गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

जनता राज्यको मूल आधार हुन् भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्वपूर्ण र गहन सत्य हो। कुनै पनि राज्यको अस्तित्व, स्थायित्व र प्रगति अन्ततः जनतामाथि नै आधारित हुन्छ। प्रायः जनतालाई करदाता र मतदाता मात्रका रूपमा सीमित गरेर बुझिन्छ, तर वास्तवमा उनीहरू यसभन्दा धेरै ठूलो र बहुआयामिक भूमिकामा अवस्थित हुन्छन्। जनता कर तिरेर राज्य सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने मात्र होइन, मतदानमार्फत् राजनीतिक नेतृत्व चयन गर्ने निर्णायक शक्ति पनि हुन्। तर उनीहरूको भूमिका त्यत्तिमै सीमित हुँदैन; उनीहरू नीति निर्माण प्रक्रियामा विचार, सुझाव, दबाब र सहभागितामार्फत योगदान पुर्‍याउँछन्। साथै, विकासका प्रत्येक योजनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूकै श्रम, लगानी र सहभागिता आवश्यक पर्छ। राज्यले तय गर्ने कानुन, नीति, कार्यक्रम र परियोजनाहरू जनतामुखी नहुँदा तिनको दीर्घकालीन सफलता सम्भव हुँदैन। यसैले जनता शासन प्रणालीका मात्र उपभोक्ता नभई साझेदार र सहनिर्माता पनि हुन्। उनीहरूको सक्रिय सहभागिता, आलोचनात्मक दृष्टि र सशक्त भूमिका बिना कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था जीवित रहन सक्दैन। यस दृष्टिले जनता राज्यको मेरुदण्ड, आधारशिला र वास्तविक मालिक हुन्, जसको हित र अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर मात्र राज्यले सुशासन र दिगो विकासतर्फ अघि बढ्न सक्छ। जनता राज्यको मूल आधार हुन्। उनीहरूलाई प्रायः विभिन्न भूमिकाबाट बुझिन्छ। जनता केवल करदाता र मतदाता मात्र नभई सम्पूर्ण राज्य सञ्चालन, नीति निर्माण र विकास प्रक्रियाका केन्द्रबिन्दु हुन्।जनता भन्नाले कुनै देश, समाज वा समुदायमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिहरूलाई समेटिन्छ, चाहे उनी कानुनी रूपमा नागरिक बनेका होऊन् या नभएका होऊन्। जनता एक व्यापक अवधारणा हो जसमा विदेशी, आप्रवासी, अस्थायी रूपमा बसोबास गर्नेहरू समेत पर्छन्।  नागरिक राज्यको संविधान र कानुनअनुसार अधिकारप्राप्त र दायित्वबाहक व्यक्ति हो। नागरिकले राजनीतिक अधिकार (जस्तै मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने), कानुनी संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा लगायत विशेष अधिकारहरू पाउँछन्, जुन साधारण जनताले पाउँदैनन्। तर दुवै अवधारणामा समानता भनेको दुवै मानव समुदायका हिस्सा हुन्, दुवैलाई राज्यको सुरक्षाको छाता मिल्छ, र दुवै राज्यको सामाजिक आर्थिक संरचनामा सहभागी हुन्छन्। जनता ठूलो वृत्त हो भने नागरिक त्यस वृत्तभित्रको कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त समूह हो।

जनताको पहिचानहरू

नागरिक  – संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र कर्तव्यसहित।

मतदाता  – लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकको रुपमा प्रतिनिधि छान्ने।

करदाता  – राज्यलाई चलाउन कर बुझाउने।

सेवाग्राही  – राज्य, स्थानीय तह वा निजी क्षेत्रबाट सेवा लिनेजन।

श्रमशक्ति  – उत्पादन र श्रममार्फत अर्थतन्त्र धानेर राज्यलाई योगदान गर्ने।

उपभोक्ता  – वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने।

अधिकारकको हकदार – मौलिक अधिकार तथा मानवअधिकारका हकदार।

कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति  – सामाजिक, कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्ने।

