गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विकासको अवधारणा केवल भौतिक संरचना निर्माण वा आर्थिक वृद्धिमा मात्र सीमित छैन। विकासको वास्तविक लक्ष्य समाजका सबै वर्ग, समुदाय र व्यक्ति समान रूपमा लाभान्वित हुने, गरिबी, विभेद र असमानताको अन्त्य हुने र मानव जीवनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने हुनुपर्छ। यही सन्दर्भमा न्यायपूर्ण र समावेशी विकास  वर्तमान समयको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।

न्यायपूर्ण विकास भन्नाले समाजमा विद्यमान असमानता, विभेद र अवसरको असमान पहुँचलाई अन्त्य गर्दै समान अवसर र न्यायको वातावरण सिर्जना गर्नु हो। न्यायपूर्ण विकासमा कोही पनि पछाडि नपरुन भन्ने भावनालाई मूल उद्देश्यमा राखिन्छ। उदाहरणका लागि, ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने, विपन्न, महिला, दलित वा सीमान्तकृत समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी वा पूर्वाधारमा विशेष पहुँच सुनिश्चित गर्नु न्यायपूर्ण विकासको मुख्य पक्ष हो। यसले स्रोतहरूको निष्पक्ष वितरण, समान अवसरको प्रवर्द्धन र कानुनी समानताको प्रत्याभूति गर्दछ। कानुनी समानताको प्रत्याभूतिको लागि समावेशी विकासको आवश्यकता पर्दछ ।

समता भन्नाले सबै व्यक्तिहरूलाई समान अवसर, अधिकार र व्यवहार उपलब्ध गराउनु हो। यो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक जीवनका सबै क्षेत्रमा लागू हुन्छ। समताले विभेद, असमानता, अन्याय र विशेषाधिकारको अन्त्य गरी सबैलाई समान रूपमा अघि बढ्ने आधार तयार गर्छ। उदाहरणका लागि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच, रोजगारीमा समान अवसर, तथा कानुन अघि समान व्यवहार समताका महत्वपूर्ण आयाम हुन्। समताको उद्देश्य भन्नाले जन्म, लिंग, जात, धर्म, भाषा, भौगोलिक अवस्था वा सामाजिक पृष्ठभूमिका कारण कसैलाई विभेद नगरी समान अवसर र अधिकार उपलब्ध गराउनु हो। समताको लक्ष्य सबै व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनैतिक अधिकार र न्याय प्रणालीमा समान पहुँच दिलाउनु हो। समता नभए समाजमा विभेद बढ्छ र सीमान्तकृत समूह निरन्तर पछाडि पर्छन्।समता भन्नाले सबैलाई समान अधिकार, अवसर र व्यवहार प्रदान गर्नु हो। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक वा सांस्कृतिक क्षेत्रमा कसैलाई जन्म, जात, लिंग, धर्म, भाषा वा आर्थिक अवस्थाका कारण विभेद नगरी समान अवसर दिनु समताको आधारभूत पक्ष हो। समता कायम नभएसम्म समाजमा असमानता, विभेद र अन्याय बढ्छ, जसले विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्छ।

सशक्तिकरण भन्नाले व्यक्तिहरू वा समूहहरूलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन, र जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्षम बनाउनु हो। यसले आत्मविश्वास, क्षमता र अवसरको विकास गराउँछ। सशक्तिकरण विशेष गरी महिलाहरू, दलित, विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, र अन्य वञ्चित समूहहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समताले समान अधिकार र अवसरको आधार तयार गर्छ भने सशक्तिकरणले ती अधिकार र अवसर प्रयोग गर्ने क्षमता र शक्ति दिन्छ। सशक्तिकरण भन्नाले वञ्चित वा कमजोर समुदायलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा आवाज व्यक्त गर्न सक्ने र  आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने क्षमता प्रदान गर्नु हो। यसले आत्मविश्वास, सीप, संसाधनमा पहुँच र सहभागिताको अवसर दिन्छ। विशेष गरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, गरिब तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सशक्तिकरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सशक्तिकरण भन्नाले मानिस वा समूहलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने, स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सक्ने क्षमता दिनु हो। यसले आत्मविश्वास, चेतना, सीप र संसाधनप्रतिको पहुँचलाई विस्तार गर्छ। विशेष गरी दलित, महिला, गरिब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा वञ्चित समुदायहरूका लागि सवलीकरण वा सशक्तिकरण अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। सशक्तिकरणले उनीहरूलाई अधिकार मात्र नभई अवसर उपयोग गर्ने सीप, क्षमता र आत्मबल प्रदान गर्छ।

