक्ताहरुको भनाई छ।

त्यस्तै अदालतलाई भ्रममा राखेर अदालतको अवहेलन गरेको भन्दै दण्डजरिवाना समेत गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की :

प्रभु बैंकका सीइओ शेरचन आँफैले किन सारे आन्तरिम माग गरेको रिट निवेदनको पेशी ?