गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त नियुक्तिमा शंका बढेको छ । मापदण्ड फेरबदल गरी ‘पहिल्यै तय गरिएको व्यक्ति’ लाई अनुकूल बनाइएको आरोप बाहिर आएको छ । शहरी व्यवस्थापनको प्रमुख निकाय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा विकास आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया फेरि विवादमा परेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयभित्रैबाट योग्यता तथा मापदण्ड परिवर्तन गरी पहिल्यै तय गरिएको व्यक्ति लाई अनुकूल बनाइएको चर्चा चलेको छ ।

सचिव गोपाल सिग्देल र मन्त्रीका सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेयको प्रभावमा विकास आयुक्त पदको योग्यता नै फेरबदल गरिएको छ । यसअघि प्रशासन, अर्थशास्त्र, कानून वा सार्वजनिक नीतिमा अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन मिल्ने व्यवस्था रहेकोमा अहिले संशोधित मापदण्डले सिभिल इन्जिनियरिङ वा अर्बन प्लानिङ पृष्ठभूमिलाई प्राथमिकता दिने गरी नियम वनाईएको छ ।

प्रक्रिया औपचारिक रूपमा खुला प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिए पनि निर्णय भने पहिल्यै तय गरिएको थियो । २१ दिनभित्र आवेदन मागिएको छ, तर भित्री रूपमा कसलाई ल्याउने भन्ने निर्णय पहिले नै भइसकेको एक कर्मचारीले बताए । यस्ता गतिविधिले योग्य तथा अनुभवी उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्ने वातावरण सिर्जना भएको आरोपसमेत लागेको छ ।

यसअघि पनि यही शैलीमा नियुक्ति गरिएको उदाहरण प्राधिकरणभित्र छ । तत्कालीन विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारी नियुक्त हुँदा पनि मापदण्ड संशोधन गरी निश्चित व्यक्तिलाई अनुकूल बनाइएको आरोप लागेको थियो । अहिले फेरि उही प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमै असन्तुष्टि बढेको छ ।

पूर्व विकास आयुक्त तिवारीविरुद्ध हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अख्तियारका अनुसार उनीमाथि १० करोडभन्दा बढी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लगाइएको छ ।

यता सचिव सिग्देलविरुद्ध पनि अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा रहेको र त्यसलाई राजनीतिक प्रभावका आधारमा तामेलीमा राखिएको चर्चा छ ।

विज्ञापनमा समावेश गरिएका केही नयाँ प्रावधानलाई प्रशासनिक ‘फिल्टर’ का रूपमा हेरिएको छ । विशेष गरी प्राविधिक विषयमा अनिवार्य योग्यता राख्नुले प्रशासनिक नेतृत्व, नीतिगत अनुभव र बहुक्षेत्रीय क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वाभाविक रूपमा बाहिर धकेल्ने अवस्था छ । एक पूर्वसचिवका भन्छन्, ‘नेतृत्व क्षमता र संस्थागत दृष्टि भन्दा पनि आफ्नो मान्छे मिलाउने खेल भइरहेको संकेत देखिन्छ ।’

शहरी विकास मन्त्रालयले भने नियुक्ति प्रक्रिया कानुनसम्मत र प्रतिस्पर्धात्मक रहेको दाबी गरेको छ । तर मन्त्रालयभित्रकै असन्तुष्टि, संशोधित मापदण्ड र पूर्वनियोजित ‘सेटिङ’ को आरोपले विकास आयुक्त नियुक्ति प्रक्रियालाई फेरि विवादको केन्द्रमा ल्याएको छ ।

सार्वजनिक निकायको नेतृत्व छनोट पारदर्शी, खुला र योग्यतामा आधारित हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । तर मापदण्ड नै व्यक्तिअनुकूल बनाइएर नियुक्ति गरिने प्रवृत्ति जारी रहेमा त्यसले सुशासन, निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर धक्का पुग्ने निश्चित देखिन्छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयविरुद्ध ‘५ रुपैयाँ अभियान’ घोषणा स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियानको अगुवाइ