गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

आजको विश्व प्रजातान्त्रिकीकरणको तीव्र परिवर्तनको दिशामा अघि बढिरहेको छ। सत्ताको स्वरूप, जनताको अपेक्षा, नेतृत्वको भूमिकालगायतका पक्षहरू दिनप्रतिदिन गहिरिँदै छन्। यस सन्दर्भमा शासन व्यवस्थाको मूल आत्मा जनताको हित र सहभागितामा निहित हुन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित शासन प्रणालीको परिष्कृत रूप गणतन्त्र हो। तर, केवल गणतन्त्र स्थापना भए मात्र लोकतन्त्रको सफलता सुनिश्चित हुँदैन। त्यो गणतन्त्र गुणतन्त्रमा आधारित हुन आवश्यक छ, जहाँ पदभन्दा पात्र प्रधान होस्, संख्याभन्दा मूल्य प्रधान होस्  र योग्यताको कदर होस्। यही सन्दर्भमा गुणतन्त्रमा आधारित गणतन्त्रको चर्चा सान्दर्भिक बन्न गएको छ।

गणतन्त्र भन्नाले यस्तो शासन प्रणाली बुझिन्छ जसमा राष्ट्रप्रमुख वंशानुगत रूपमा चयन हुँदैन, तर जनताबाट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छ। प्राचीन युनानी सभ्यताबाट विकसित भएको यो धारणा पछि रोम, फ्रान्स, अमेरिका हुँदै विश्वभर फैलियो। विशेषतः १८औँ र १९औँ शताब्दीमा राजतन्त्रको स्थान लिन गणतन्त्रले अवसर पायो। २०औँ शताब्दीतिर आईपुग्दा गणतन्त्र बहुसंख्यक देशहरूको अपनाइएको प्रणाली बन्यो। नेपालमा पनि २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि २०६५ सालमा औपचारिक रूपले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको हो।

गुणतन्त्र भन्नाले शासन प्रणालीमा गुणस्तरयुक्त नेतृत्वको प्रवेश, नीतिनिष्ठता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, दक्षता, समावेशिता, इमानदारी र सामाजिक उत्तरदायित्वजस्ता पक्षहरूलाई प्राथमिकता दिने अभ्यासलाई जनाइन्छ। यो केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया होइन, यो मूल्य मान्यतामा आधारित सामाजिक चेतना र व्यवहार प्रणाली हो।गुणतन्त्रमा सार्वजनिक  पदमा वा भूमिकामा रहने  पात्र आवश्यक योग्यतालेयुक्त, दूरदृष्टि र जनताको सेवामा समर्पण भाव हुनुपर्छ। गुणतन्त्रविहीन गणतन्त्रमा निर्णय प्रक्रियामा लाचारी, भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायिता र अनियोजित शासनको अभ्यास बढ्छ।

नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनापछि ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए—संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो, संघीयता कार्यान्वयनमा आयो, तीन तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भए, र जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरु संस्थागत हुन पुगे। तर, राजनीतिक उपलब्धिहरूको तुलनामा गुणस्तरीय नेतृत्वको विकास र सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको गुनासो भने आइरहेको छ ।

राजनीतिक पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, उम्मेदवार चयनमा धन,  बल, जाति, गुटगत समीकरण र यसै प्रकारका भावनात्मक मुद्दाहरूको हावी, सार्वजनिक निकायहरु कर्तव्यपालनमा प्रखर हुन नसक्नु जस्ता विषयहरुले सबैले गणतन्त्रको सार कमजोर बन्दै गैरहेको हो कि भन्ने वहस पनि चलिरहेको छ । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र भौगोलिक विविधता भएको देशमा, गुणतन्त्रमा आधारित गणतन्त्र निर्माण गर्नु सहज काम होइन। यसमा विभिन्न चुनौतीहरू छन्।

राजनीतिक दलहरू प्रजातान्त्रिक नेतृत्व वा कार्यकर्ता उत्पादनको केन्द्र हुनुपर्ने हो, तर केही अपवाद वाहेक  उनीहरू संकीर्ण गुटगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै गएका छन्। उमेदवार चयनमा योग्यता होइन, पहुँच, चाकरी र शक्ति सञ्जाल हाबी भइरहेको गुनासो बढ्दै गैरहेको छ।