हिस्सेदार  – राज्य, समाज र नीतिगत निर्णयमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हिस्सेदार ।

संस्कृति तथा मूल्यका वाहक  – भाषा, धर्म, परम्परा, संस्कृति जोगाउने।

नागरिक

• नागरिक भन्नाले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र कर्तव्यसहितको व्यक्तित्व बुझिन्छ।

• नागरिक भनेको कुनै देश वा राज्यसँग कानुनीरुपमा औपचारिक सम्बन्ध  भएको व्यक्ति हो।
• संविधानले नागरिकलाई मौलिक अधिकार, स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, काम गर्ने अधिकार जस्ता हकहरू प्रदान गर्छ।
• त्यस्तै, नागरिकका  कर्तव्य पनि हुन्छन् — कर तिर्ने, कानून पालना गर्ने, राज्यको रक्षा गर्ने, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी हुने।
• नागरिक राज्य र जनताबीचको सम्बन्धको आधारशिला हुन्। नागरिक विना राज्य अपूर्ण हुन्छ।

नागरिकको भूमिका
नागरिक कुनै पनि राज्यको आधारशिला हुन्। संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र कर्तव्यसहित नागरिकले समाज र राष्ट्रको प्रगतिमा योगदान पुर्‍याउँछन्। उनीहरूले मतदानमार्फत शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउने, कर तिरेर राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्ने, कानून पालना गरी सामाजिक अनुशासन कायम गर्ने, र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छन्। साथै, नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, नवप्रवर्तन र सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत विकासलाई गतिशील बनाउँछन्। अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको निर्वाह दुवैलाई सन्तुलित गरेर नागरिकले सुशासन, लोकतन्त्र र दिगो विकासलाई सम्भव बनाउँछन्।

मतदाताको भूमिका
मतदाता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हुन्। उनीहरूले निर्वाचनमार्फत आफ्नो प्रतिनिधि छानेर राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउँछन्। मतदान केवल अधिकार मात्र नभई जिम्मेवारी पनि हो, जसद्वारा नागरिकले सुशासन, जवाफदेही नेतृत्व र जनताको हितमा काम गर्ने सरकार बनाउन योगदान पुर्‍याउँछन्। सचेत, निष्पक्ष र मूल्यनिष्ठ मतदानले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भने उदासीन वा अनुचित प्रयोगले शासन प्रणालीलाई कमजोर पार्न सक्छ। त्यसैले मतदाता राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने निर्णायक शक्ति हुन्।

करदाताको भूमिका
करदाता राज्यको आर्थिक मेरुदण्ड हुन्। उनीहरूले बुझाएको करबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सार्वजनिक सेवाहरू सञ्चालन हुन्छन्। कर तिर्नु केवल कानुनी दायित्व मात्र नभई जिम्मेवार नागरिकताको प्रतीक हो। पारदर्शी र इमानदार कर प्रणालीले राज्यलाई आर्थिक स्रोत जुटाउन मद्दत गर्छ भने करदाताले निगरानी र प्रश्न गर्ने संस्कारले सुशासनलाई सबल बनाउँछ। त्यसैले, करदाता राष्ट्रको विकास, सुशासन र स्थायित्वको मूल आधारभूत चालक शक्ति हुन्।

सेवाग्राहीको भूमिका
सेवाग्राही भनेको राज्य, स्थानीय तह वा निजी क्षेत्रबाट सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा समुदाय हो। उनीहरूको सक्रियता, प्रतिक्रिया र संतुष्टि सेवाको प्रभावकारिता नाप्ने महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। सेवाग्राहीले समयमै सेवा लिनु, नियम–कानुनको पालना गर्नु र सुधारका लागि सुझाव दिनु जिम्मेवार नागरिकको चिन्ह हो। सुशासनको अभ्यासमा सेवाग्राही केवल सेवाको उपभोक्ता मात्र नभई, सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने साझेदार पनि हुन्। उनीहरूको सहभागिता र सचेत मागले राज्य तथा संस्थाहरूलाई जवाफदेही र परिणाममुखी बन्न प्रेरित गर्छ।

