गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपालमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गते कानून दिवस मनाइन्छ। यो दिन नेपालको न्यायिक इतिहासमा विशेष महत्व राख्दछ। वि.सं. २००८ साल वैशाख २६ गते नेपालमा पहिलोपटक सर्वोच्च अदालत स्थापना भई न्यायिक स्वतन्त्रताको औपचारिक शुरुवात भएको थियो। यही ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष देशभर विविध कार्यक्रम गरी कानून दिवस मनाइन्छ।

कानून दिवस मनाउनुको उद्देश्य नागरिकमा कानूनी सचेतना अभिवृद्धि गर्नु, न्यायमा पहुँचको प्रवर्द्धन गर्नु, र कानूनको शासनलाई सुदृढ बनाउनु हो। यो दिवसले सबैलाई कानूनी दायित्व र अधिकारबारे जानकारी दिलाउँछ, साथै कानूनको पालना र न्यायप्रणालीप्रति विश्वास जनाउने अवसर प्रदान गर्दछ। यस अवसरमा देशभरका अदालतहरू, कानूनी निकायहरू र शैक्षिक संस्थाहरूमा विधि, न्याय र संविधानका विषयमा छलफल, गोष्ठी, तथा कानूनी सहायता कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छ।

कानून दिवसले कानूनी शासनको मूल मन्त्रलाई जनमानसमा स्थापित गर्न मद्दत गर्छ। कानूनी शासन भन्नाले कानून सबैभन्दा माथि हुन्छ, कुनै पनि व्यक्ति, चाहे ऊ उच्च पदस्थ होस् वा सर्वसाधारण, कानूनको अधीनमा हुन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ। यो दिवस मनोमानी, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको विरुद्ध चेतना जगाउने अवसर पनि हो। नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास सुदृढ पार्न कानूनी शासनको सशक्त भूमिका रहन्छ। शासन प्रणालीले कानूनको पालना गर्दै नागरिकका अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित नगरेसम्म शान्ति, समृद्धि र स्थायित्व सम्भव हुँदैन। कानून दिवस त्यसतर्फ सचेत गराउने अवसर हो।

कानून दिवसले नागरिकमा न्यायमा पहुँच  सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ। अझै पनि देशका दूरदराजका गरिब, महिलाहरू, दलित, आदिवासी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू न्यायबाट टाढा छन्। न्यायलाई सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।

संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति दिएको छ। तर व्यवहारमा अझै पनि जातीय, लैंगिक, वर्गीय विभेद, र सामाजिक असमानता व्याप्त छन्। कानून दिवसले हाम्रा नीति–नियमहरू केवल कागजमा सीमित नबसी व्यवहारमा समानता कार्यान्वयन होस् भन्ने सन्देश दिन्छ। समानताको आधार भनेकै निष्पक्ष कानून र त्यसको समानरूपमा कार्यान्वयन हो। जब कानून सबैको लागि समान रूपमा लागू हुन्छ, तब मात्र वास्तविक लोकतन्त्र सम्भव हुन्छ।

नेपालको संविधानले नागरिकका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ। यी अधिकारहरूको रक्षा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उत्तरदायी न्यायिक प्रणालीबाट मात्र सम्भव हुन्छ। कानून दिवस संविधान, कानूनी निकाय, र नागरिक जिम्मेवारीका तीन पाटालाई जोड्ने सेतु हो।

यस दिवसको चर्चा गर्दा आउने अर्को प्रमु पक्ष न्यायमा पहुँच हो । न्यायमा पहुँच भन्नाले प्रत्येक व्यक्तिले कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने, आफ्नो हक र अधिकारको संरक्षण गराउने, तथा आवश्यक परेमा अदालत वा अन्य न्यायिक निकायमा पुगेर न्याय माग्न सक्ने क्षमता र अवसर पाउनु हो। यो केवल अदालतमा जान पाउने छुट मात्र होइन; यसमा सुलभ कानूनी सेवा, बुझ्ने भाषा, आर्थिक पहुँच, निष्पक्ष व्यवहार र समयमै न्याय पाउने अधिकार समेत समावेश हुन्छ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई न्यायमा पहुँचको मौलिक हक प्रदान गरेको छ। तर व्यवहारमा गरिब, महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका वर्गहरू र दुर्गम बस्तीका नागरिकहरू अझै न्यायबाट टाढा छन्। आर्थिक अभाव, कानूनी जानकारीको कमी, भेदभावपूर्ण व्यवहार, तथा प्रशासनिक जटिलता न्यायमा पहुँचका मुख्य समस्याहरु हुन्। नागरिकमा न्यायिक प्रणालीप्रति विश्वास बढाउन,  शान्तिपूर्ण समाज र विधिको शासन स्थापना गर्न, कमजोर वर्गको सुरक्षा र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न,  समानता र मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, मनोमानी र दण्डहीनता अन्त्य गर्न न्यायमा पहुँचको आवश्यकता रहन्छ।

