गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक संघर्ष झन् चर्किंदै गएको छ । एक समय संस्थापन पक्षको नेतृत्व गरेको शेरबहादुर देउवा समूह अहिले आफ्नै पार्टीभित्र विपक्षी भूमिकामा उभिएको छ । तर, १२ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्दा पनि असन्तुष्टि नरोकिएको देउवा समूह १९ जनामध्ये डा. शेखर कोइराला पक्षका सात जना समेटिँदा समेत सन्तुष्ट हुन सकेन । अब बाँकी ६५ जना मनोनयनलाई लिएर कांग्रेसभित्र नयाँ शक्ति संघर्ष शुरु भएको छ ।

विशेष महाधिवेशनमार्फत विधानअनुसारको अधिकार प्रयोग गरेर नेतृत्वले प्रक्रिया अघि बढाउँदा देउवा समूह आक्रोशित बनेको देखिन्छ । तर, विडम्बना के भने—सबैभन्दा बढी विरोध गरिरहेका धेरै नेतामाथि टेरामक्स, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, एनसेल, नक्कली भुटानी शरणार्थी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, भिजिट भिसा र सुन तस्करीजस्ता गम्भीर काण्डको छायाँ परेको छ । जनतामा बदनाम बनेका अनुहार नै अहिले पार्टीभित्र नैतिकताको भाषण दिँदै हिँडिरहेका छन् ।

संस्थापन पक्षले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औं महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । प्रदेशस्तरीय भेला, जिल्ला बैठक, ‘जरा अभियान’ र क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । जिल्ला र प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर संगठन मजबुत बनाउने प्रयास भइरहेको छ । तर, देउवा गुट भने चुनावी पराजयबाट कुनै आत्मसमीक्षा नगरी पुनः शक्ति कब्जाको खेलमा केन्द्रित देखिएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

पार्टीभित्र गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेजस्ता नेताहरू संगठन सुदृढीकरण र सक्रिय राजनीतिमा लागिरहेका बेला सत्ता र मन्त्री पदलाई मात्रै प्राथमिकता दिने नेताहरू उनीहरूको सक्रियताबाट असहज बनेका छन् । “कामभन्दा कमाइ” को राजनीतिमा रमाउने समूहलाई संगठनमुखी नेतृत्व स्वीकार्य नभएको कांग्रेस वृत्तमै चर्चा छ ।

यति मात्रै होइन, कांग्रेसलाई विभाजनको दिशातर्फ धकेल्ने रणनीतिमा समेत देउवा समूह लागेको आरोप छ । यही उद्देश्यका साथ प्रदेशस्तरीय समानान्तर भेला सुरु गरिएको छ । कोशीमा कृष्णप्रसाद सिटौला, मधेसमा आनन्द ढुंगाना, बागमतीमा प्रकाशमान सिंह र प्रकाशशरण महत, गण्डकीमा मेखलाल श्रेष्ठ, लुम्बिनीमा किशोरसिंह राठौर, कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा एनपी सावदलाई ‘कमाण्डर’ बनाएर समानान्तर शक्ति प्रदर्शन थालिएको छ ।

तर, संस्थापन पक्ष भने सबै प्रदेश र जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न गरेर संगठन विस्तारमा केन्द्रित भइसकेको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण र स्वीकृतिको अधिकार तल्लो तहलाई दिइएको निर्णय देउवा समूहलाई सबैभन्दा बढी बिझेको देखिन्छ । कांग्रेसभित्र अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ—यो असन्तुष्टि वास्तवमै लोकतन्त्रका लागि हो, कि गुम्दै गएको शक्ति र पहुँच जोगाउने अन्तिम संघर्ष ?