वास्तविक र गुणस्तरीय नेताको पहिचान गर्न सामान्य मतदाता अझै भावनामा बहकिन्छन्। जात, धर्म, क्षेत्र वा आर्थिक लोभमा आधारित निर्णय लिने प्रवृत्ति कायमै छ। भोट वाद भन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुको पर्फर्मेन्समा आधारित हुनु आवश्यक छ ।पर्फर्मेन्स सहितको वाद हुनु पर्नेमा पर्फर्मेन्स वाद हावी हुनु  राम्रो मानिदैन।

लोकतान्त्रिक प्रणालीको मेरुदण्ड जनताको सहभागिता हो भने, त्यसको आत्मा विवेकपूर्ण मत हो। तर, जब मतदाता केवल “आफ्नो पार्टी” भन्ने पूर्वाग्रहमा अडिएर भोट दिन्छन्, पार्टीका उम्मेदवारको योग्यता, नीति, दृष्टिकोण र व्यवहारको मूल्याङ्कन नगरी समर्थन जनाउँछन् भने त्यो गुणमूलक गणतन्त्रको गम्भीर कमजोरी बन्छ। यस्तो मनोवृत्तिले असल पात्रभन्दा आफ्नोवाद , योग्यताभन्दा नारा  र उत्तरदायित्वभन्दा अन्धभक्तिलाई प्रोत्साहन दिन्छ। परिणामस्वरूप, असक्षम व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिन्छन्, जसले शासन प्रणालीलाइ  नैतिकवान मूल्य मान्यतामा आधारित बनाउन सक्दैनन् । गुणतन्त्रमा आधारित गणतन्त्रको सार भनेको  योग्य व्यक्तिहरूको छनोट, विवेकमा आधारित मत, र जनताको दीर्घकालीन हितको रक्षा हो। तर, यदि मतदाता नै आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न नसक्ने, आलोचनात्मक सोचभन्दा समर्पणमुखी निष्ठामा विश्वास गर्ने प्रवृत्तिमा अडिन्छ भने लोकतन्त्रको गुणात्मक पक्ष कमजोर हुँदै जान्छ। अतः यस्तो अन्ध-समर्थनकारी मतदाताको मनोवृत्ति गणतन्त्रको मूल्य र भविष्य दुवैका लागि खतरा हो। यसबाट मुक्त हुन नागरिक सचेतना र राजनीतिक परिपक्वता आवश्यक छ।

राज्यका कर्मचारी र प्रशासनिक संस्थाहरूमा पनि नैतिकता, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको कमी छ। गुणतन्त्रमा आधारित गणतन्त्रमा केवल जनप्रतिनिधि मात्र होइन, प्रशासनिक संयन्त्र पनि गुणस्तरीय हुनुपर्छ। गुणमूलक गणतन्त्रको सार केवल जनप्रतिनिधि चयनमा मात्र सीमित हुँदैन; यसको सफलता प्रशासनिक संयन्त्रको दक्षता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र निष्पक्षतामा पनि भर पर्छ। यदि जननिर्वाचित सरकार नीति निर्माणमा सक्रिय छ भने त्यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रशासनिक संयन्त्रले नै गर्नुपर्छ। कुशल, पेशागत, नीतिपरक र सेवामुखी प्रशासन विना कुनै पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास अर्थहीन बन्छ। तर, जब प्रशासनमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, र जवाफदेहिताको अभाव देखिन्छ, तब जनतामा निराशा पैदा हुन्छ र लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा फैलिन सक्छ। गुणस्तरीय प्रशासनले मात्र नागरिकले भोग्ने सेवाहरू—जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास आदि—प्रभावकारी रूपमा दिन सक्छ। त्यस्ता सेवाहरू जनतासम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउने संयन्त्र सक्षम नभएमा जनताको शासनप्रति विश्वास कम हुन्छ। त्यसैले, गुणमूलक गणतन्त्र स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व जत्तिकै प्रशासनिक संयन्त्र पनि पारदर्शी, पेशागत, सेवा अभिमुख र नीतिगत रूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ  होइन भने  संविधानको आदर्श र लोकतन्त्रको सपना कागजमै सीमित हुनेछ। यसर्थ गुणमूलक गणतन्त्रका लागि प्रशासनको सुधार, क्षमता विकास र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। सदाचार र प्रतिबध्द प्रशासन गुणयुक्त गणतन्त्रको आधारशीला हो ।

