गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि फिर्ता लिएको छ । अदालतको यो आदेशसँगै लामिछानेसहित जीवी राई, कुमार रम्तेललगायत सहकारी प्रकरणमा मुछिएका अन्य अभियुक्तहरू सहकारी ठगीबाहेकका गम्भीर अभियोगबाट मुक्त भएका छन् ।

सोमबार रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले सहकारी ठगी मुद्दालाई यथावत् राख्दै त्यससँगै थपिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने आदेश दिएको हो ।

यसअघि जिल्ला अदालत कास्की र पर्साले पनि यस्तै निर्णय गरिसकेका थिए । लामिछानेविरुद्ध देशभरका पाँच वटा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । तीमध्ये चार अदालतमा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग पनि लगाइएका थिए । रुपन्देहीको आदेशसँगै अब यी दुई अभियोग काठमाडौंमा रहेको मुद्दामा मात्रै बाँकी रहेका छन् । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने पाँचवटै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ ।

अदालतको आदेशसँगै सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने सर्तमा मुद्दा मिलापत्रको सम्भावना पनि खुला भएको कानुनी क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

यसअघि २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो भने सहअभियुक्त पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तर उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनमा गएपछि २०८१ चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । सोही प्रकरणमा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश पनि उच्च अदालतले सदर गरेको थियो ।

उच्च अदालतको आदेशपछि लामिछाने लामो समय थुनामा बसेका थिए । थुनामै रहँदा विभिन्न अदालतमा चलिरहेका मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

पछि २०८२ पुस ३ गते तुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासका मुख्य न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो । अदालतले बिगो बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । सो रकम बुझाएपछि लामिछाने थुनामुक्त भएका थिए ।

रुपन्देही जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख प्रकाश मरासिनीका अनुसार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नपुगेकाले ती अभियोग फिर्ता लिइएको हो । उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट समेत यस्ता अभियोग फिर्ता लिन परिपत्र प्राप्त भएकाले सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

रुपन्देही अदालतको पछिल्लो आदेशले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध लगाइएका गम्भीर फौजदारी अभियोगहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गएको सन्देश दिएको छ । तर सहकारी ठगीसम्बन्धी मूल मुद्दा भने अझै अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम कानुनी निष्कर्ष आउन बाँकी नै छ ।