न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न निःशुल्क कानूनी सहायता एक प्रभावकारी माध्यम हो। गरिब, विपन्न, अशक्त, महिला, बालबालिका, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति र अन्य वञ्चित समुदायहरूका लागि कानूनी खर्च व्यहोर्न कठिन हुन्छ। उनीहरू अदालत जान नडराएर, कानूनी प्रक्रिया बुझेर, आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले राज्यले निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। नेपालको न्याय परिषद्, जिल्ला अदालतहरू, तथा नेपाल कानूनी सहायता परिषद् मार्फत यस्तो सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। निःशुल्क कानूनी सहायता भनेको केवल कानून व्यवसायीको सेवामा पहुंच मात्र होइन, यो न्यायको पहुँचमा समावेशीता ल्याउने सशक्त उपाय पनि हो ।

कानून थाहा नपाउने नागरिकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यसैले न्यायमा पहुँचको आधार  कानूनी सचेतना हो । कानूनी सचेतना कार्यक्रमहरू विद्यालय, समुदाय, सञ्चार माध्यम, रेडियो, नाटक, पोस्टर, गोष्ठी, शिविर आदि माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। जब नागरिकलाई थाहा हुन्छ कि उसले कसरी उजुरी गर्ने, कुन विषयमा सहायता माग्न मिल्छ, र कसरी न्याय प्रणालीसँग जोडिन सकिन्छ, तब उसले राज्यप्रणालीमा सक्रिय सहभागिता जनाउन थाल्दछ। कानूनी सचेतना कार्यक्रमले निर्णय लिने क्षमता बढाउँछ, कानूनी डर हटाउँछ, र समाजमा न्यायको संस्कार विकसित गर्छ।

न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न समावेशी न्यायिक सुधारको अवधारणा आवश्यक हुन्छ। समावेशी जब न्याय प्रणालीमा विविध जातीय, लैंगिक, भाषिक, भौगोलिक र सामाजिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ, तब मात्र त्यो प्रणाली न्यायपूर्ण र उत्तरदायी बन्नमा सहयोगी बन्दछ ।  न्याय प्रणालीमा महिलाको सहभागिता, स्थानीय भाषामा सेवा, शारीरिक रूपमा पहुँचयोग्य अदालत, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहायक व्यवस्था, आदिवासी जनजातिका कानूनी प्रतिनिधिको समावेशजस्ता उपायले न्याय प्रणाली सबैका लागि सुलभ बनाउँछ। समावेशी न्यायिक सुधारले केवल संरचनामा विविधता ल्याउँदैन, यसले न्यायमा विश्वास र निष्पक्षताको आधार बनाउँछ।

न्यायमा पहुँचको एक महत्त्वपूर्ण आयाम हो  शीघ्र न्याय। प्रसिद्ध भनाइ छ, “ढिला भएको न्याय भनेको अन्याय हो”। यदि कुनै व्यक्तिले वर्षौंसम्म न्यायको पर्खाइमा रहनुपर्‍यो भने त्यो न्याय साँचो अर्थमा उपयोगी हुँदैन। शीघ्र न्याय भन्नाले समयमै र उचित प्रक्रियाबाट निष्पक्ष निर्णयमा पुग्ने न्यायिक व्यवस्था हो। शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्न अदालतमा मानव संसाधनको वृद्धि, प्रविधिको प्रयोग, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालीको प्रवर्द्धन, र कार्यसम्पादनको अनुगमन आवश्यक छ। जब नागरिकले छिट्टै न्याय पाउँछन्, तब मात्रै शान्ति, विश्वास र विधिको शासन बलियो हुन्छ।