श्रमशक्तिको भूमिका
श्रमशक्ति राष्ट्रको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार हो। उत्पादन, श्रम र सीपमार्फत श्रमिकहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछन्। उनीहरूको मेहनतले कृषि, उद्योग, सेवा, पूर्वाधार, प्रविधि र अन्य क्षेत्रमा समृद्धि ल्याउँछ। श्रमशक्ति केवल रोजगारदाताको लागि मात्र नभई समाज र राष्ट्रकै प्रगतिको मेरुदण्ड हो। दक्ष, अनुशासित र नवप्रवर्तनशील श्रमशक्तिले उत्पादनशीलता बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय आय वृद्धिमा योगदान गर्ने गर्छ। त्यसैले श्रमशक्ति राष्ट्रनिर्माणका वास्तविक अभियन्ता हुन्।

उपभोक्ताको भूमिका
उपभोक्ता समाज र अर्थतन्त्रको अभिन्न हिस्सा हुन्। उनीहरूले वस्तु तथा सेवाको उपभोग गरेर बजारलाई सक्रिय राख्ने मात्र होइन, उत्पादन प्रणालीलाई पनि दिशा दिने काम गर्छन्। सचेत उपभोक्ताले गुणस्तरीय, सुरक्षित र मूल्यअनुकूल वस्तु तथा सेवा माग गर्दा उत्पादकहरूलाई जवाफदेही र प्रतिस्पर्धी बन्न प्रेरित गर्छन्। उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण र उनीहरूको जिम्मेवार व्यवहार दुवैले बजारमा सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसैले, उपभोक्ता अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने, गुणस्तरीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र सामाजिक जीवनस्तर उकास्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्।

अधिकारको हकदारको भूमिका
अधिकारको हकदार भनेको संविधान, कानुन र मानवअधिकारका प्रावधानअनुसार अधिकार पाउने हकदार व्यक्ति वा समूह हो। उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, रोजगारजस्ता मौलिक अधिकारको उपभोग गर्न सक्छन्। अधिकार उपयोगको भूमिका केवल अधिकार उपभोगमा सीमित नभई, अधिकारको संरक्षण, विस्तार र दुरुपयोग रोक्न सक्रिय बन्नु पनि हो। सचेत अधिकारभोगीले आफ्नो हक सुनिश्चित गर्न राज्यलाई जवाफदेही बनाउन सक्छन् र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सबल बनाउन योगदान दिन्छन्। यसरी, अधिकारका उपभोगकर्ता नागरिक सामाजिक न्याय, समानता र दिगो विकासका आधार स्तम्भ हुन्।

कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिको भूमिका
कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति भनेको संविधान, कानुन, सामाजिक मूल्य र नैतिकताअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने व्यक्ति हो। नागरिकका रूपमा कर तिर्ने, मताधिकार प्रयोग गर्ने, कानूनको पालना गर्ने, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, पर्यावरण संरक्षण गर्ने र राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिने कार्य कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिको विशेषता हुन्। यस्ता व्यक्तिले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सामूहिक हितलाई महत्व दिँदै सुशासन, उत्तरदायित्व र सामाजिक समन्वयलाई मजबुत पार्छन्। त्यसैले, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिहरू लोकतन्त्र, विकास र सामाजिक न्यायका दृढ आधारस्तम्भ मानिन्छन्।

