गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

स्थानीय आर्थिक, सामाजिक र समन्यायिक विकास कुनै पनि राष्ट्रको समग्र समृद्धिको आधारस्तम्भ हो। आर्थिकरूपमा स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन, सीपमूलक रोजगारीको सिर्जना, कृषि, पर्यटन र लघु उद्योगको प्रवर्द्धनमार्फत समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभ्यासले विकासको मूलढाँचा तयार हुन्छ। सामाजिक दृष्टिले शिक्षामा पहुँच, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा र लैङ्गिक समानताको सुनिश्चितताबाट जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आउँछ। समन्यायिक विकासले जात, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गबीच समान अवसर सुनिश्चित गर्दै सामाजिक समावेशिता र न्याय प्रवर्द्धन गर्छ।

यिनै अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि (तीन ‘स’) का स्तम्भमा आधारित ‘विश्वास’ र ‘कृपया’ नामका रूपान्तरणमुखी अभियानहरू सुरु भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक तथा अवधारणाकार हिम्मतसिंह लेकालीका अनुसार, ‘विश्वास’ अभियान अन्तर्गत विद्यालय, स्वास्थ्य र सचेतनाको समावेश गरिएको छ भने ‘कृपया’ अभियान कृषि, पर्यटन र यातायातसँग सम्बद्ध छ। उनका अनुसार विभिन्न स्थानीय तहहरूले यी अभियानका दृष्टिकोणअनुसार विकास रणनीति अघि बढाएका छन् र प्रारम्भिक परिणामहरू सकारात्मक देखिन थालेका छन्।

विकासका यी आयामहरूलाई सुशासन र समृद्धिको दृष्टिकोणबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने अपरिहार्यताको पृष्ठभूमिमा अर्थ प्रशासनविद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक डा. दामोदर रेग्मीले आर्थिक अनुशासन र उत्तरदायित्वयुक्त शासन प्रणालीमार्फत सशक्त भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ। दिगो विकास लक्ष्य (SDG) लाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न विज्ञ गणेश रावत संयोजनकारी भूमिकामा छन्।

स्थानीय विकासलाई जीवन्त बनाउने मुख्य क्षेत्रहरू  विद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र सचेतना  अभियानका आधारशिला हुन्। विद्यालय र शिक्षाले दक्ष र उत्तरदायी मानव संसाधन तयार गर्छ। स्वास्थ्य सेवाको सुदृढ पहुँचले श्रमशक्तिलाई स्वस्थ, सक्षम र उत्पादक बनाउँछ। कृषि क्षेत्र स्थानीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, जसको आधुनिकीकरणले खाद्य सुरक्षा, आम्दानी र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ। पर्यटनले स्थानीय स्रोत र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आम्दानीका नयाँ सम्भावना खोल्छ। यी क्षेत्रहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयले विकासलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र दिगो बनाउँछ।

विकासको यही प्रवाहलाई थप सशक्त बनाउने अर्को आधारभूत पाटो हो  यातायात। यातायात सञ्जालले गाउँ र शहरबीचको दूरी घटाउँदै वस्तु, सेवा, सूचना र जनशक्तिको आदानप्रदान सहज बनाउँछ। कृषि उत्पादनको बजार पहुँच, उद्योग–व्यवसायको विस्तार, पर्यटनको बढ्दो आकर्षण र सार्वजनिक सेवामा पहुँच विस्तार गर्न यातायात प्रणाली अत्यावश्यक रहन्छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउन सुरक्षित, सुलभ र भरपर्दो यातायात पूर्वाधारको विकास अनिवार्य हुन्छ।

सुशासन विकासको मेरुदण्ड हो। समावेशी, पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी शासन अभ्यास विना दिगो विकास सम्भव हुँदैन। सुशासनले नीति कार्यान्वयनमा विश्वसनीयता ल्याउँछ, स्रोतसाधनको सदुपयोग सुनिश्चित गर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ र नागरिकको विश्वास बढाउँछ। कमजोर, वञ्चित र सीमान्तकृत वर्गको संरक्षण, न्याय र समानतामूलक समाज निर्माणमा पनि सुशासन अपरिहार्य हुन्छ भन्ने विश्वास डा. रेग्मीले व्यक्त गर्नुभएको छ।

यी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्दै अगाडि सारिएको ‘विश्वास अभियान’ अर्थात् विद्यालय, स्वास्थ्य, सचेतना, ‘कृपया अभियान’ अर्थात् कृषि, पर्यटन, यातायात, सुशासन र समृद्धि स्थानीय विकासको मोडल हो। शिक्षाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ, स्वास्थ्यले श्रमशक्ति सक्रिय बनाउँछ, सचेतनाले नागरिकमा अभिमुखता र जिम्मेवारीको भावना विकास गर्छ, कृषिको आधुनिकीकरणले खाद्य सुरक्षामा बल पुर्‍याउँछ, पर्यटनले स्थानीय आम्दानी सिर्जना गर्छ, यातायातले सेवा, बजार र अवसरसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्छ र सुशासनले पारदर्शी, निष्पक्ष सेवा प्रवाहमार्फत समावेशी विकासको जग तयार गर्छ। यी सबै एकीकृत भएपछि समृद्धिको यात्रा व्यवहारमा देखिन थाल्छ।

‘विश्वास’ अभियान हाल स्थानीय तहहरूमा समन्वित, सहभागी र दीर्घकालीन सोचमा आधारित प्रभावकारी विकासको मोडलको रूपमा स्थापित भइरहेको छ। शिक्षाको माध्यमबाट दक्ष जनशक्ति, स्वास्थ्य सेवामार्फत जीवनस्तरको उन्नति, सचेतनाबाट नागरिक सशक्तीकरण, कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनबाट आम्दानी र रोजगारीको सृजना, यातायात पूर्वाधारबाट पहुँचको विस्तार र सुशासनद्वारा पारदर्शी शासन प्रणालीको स्थापना हुँदै गएको देखिन्छ।

अभियानमा हावापानीसम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत समावेश गरिएपछि यसले वातावरणीय सन्तुलन र जलवायु अनुकूलताको सवालमा पनि सन्देश दिन थालेको छ। यी सबै आयामहरू स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन, समावेशिता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासतर्फको स्पष्ट संकेत हुन्।

यस अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहहरू आत्मनिर्भर, नविन सोचसहितका, दिगो योजना निर्माण र सुशासनयुक्त सेवा प्रवाहका केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएका छन्। यी उपलब्धिहरूलाई थप संस्थागत बनाउँदै जानका लागि स्थानीय सरकार, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, विज्ञ, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्व आवश्यक छ। यस अभियानलाई सफलतापूर्वक सार्थक बनाउन सबै सरोकारवालाहरूको समर्पण र सहकार्य अनिवार्य भएको अभियानका तीनजना प्रमुख विज्ञहरूको साझा धारणा रहेको छ।