गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फेरि एकपटक विवादको केन्द्रमा परेको छ । मन्त्रालयले उपसचिवदेखि खरिदार तहसम्मका ६९ जना कर्मचारीको सरुवा गरे पनि उक्त सूची तत्काल सार्वजनिक नगरी तीन दिनसम्म गोप्य राखेको विषयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

मन्त्रालयले सरुवा निर्णय गरेपछि सामान्यतया तत्काल सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रशासनिक अभ्यास रहे पनि यसपटक भने सूची लुकाएर राखिएको थियो । तीन दिनपछि मात्रै सूची सार्वजनिक गरिएपछि मन्त्रालयभित्र ‘बार्गेनिङ’ र सेटिङको खेल चलेको आशंका गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार सरुवाको सूची सार्वजनिक हुनुअघि नै केही कर्मचारीलाई आफूअनुकूल स्थान रोज्न दबाब, पहुँच र आर्थिक प्रभाव प्रयोग गर्न समय दिइएको आरोप छ । यही कारण सूची जानाजान रोकिएको हुनसक्ने चर्चा मन्त्रालयभित्रै चुलिएको छ ।

संघीय सरकार मातहतका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, निकाय तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरिएको भनिए पनि सरुवा प्रक्रियाको गोपनीयताले प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

सरकारी निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग भइरहेका बेला मन्त्रालयले सूची लुकाएर राख्नुले कर्मचारी प्रशासनमाथि जनविश्वास कमजोर बनाएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

प्रशासनविद्हरू भन्छन्, “सरुवा सूची तत्काल सार्वजनिक नगरिनु आफैंमा शंकास्पद विषय हो । यदि प्रक्रिया निष्पक्ष थियो भने गोप्य राख्नुपर्ने कारण के थियो ?”

यस घटनाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्र अझै पनि पहुँच, प्रभाव र ‘मोलमोलाइ’ को संस्कृतिले जरा गाडेको संकेत दिएको भन्दै सरोकारवालाले छानबिनको माग गरेका छन् ।

मन्त्रालयले भने सरुवा सूची ढिलो सार्वजनिक हुनुको कारणबारे स्पष्ट जवाफ दिएको छैन । मन्त्रालयको मौनताले झन् आशंका बढाएको छ ।

गोप्य सरुवा प्रकरण: सूची सार्वजनिक नगरी ‘बार्गेनिङ’ गरेको आरोप