हिस्सेदारको भूमिका
संरक्षक वा हिस्सेदार भनेको राज्य, समाज वा कुनै संस्थासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्ति वा समूह हो। उनीहरूको सहभागिता नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया, परियोजना कार्यान्वयन र सामाजिक विकासमा प्रभाव पार्दछ। हिस्सेदारले आफ्नो दृष्टिकोण, सुझाव र निरीक्षण प्रस्तुत गरेर प्रशासन र संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउँछन्। यसरी, हिस्सेदार केवल लाभ वा सेवाका प्राप्तकर्ता मात्र नभई, सुशासन, पारदर्शिता र दिगो विकासका सक्रिय सहभागी हुन्। उनीहरूको जिम्मेवार सहभागिताले निर्णयहरूको गुणस्तर सुधार्छ र समाजमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ।

जनताको बहुआयामिक भूमिका

जनता राष्ट्रको आधारशिला हुन् र उनीहरूको भूमिका विविध तथा बहुआयामिक हुन्छ। नागरिकको रूपमा उनीहरूले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र कर्तव्य पालन गर्दै समाज र राष्ट्रको प्रगतिमा योगदान पुर्‍याउँछन्। लोकतान्त्रिक शासनमा मतदाताले निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि छानी सुशासन र जवाफदेही नेतृत्व सुनिश्चित गर्छन्। करदाताले राज्यका विभिन्न सेवा सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउँछन् भने सेवाग्राहीको सक्रिय सहभागिताले सार्वजनिक सेवा सुधार र गुणस्तर सुनिश्चित हुन्छ।

अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि श्रमशक्ति/उत्पादकले मेहनत, उत्पादन र सीपमार्फत योगदान पुर्‍याउँछन् भने उपभोक्ताले बजार र उत्पादन प्रणालीलाई दिशा दिने काम गर्छन्। अधिकारभोगीले आफ्नो मौलिक हक सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई सबल बनाउँछन् भने कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिले व्यक्तिगत र सामाजिक जिम्मेवारी पालन गरेर सुशासनलाई मजबुत बनाउँछन्। अन्ततः, संरक्षक/हिस्सेदारको सहभागिता नीति निर्माण, निर्णय र विकास प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ।यसरी, जनता केवल करदाता वा मतदाता मात्र नभई राज्य, समाज र अर्थतन्त्रका सक्रिय सहभागी, निगरानीकर्ता र विकासका चालक शक्ति हुन्। उनीहरूको बहुआयामिक भूमिका सुशासन, लोकतन्त्र र दिगो विकासको आधारशिला बनेको छ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सशक्तीकरणमा जनताको भूमिका

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनता मात्र शासनको लाभार्थी होइनन्, बरु यसको मुख्य सक्रिय सहभागी हुन्। जनताको भूमिका यस प्रणालीको सशक्तीकरणमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

मतदानमार्फत निर्णय लिनु – जनता चुनावमा भाग लिएर आफ्ना प्रतिनिधि छान्छन्, जसले सरकारको नीति, कार्यक्रम र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

सचेत नागरिक – कानुन, नियम र सामाजिक मूल्यको पालना गर्दा लोकतन्त्रको व्यवहारिक आधार मज़बुत हुन्छ।

विवेकी मतदाता – जनतालाई केवल मत दिने अधिकार मात्र पर्याप्त हुँदैन; यो अधिकारलाई विवेकपूर्ण प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको मूल आधार नै सचेत नागरिक हो, जसले दलविशेषको गुण-दोषको गहिरो मूल्याङ्कन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ। मत भनेको एक दिनको कार्य होइन, बरु देशको भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हो। त्यसैले नागरिकले मन परेको दलले सही काम गरेसम्म समर्थन दिनुपर्छ, तर यदि त्यस दलले गलत कदम चाल्यो वा सार्वजनिक विश्वासमा आँच पुर्‍यायो भने अर्को निर्वाचनमा मत परिवर्तन गर्ने साहस र सामर्थ्य पनि राख्नुपर्छ। यस्तै अभ्यासले मात्र लोकतन्त्रलाई स्वस्थ, जवाफदेही र जनमुखी बनाउन सक्छ।

सार्वजनिक बहस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता – सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दामा खुला संवाद, विचार प्रस्तुत गर्नाले लोकतन्त्र सक्रिय रहन्छ।