न्याय र सुशासन एक अर्काको परिपूरक हुन्। जहाँ न्याय छ, त्यहाँ सुशासनको जग बलियो हुन्छ; र जहाँ सुशासन छ, त्यहाँ नागरिकलाई न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुन्छ। सुशासनका मूल तत्त्वहरू उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सहभागिता, विधिको शासन, समावेशिता र जवाफदेहिता — न्याय प्रणालीमा व्यवहारिक रूपमा लागू भएमा मात्रै नागरिकले न्याय पाउने विश्वास राख्छन्। न्याय प्रणाली निष्पक्ष, शीघ्र, सुलभ र समावेशी भएमा मात्र सरकारको शासनप्रणाली जनमुखी बन्छ। त्यस्तै, सुशासन नहुनु न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना गर्नु हो  जसले भ्रष्टाचार, विभेद, दण्डहीनता र असमानता जन्माउँछ। त्यसैले न्याय र सुशासन दुबै एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्, जसले समाजमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि ल्याउँछ।

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली जनताको इच्छा, अधिकार र सहभागितामा आधारित शासन हो। यस प्रणालीको मेरुदण्ड नै न्याय हो । जब राज्यले विधिको शासनअनुसार काम गर्छ, सबै नागरिक समान रूपमा कानूनी संरक्षणमा रहन्छन्, र कसैको पनि हक उल्लंघन हुँदैन, त्यतिबेला मात्रै प्रजातन्त्र सशक्त हुन्छ। प्रजातन्त्रमा न्यायले व्यक्ति स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, तथा राजनीतिक सहभागिता जस्ता अधिकारहरूको संरक्षण गर्छ। यदि न्याय प्रणाली पक्षपाती, ढिलो, पहुँचविहीन वा दण्डहीन हुन्छ भने प्रजातन्त्र खोक्रो बन्छ। त्यसैले प्रजातान्त्रिक शासनमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, उत्तरदायी र सुलभ न्याय प्रणाली अत्यावश्यक हुन्छ, जसले नागरिकमा न्यायप्रतिको भरोसा, राज्यप्रतिको विश्वास, र समाजमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्छ।

न्याय सम्पादन निकायहरूको सवलीकरण लोकतान्त्रिक शासनको मूल आधार हो। जबसम्म अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय, कानूनी सहायता निकाय, प्रहरी अनुसन्धान इकाई लगायत न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित संस्थाहरू सुदृढ, दक्ष, स्वतन्त्र र उत्तरदायी हुँदैनन्, तबसम्म जनताले न्यायमा वास्तविक पहुँच पाउँदैनन्। यी निकायहरूको सवलीकरण भन्नाले मानव संसाधनको क्षमता अभिवृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको सुधार, प्रविधि-सुगम पहुँच, प्रशासनिक पारदर्शिता, र नीतिगत स्पष्टता हो। साथै, गरिब, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समूहलाई लक्षित समावेशी सेवा प्रवाह पनि सवलिकरणको अभिन्न पक्ष हो। न्याय सम्पादन निकाय सबल भएमा मात्र नागरिकले निष्पक्ष र शीघ्र न्याय पाउनेछन्, र राज्यप्रति विश्वास, सम्मान र विधिको शासन कायम हुनेछ।

कानून दिवस केवल उत्सव  मनाउने दिन मात्र होइन, यो विधिको शासन, न्याय र नागरिक अधिकारको पुनः पुष्टि गर्ने अवसर हो। यस दिवसको सार्थकता तब मात्र हुन्छ जब न्याय सम्पादन गर्ने निकायहरूले निष्पक्ष, शीघ्र, समावेशी र उत्तरदायी न्याय प्रदान गर्छन्। अदालत, न्याय परिषद्, सरकारी वकिल कार्यालय, कानूनी सहायता परिषद्, र न्याय प्रशासनमा संलग्न सम्पूर्ण निकायहरूले न्यायमा पहुँचलाई सुलभ बनाउने, मुद्दा समाधानमा ढिलाइ कम गर्ने, र गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ। साथै, प्रविधि प्रयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र जनताको विश्वास कायम राख्ने व्यवहार न्याय सम्पादन संस्थाहरूको प्रमुख दायित्व हो। यदि यी निकायहरूले ईमानदारी, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका साथ कार्य गरे भने मात्र कानून दिवस साँचो अर्थमा सार्थक हुन्छ, र देशमा न्याय र सुशासनको आधार बलियो बन्छ।

डा. दामोदर रेग्मी, प्रशासनविद तथा गीतकार  हुन्