गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । कुनै पनि स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुख अभाव हुन नदिने यस अघिका सरकारले पनि नारा लगाएको थियो । तर, अहिलेको सरकारले पनि नगरपालिकामा नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसक्दा स्थानीय तहमा समस्या बढिरहेको छ ।

सिराहा जिल्लास्थित लहान नगरपालिकामा प्रशासकीय प्रमुख नहुँदा विगत दुई महिनादेखि सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकाज ठप्प भएको छ । नगरपालिकाका मेयर महेश प्रसाद चौधरीसहित वडा अध्यक्षहरू बारम्बार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाइरहे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

नगरपालिकाका पूर्व प्रशासकीय प्रमुख जयकान्त झा वैशाख ५ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा गएपछि उक्त पद रिक्त रहँदै आएको हो । त्यसपछि मन्त्रालयले स्थायी समाधानको सट्टा शिक्षा शाखाका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने प्रयास गरे पनि उनीमार्फत आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णयहरू अघि बढाउन नसकिएको नगरपालिकाको गुनासो छ ।

प्रशासकीय प्रमुख स्थानीय तहको वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रणालीको मुख्य जिम्मेवार अधिकारी हुने भएकाले उक्त पद खाली हुँदा नगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयन नै प्रभावित भएको छ । कर्मचारीहरूले भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा विकास निर्माणका कामहरू रोकिएका छन् भने ठेक्कापट्टा, सेवा प्रवाह तथा दैनिक प्रशासनिक निर्णयहरू समेत अवरुद्ध भएका छन् ।

नगरपालिकाको खातामा रहेको रकम चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ, जसले गर्दा विकासका कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा ‘फ्रिज’ भएका छन् ।
मेयर चौधरी र वडा अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा मन्त्रालयमा प्रशासकीय प्रमुख तत्काल खटाउन माग गर्दै पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरू विगत दुई महिनादेखि मन्त्रालयमा धर्ना दिँदै आएका छन् । तर, उनीहरूको मागप्रति मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू—मन्त्री, सचिव तथा सहसचिव—गम्भीर नदेखिएको आरोप जनप्रतिनिधिहरूको छ ।

मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइसकिएको दाबी गरिरहे पनि लहान नगरपालिकाजस्तो ठूलो स्थानीय तहमा प्रमुख पद रिक्त रहनु व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरीको संकेत हो । संघीय संरचनामा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नीति लिइए पनि आवश्यक जनशक्ति अभावले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहलाई अधिकार त दिइएको छ, तर ती अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रशासनिक जनशक्ति सुनिश्चित गर्न नसक्नु नीतिगत असन्तुलन भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

केन्द्रीय तहबाट कर्मचारी खटाउने प्रक्रिया अझै पनि ढिलो र अव्यवस्थित छ ।निर्णय प्रक्रियामा निर्भरताः स्थानीय तह अझै पनि प्रशासनिक रूपमा केन्द्रमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमाथि पारदर्शिता मिच्दै ६९ कर्मचारीको सरुवा सूची गोप्य राखेर चलखेल गरेको गम्भीर आरोप