सहभागिता र सामाजिक उत्तरदायित्व – समाजका विकास र सुधारका परियोजनामा सक्रिय सहभागिता जनाएर नीति तथा कार्यक्रमलाई जनमुखी बनाउँछन्।

साक्षरता र सचेतना – नागरिक शिक्षा, सूचना पहुँच, नीति र कानुनबारे सचेत हुनुपर्छ, ताकि उनीहरूले निर्णय लिन र अधिकार प्रयोगमा जिम्मेवार बन्न सकून्।

नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता – आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले नयाँ उत्पादन, सेवा वा परियोजनामा सक्रिय हुनुपर्छ।

सहभागितामूलक निगरानी – सरकारी योजना, बजेट र नीति कार्यान्वयनको निगरानी गरेर पारदर्शिता र जवाफदेही सुनिश्चित गर्ने।

सांस्कृतिक र मूल्य संरक्षण – भाषा, संस्कृति, परम्परा र सामाजिक मूल्यहरूलाई जोगाउने, नयाँ पुस्तालाई मार्गदर्शन गर्ने।

अधिकार र कर्तव्यको  सन्तुलित भूमिकामा जनता

जनता लोकतन्त्रको मूल आधार हुन् र उनीहरूको भूमिका अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। नागरिकले संविधान र कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, मतदान, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सेवा प्राप्ति सुनिश्चित गर्छन्। तर केवल अधिकारको प्रयोग पर्याप्त छैन; त्यससँगै उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य पनि जिम्मेवार ढंगले पूरा गर्नु आवश्यक छ, जस्तै कर तिर्नु, कानून पालना गर्नु, सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु, र राष्ट्रहितमा योगदान गर्नु।

अधिकार र कर्तव्यको यो सन्तुलनले सुशासन, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्रको स्थायित्व र दिगो विकास सुनिश्चित गर्छ। जब जनता अधिकारको प्रयोग गर्न सक्रिय र कर्तव्य पूरा गर्न ईमान्दार हुन्छन्, तब मात्र शासन प्रणाली प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी बन्न सक्छ। यसैले, लोकतान्त्रिक समाजमा जनता अधिकार र कर्तव्य दुवैको सन्तुलित अभ्यास मार्फत सशक्त र जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्छन्।

जनता केवल शासनको लाभार्थी वा सेवा उपभोक्ता मात्र नभई राष्ट्रको सशक्त र जिम्मेवार नागरिक पनि हुन्। सशक्त नागरिक भन्नाले त्यस्ता नागरिकलाई बुझिन्छ जसले आफ्नो अधिकार सचेत रूपमा प्रयोग गर्छन् र कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक निभाउँछन्। उनीहरूले मतदानमार्फत लोकतन्त्रमा सक्रिय सहभागिता जनाउने, कर बुझाएर राज्य सञ्चालनमा योगदान दिने, कानून र सामाजिक नियमको पालना गर्ने, र सार्वजनिक सेवा तथा परियोजनामा निगरानी र सुझाब प्रदान गर्ने गर्छन्।

जिम्मेवार नागरिकले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सामूहिक हितलाई प्राथमिकता दिँदै समाजमा पारदर्शिता, सुशासन र सामाजिक समन्वय सुनिश्चित गर्छन्। यसरी, जनता अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन कायम गरेर, सुशासन, लोकतन्त्र र दिगो विकासको मजबुत आधार बनाउँछन्।

जनताको बहुआयामिक भूमिका

जनता राष्ट्रको मूल आधार र लोकतान्त्रिक शासनको मेरुदण्ड हुन्। उनीहरू केवल करदाता, मतदाता वा सेवाग्राही मात्र नभई नागरिक, अधिकारभोगी, श्रमशक्ति, उपभोक्ता, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति र हिस्सेदारको बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्छन्। जनताको सचेत सहभागिता, जिम्मेवार व्यवहार र अधिकार–कर्तव्यको सन्तुलित अभ्यासले मात्र लोकतन्त्र, सुशासन र दिगो विकास सम्भव हुन्छ।