गुणयुक्त गणतन्त्रको मेरुदण्ड नै जानकारीमा आधारित नागरिक चेतना हो र यस्तो चेतना निर्माणमा सञ्चार माध्यमको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। सञ्चार माध्यमहरू जनताको आँखाको भूमिका निर्वाह गर्छन्। सरकार, प्रशासन, राजनीतिक दल, र सार्वजनिक संस्थानका कार्यप्रणालीमाथि निगरानी राखेर नागरिकलाई सत्य, तथ्य र सन्तुलित जानकारी उपलब्ध गराउँछन्। जब सञ्चार माध्यम वस्तुनिष्ठ, खोजमूलक र उत्तरदायित्वमुखी बन्छ, तब जनताले विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्छन्—निर्वाचनमा भोट दिने होस् वा नीति निर्माणमा आवाज उठाउने होस्। गुणयुक्त गणतन्त्रमा सञ्चार माध्यम जनताको प्रतिनिधि मात्र होइन, जनताको असल शिक्षक पनि हुन सक्छ, जसले असक्षम नेतृत्वको पर्दाफास गर्छ, जनताका आवाजलाई सशक्त बनाउँछ, र समावेशी विचार विमर्शलाई अघि बढाउँछ। साथै, सञ्चारले नागरिक शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारप्रति जनचेतना बढाउँछ  र दिगो विकास र सुशासनको पक्षमा जनमत तयार गर्छ। तर, सञ्चार माध्यमले आफ्नो दायित्व बिर्सिएर सनसनी, पक्षपात र भ्रम फैलाउने दिशामा लागेमा त्यो गुणयुक्त गणतन्त्रको खतराको कारक पनि बन्न सक्छ। त्यसैले, गणतन्त्रलाई जीवन्त, जवाफदेही र जनमुखी बनाउन सञ्चार माध्यमको भूमिका स्वतन्त्र, जिम्मेवार र नैतिक हुनु अपरिहार्य छ।

गुणतन्त्रमा आधारित गणतन्त्र निर्माण गर्न दीर्घकालीन रणनीति र सशक्त कार्यान्वयन आवश्यक छ। यसका लागि नागरिकहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र नेतृत्व छनोटका मापदण्डबारे सजग बनाउने शिक्षा अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। विद्यालयदेखि श्वविद्यालयसम्म लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूमा उम्मेदवार छनोटमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्नुपर्छ। दलहरू आन्तरिक लोकतन्त्रको असल अभ्यास गर्दै  जवाफदेहिता र नीति केन्द्रित सकारात्मक दूर दृष्टि सहितको राजनीतिको अभ्यासमा लाग्नुपर्छ।प्रशासनिक संयन्त्रमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, नैतिक प्रशिक्षण, र नतिजामूलक सेवा प्रवाह प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनुपर्छ।निरपेक्ष, खोजमूलक र नागरिक अभिमुखी पत्रकारिता प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। गुणस्तरीय नेतृत्वको पहिचान र समर्थनमा सञ्चार माध्यम सक्रिय हुनुपर्छ।

गणतन्त्रले जनताको सहभागिता र सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्छ। तर, त्यो सहभागिता केवल संख्या, नारा वा मतदाताको रेखाङ्कनमा सीमित भयो भने लोकतन्त्र खोक्रो हुन्छ। आजको आवश्यकता गुणात्मक लोकतन्त्र अर्थात् गुणतन्त्रमा आधारित गणतन्त्र हो। जहाँ यसका पात्रहरु सबैले आफ्नो भूमिकामा गुणस्तर र मूल्यअनुसार काम गर्छन्।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा गणतन्त्र केवल सत्ताको स्वरूप परिवर्तन होइन, पात्रहरुको चरित्र परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यसका लागि गुण, मूल्य र विवेक आधारित संस्कारको जग बसाल्नुपर्छ। जनताले विवेकपूर्ण मतदान गर्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार नेतृत्व उत्पादन गर्नुपर्छ, र राज्य संयन्त्रले जनसेवामा दक्षता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। गुणतन्त्रमा आधारित गणतन्त्र केवल शासन प्रणाली होइन, यो सिंगो राष्ट्रको भविष्यको आधार हो। त्यसैले अब समय आएको छ संविधानमा लेखिएको गणतन्त्रलाई समाजको संस्कारमा रूपान्तरण गर्ने। गणतन्त्र दिवसको सवैमा शुभकामना।

डा. दामोदर रेग्मी अर्थ प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्