गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । विभिन्न कालखण्डमा सार्वजनिक पदमा बसेर राज्यसत्ता सञ्चालन गरेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि व्यापक छानबिन सुरु भएको छ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमुख्यसचिव, पूर्वन्यायाधीशदेखि पूर्वसुरक्षा अधिकारीसम्मको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ ।

आयोगले वैशाख ३१ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई ३० दिनभित्र आफ्नो तथा परिवारको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । समयसीमा अझै बाँकी रहे पनि केही व्यक्तिले विवरण बुझाइसकेको र प्रारम्भिक अध्ययन तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु भइसकेको आयोगनिकट स्रोतले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार स्वेच्छाले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि कानुनी तथा प्रशासनिक दबाब बढाइनेछ । प्रारम्भिक चरणमा औपचारिक पत्राचार गरिने र त्यसपछि पनि अटेर गरे गृह प्रशासन, राजस्व तथा अन्य सरकारी निकायको सहयोगमा अनुसन्धान अगाडि बढाइने तयारी भइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार आयोगले करिब ८ हजारदेखि १० हजार व्यक्तिले स्वेच्छाले सम्पत्ति विवरण बुझाउने अनुमान गरेको छ । तर अनुसन्धानको दायरा भने २५ हजारभन्दा बढी उच्च पदस्थ व्यक्तिसम्म पुग्ने देखिएको छ ।

आयोगलाई दिइएको कार्यादेशअनुसार आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यको नेपाल तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति खोजबिन, प्रमाणीकरण र विश्लेषण गरी एक वर्षभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

छानबिनको दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजदूत, संवैधानिक निकायका प्रमुख, न्यायपालिका र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसमेत परेका छन् । पूर्वमुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वउच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति अभिलेखसमेत संकलन भइरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

आयोगले अवकाशप्राप्त पदाधिकारीहरूको पेन्सन अभिलेखसमेत केलाउन थालेको छ । सम्बन्धित व्यक्ति दिवंगत भइसकेको अवस्थामा परिवारका सदस्यले लिइरहेको निवृत्तिभरणको विवरणसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने बताइएको छ ।

पहिलो चरणमा २०६२/०६३ पछिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/०६२ सम्म राज्यसत्तामा रहेका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति विवरण खोतलिने योजना आयोगले बनाएको छ ।

आयोगको कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक रहेको देखिन्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, मुख्यमन्त्री तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखले नियुक्त गरेका सल्लाहकार, निजी सचिव र स्वकीय सचिवसमेत अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्ने संकेत आयोगले दिएको छ ।

आयोगको यो अभियानलाई सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अकुत सम्पत्तिमाथिको निगरानीसँग जोडेर हेरिएको छ । तर यति विशाल दायराको अनुसन्धान सीमित जनशक्ति र एक वर्षको समयभित्र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा भने प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।