लोकतान्त्रिक शासनमा जनता आफ्नो मत प्रयोग गरेर प्रतिनिधि छान्ने, कर बुझाएर सार्वजनिक सेवाको स्रोत जुटाउने, उत्पादन र उपभोगमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, तथा सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छन्। अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको निर्वाहको सन्तुलनले उनीहरूलाई सशक्त र जिम्मेवार नागरिक बनाउँछ।यसैले, जनताको बहुआयामिक भूमिका राष्ट्रको स्थायित्व, सुशासन र दिगो विकासको मूल आधार हो। जनता सचेत, सक्रिय र जिम्मेवार हुँदा मात्र राज्य, समाज र अर्थतन्त्र सबल र समृद्ध बन्न सक्छ।

सरकारी कामकाजमा सकात्मक आलोचक र बहस प्रवर्तकको रूपमा जनताको भूमिका

जनता केवल अधिकारको उपभोक्ता वा सेवाग्राही मात्र नभई, सरकारी कामकाजमा सकारात्मक आलोचक र बहस प्रवर्तकको रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। उनीहरूले नीति, योजना, बजेट र सार्वजनिक परियोजनाको निगरानी गरी आवश्यक सुधारका सुझाव प्रस्तुत गर्छन्। यसले सरकार र प्रशासनलाई जवाफदेही, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउँछ।

सकारात्मक आलोचना भनेको केवल दोष खोज्ने होइनकि समस्याको कारण पहिचान गरी समाधानको प्रस्ताव राख्ने प्रक्रिया हो। बहस प्रवर्तनले विभिन्न दृष्टिकोणहरू उजागर गरी नीति निर्माणमा जनताको सरोकार समावेश गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यसरी, जनता सक्रिय निगरानी, सुझाब र बहसमार्फत सुशासन, पारदर्शिता र लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँछन्, र राज्य–समाज बीचको विश्वास कायम राख्छन्।

जनता राष्ट्रको मूल आधार र लोकतान्त्रिक शासनको मेरुदण्ड हुन्। उनीहरूले बहुआयामिक भूमिका निभाउँछन्—नागरिक, मतदाता, करदाता, सेवाग्राही, श्रमशक्ति, उपभोक्ता, अधिकारभोगी, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति र हिस्सेदारको रूपमा। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनता आफ्नो मत प्रयोग गरेर प्रतिनिधि चयन गर्ने, कर बुझाएर सार्वजनिक सेवाको स्रोत जुटाउने, उत्पादन र उपभोगमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, र सामाजिक न्याय तथा समानता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्छन्।

जनता केवल अधिकारको प्रयोग गर्ने मात्र नभई, कर्तव्य र जिम्मेवारीको पालन, सरकारी कामकाजमा सक्रिय निगरानी, सुझाब र बहस प्रवर्तन, सामाजिक उत्तरदायित्व र दिगो विकासमा सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सचेत नागरिक र सचेत उपभोक्ता दुवैको भूमिकाले लोकतन्त्र, सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक विकासलाई बलियो बनाउँछ।

जनता र नागरिक बीचको भिन्नता बुझ्दै, सबै नागरिक जनता भए पनि सबै जनता नागरिक हुँदैनन् भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्न आवश्यक छ। अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलनमा सचेत, सक्रिय र जिम्मेवार नागरिक बन्ने अभ्यासले मात्र राष्ट्रको स्थायित्व, सुशासन र दिगो विकास सम्भव हुन्छ।यसरी, जनता अधिकार, कर्तव्य, सामाजिक उत्तरदायित्व र सक्रिय सहभागिताको सन्तुलित अभ्यासमार्फत सशक्त र जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरेर लोकतन्त्र र राष्ट्रलाई सबल बनाउँछन्।

(डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्)