यसरी, समता र सशक्तिकरण दुवै समाजमा न्याय, समावेशी विकास र दिगोपनाका लागि अपरिहार्य पक्षहरू हुन्। समाजको दिगो, न्यायपूर्ण र समावेशी विकासका लागि समता र सशक्तिकरण दुवै अपरिहार्य अवधारणा हुन्। यी दुई शब्दहरू अलग देखिए पनि व्यवहारमा गहिरो सम्बन्ध राख्छन्। समता बिना सशक्तिकरणको आधार दिगो हुँदैन भने सशक्तिकरण बिना समता केवल कानुनी वा नीतिगत शब्दहरुमामात्र  सीमित हुन पुग्दछ ।

समता र सशक्तिकरणबीच गहिरो सम्बन्ध छ। समता भएन भने सशक्तिकरण सम्भव हुँदैन, किनकि असमान अवसर भएको समाजमा वञ्चित समूहले अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यस्तै, सशक्तिकरण भएन भने समता केवल नीतिमा मात्र सीमित हुन पुग्दछ, व्यवहारमा उतार्न सकिँदैन। उदाहरणका लागि, महिलालाई शिक्षा प्राप्त गर्ने समान अधिकार दिइए पनि उनीहरूको आत्मविश्वास, सीप र रोजगारीको पहुँच विस्तार नभएसम्म उनीहरू समाजमा पूर्ण रूपमा सशक्त बन्न सक्दैनन्।

समता र सशक्तिकरण एक–अर्काका पूरक अवधारणा  समेत हुन्। समताले समाजमा न्याय र समान अवसरको ढोका खोल्छ भने सशक्तिकरणले त्यस ढोकाबाट प्रवेश गर्ने क्षमता र साहस दिन्छ। त्यसैले  कुनै पनि समाज दिगो विकास, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति उन्मुख हुन चाहन्छ भने उसले समता र सशक्तिकरण दुवै पक्षलाई समान महत्त्व दिनु जरुरी हुन्छ। समता बिना सशक्तिकरण अपूर्ण हुन्छ र सशक्तिकरण बिना समता केवल कागजी प्रावधानमै सीमित रहन्छ।

यसै प्रसंगमा आउने अर्को शव्द समावेशी विकास हो। समावेशी विकास भन्नाले विकास प्रक्रियामा समाजका सबै वर्ग र समुदायलाई सक्रिय सहभागी बनाउनु हो। यसले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सबैमा विविधता र प्रतिनिधित्वलाई मान्यता दिन्छ। समावेशी विकासले वञ्चित, कमजोर र सीमान्तकृत समूहहरूको आवाजलाई महत्व दिन्छ। महिलाहरू, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गरिब तथा ग्रामीण जनतालाई विकासका अवसरमा सहभागी गराउनु समावेशी विकासको आधार हो। समावेशी विकासको प्रक्रियामा सहभागिता, समान अवसर, सशक्तिकरण र प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ।

न्यायपूर्ण विकास र समावेशी विकास एक अर्काका पूरक अवधारणा हुन्। न्यायपूर्ण विकासले समान अवसर र स्रोतको निष्पक्ष वितरणलाई सुनिश्चित गर्छ भने समावेशी विकासले ती अवसरलाई सबै वर्गले प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्छ। यदि विकास न्यायपूर्ण तर समावेशी नभएको खण्डमा वञ्चित समूहको वास्तविक सहभागिता हुँदैन। त्यस्तै, विकास समावेशी तर न्यायपूर्ण नभए अवसरको निष्पक्ष वितरण नहुने भएकाले असमानता कायम रहन्छ। त्यसैले, दुवै अवधारणाको संयोजनले मात्र विकासलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन सक्छ।

समाजको दिगो, न्यायपूर्ण र समान विकासका लागि समता, सशक्तिकरण  र समावेशिता एक–अर्कासँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने तीन प्रमुख आधारस्तम्भहरु हुन्। यी तीन अवधारणाको संयोजनले मात्र समाजलाई विभेद, असमानता र अन्यायबाट मुक्त गराउन सक्छन्। समताले अधिकार र अवसरमा समान व्यवहारलाई सुनिश्चित गर्छ, सशक्तिकरणले ती अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता दिन्छ भने समावेशिताले सबैलाई विकास र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँछ।

समता, सशक्तिकरण र समावेशिता बीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध रहेको छ।समता बिना समावेशिता सम्भव छैन, किनकि असमान अवसर भएको समाजमा सबैलाई सहभागी बनाउन सकिँदैन।सशक्तिकरण बिना समता अपूर्ण हुन्छ, किनकि अधिकार दिइए पनि सीप, आत्मविश्वास र संसाधनको पहुँच नभए त्यसलाई उपयोग गर्न सकिँदैन।समावेशिता बिना समता र सशक्तिकरण दुवै असफल हुन्छन्, किनकि सहभागी नभएका समूहको आवाज सुन्न र उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सकिँदैन।

