गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । दरबन्दी नै नभएको स्थानमा कर्मचारी सरुवा गरिएको आरोप लागेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विवादमा तानिएको छ। मन्त्रालयले सामान्य प्रशासनअन्तर्गत कार्यरत अधिकृत र सुब्बाहरूलाई ठूलो संख्यामा गृह मन्त्रालय मातहत पठाएको निर्णयप्रति कर्मचारी वृत्तमै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

स्रोतका अनुसार एकैपटक २९ जना कर्मचारीलाई गृह मन्त्रालय मातहत सरुवा गरिएको छ। तर गृह मन्त्रालयअन्तर्गत उनीहरूलाई खटाउन आवश्यक कार्यालय तथा खाली दरबन्दी नै पर्याप्त नरहेको बताइन्छ। यसले सरुवा प्रक्रिया प्रशासनिक आवश्यकता वा योजनाभन्दा पनि अन्य उद्देश्यबाट प्रभावित भएको हो कि भन्ने आशंका बढाएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

सरुवा निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सम्बन्धित कर्मचारीहरूले औपचारिक सरुवापत्र (चिठी) पाएका छैनन् । सरुवापत्र बनाउने कर्मचारी समेत भाग्न थालेका छन् ।

सामान्य प्रशासनबाट एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई गृह मन्त्रालय पठाइएको विषयलाई कतिपयले `इगोको निर्णय´ का रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्। अन्य मन्त्रालयहरू पनि हुँदा किन यति धेरै कर्मचारीलाई गृह मन्त्रालयमै पठाइयो? स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले समेत यति धेरै कर्मचारी किन पठाइएको भन्नेबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सोधखोज गरिरहेको बताइएको छ।

सरुवामा परेकामध्ये दलीय ट्रेड युनियनसँग आबद्ध कर्मचारी नेताहरू पनि रहेका छन्। एमाले निकट कर्मचारी संगठनका महासचिव तथा केन्द्रीय सदस्य, कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय नेता तथा माओवादी निकट कर्मचारी संगठनका नेताहरू समेत सरुवाको सूचीमा परेको बताइन्छ।

यसबीच शाखा अधिकृत संजिव नेपालको विषय पनि कर्मचारी वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ। जागिर सुरु गरेदेखि नै उपत्यकाबाहिर नखटिएको र लामो समयदेखि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै कार्यरत रहेको चर्चा भइरहेका बेला पछिल्लो सरुवामा उनको नाम नपर्नुले कर्मचारीहरूबीच थप प्रश्न उठेको बताइएको छ।

नेपाल सत्तारुढ दल रास्वपाको भजन कीर्तनमा रमाउने नेपाललाई मन्त्रीले संरक्षण गरेको सिहदरवारमा चर्चा छ ।