उदाहरणका लागि, यदि महिलालाई शिक्षामा समान अवसर दिइयो (समता), उनीहरूलाई तालिम, सीप र आत्मविश्वास दिइयो (सशक्तिकरण), तर नीति निर्माणमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व भएन भने (समावेशिता), त्यसले पूर्ण परिणाम दिँदैन। त्यसैले यी तीन पक्ष एक अर्काका पूरक हुन्।

समता, सशक्तिकरण र समावेशिता छुट्टै अवधारणा भए पनि समाजलाई न्यायपूर्ण र दिगो विकासतर्फ लैजान यी एकअर्काका पूरक हुन्। समताले आधार तयार गर्छ, सशक्तिकरणले प्रयोग गर्ने शक्ति दिन्छ र समावेशिताले सबैलाई प्रक्रियामा सहभागी गराउँछ। यी तीनै अवधारणाको संयुक्त अभ्यासले मात्र समाजलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र दिगो विकासतर्फ डोर्याउन सक्छ।

आधुनिक विश्वमा न्यायपूर्ण र दिगो विकासका लागि समता , सशक्तिकरण  र समावेशिता तीन आधारभूत स्तम्भ मानिन्छन्। विकास केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माण वा आर्थिक वृद्धिमा मात्र सीमित नभई सामाजिक न्याय, समान अवसर र सबैको सहभागितामा आधारित हुनुपर्छ । समता समाजमा समान अवसरको सुनिश्चितता हो, सशक्तिकरणले ती अवसर उपयोग गर्ने क्षमता दिन्छ, र समावेशिताले समाजका सबै वर्गलाई नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म समेट्छ। यी तीनै अवधारणा पूरक रूपमा कार्य गर्दा मात्र विकास दिगो र न्यायपूर्ण हुन्छ।

समता, समावेशिता र सशक्तिकरणलाई दिगो विकास लक्ष्यले अनिवार्य आवश्यकता  मानेको छ। SDG 5 (Gender Equality), SDG 10 (Reduced Inequalities) र SDG 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) यी अवधारणाहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित रहेका छन्।

न्यायपूर्ण र समावेशी विकासका लागि समता र सशक्तिकरणको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दा योग्यता प्रणालीलाई कमजोर नबनाई बरु अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक हुन्छ। समावेशीता र सशक्तिकरणले अवसर प्राप्त गर्न असमान अवस्थामा रहेका समूहलाई सहजीकरण गर्छ भने योग्यता प्रणालीले दक्षता र क्षमता अनुसारको प्रतिस्पर्धा कायम राख्छ। दुवैको समन्वयका लागि नीति निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्छ जसले अवसर प्रदान गर्दा पनि योग्यता, दक्षता र परिणाममुखीपनलाई प्राथमिकता दिन्छ। उदाहरणका लागि, वञ्चित समूहलाई अवसर दिलाउन विशेष कोटा वा पहुँच सुनिश्चित गरिए पनि त्यसपछि मूल्यांकन, पदोन्नति वा कार्य सम्पादनमा योग्यता र क्षमता आधारित प्रणाली कायम राख्नुपर्छ। यसरी हेर्दा समता र सशक्तिकरणले योग्यता प्रणालीलाई संकुचन होइन, अझ व्यापक र न्यायपूर्ण बनाउँछ, किनभने यसले सबैलाई समान सुरुवाती र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरेर योग्य व्यक्तिहरूलाई अघि बढ्न सक्षम बनाउँछ।

नेपालको सन्दर्भमा, संविधानले समावेशिता र समान अवसरलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यका संरचनामा सहभागी गराउने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । तर व्यवहारमा अझै पनि असमानता, विभेद र अवसरको असमान वितरण विद्यमान छन्। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधता भएको देश हो। यहाँ विकास न्यायपूर्ण र समावेशी नभएसम्म स्थिर र दिगो हुन सक्दैन। संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास, सामाजिक न्यायलाई बल दिने कानुनी व्यवस्था, महिला तथा दलितको आरक्षण प्रणाली, विकेन्द्रीकरण, स्थानीय तह सुदृढीकरण आदिले न्यायपूर्ण र समावेशी विकासलाई टेवा पुर्याएका छन्। तर व्यवहारमा अझै पनि अवसरको असमान वितरण, सामाजिक विभेद र आर्थिक असमानता विद्यमान छन्। त्यसैले नीति, कानुन र कार्यक्रमहरूलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।

(डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्)