गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विश्व श्रमिक आन्दोलनको ३०० बर्षको इतिहास, नेपालको श्रमिक आन्दोलनको सात दशकको पृष्ठभूमीमा निजामती कर्मचारी र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड यूनियनको वैधानिक अधिकार प्राप्त भएको छ । यसबाट सामुहिक सौदावाजीको माध्यमबाट कर्मचारीहरुको गुनासो सिर्जनशील तवरबाट समाधान हुने अवसर उपलब्ध सृजना भएको छ जसले औद्योगिक प्रजातन्त्र र असल औद्योगिक सम्बन्ध को समेत मार्ग प्रशस्त गरेको छ । असल पेशागत सम्बन्ध को विकासमा ट्रेड यूनियन अधिकारको मर्यादित र सह सम्बन्धमा आधारित प्रयोगबाट मात्र प्राप्त अधिकारको दिगोपनाको सुनिश्चितता हुन पुग्दछ । संगठित हुने र संगठन मार्फत रचनात्मक प्रक्रियाको अवलम्बनव्दारा हक अधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात निजामती कर्मचारीहरु र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा रहेका कर्मचारी ट्रेड यूनियन, कर्मचारी सम्बन्ध समिति, गुनासो व्यबस्थापन संयन्त्र, सामूहिक सौदावाजी जस्ता प्रावधानहरुले सार्वजनिक सेवालाई थप प्रजातान्त्रिक बनाएको छ । सार्वजनिक निकाय हरुमा विकसित यो आन्तरिक प्रजातन्त्रले अन्ततः जनमैत्रीय सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाको अनुभूति दिलाउन भने सक्नु पर्दछ । ट्रेड यूनियनहरु जति कर्मचारीहरुको पेशागत हक हितका संरक्षक र पेशागत समृध्दिका आधारशीलाहरु हुन् त्यति नै मात्रामा सेवा प्रवाहको सुधार, जनमैत्री प्रशासनयन्त्रको विकासका सम्वाहक पनि हुन् । यस्ता मूल्य र मान्यताहरूलाई संस्थागत गर्नका लागि कर्मचारीहरूको पेशागत हकहितको संरक्षण र उनीहरूको मनोबल उच्च राख्ने माध्यमका रूपमा ट्रेड यूनियनको स्थापना भएको हो। तर यसको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुनका लागि ट्रेड यूनियनहरू राजनीतिक आबद्धताबाट मुक्त रहनु अत्यावश्यक छ।

राजनीतिक आबद्धताले ट्रेड यूनियनको मूल मर्मलाई कमजोर बनाउँछ। कर्मचारी संगठनहरू राजनीतिक दलका भातृ संगठन जस्तो बनेपछि तिनीहरूको प्राथमिकता सेवाग्राहीमुखी प्रशासनिक सुधार नभई दलको हित संरक्षणमा सीमित हुन पुग्छ।तटस्थ रहनु पर्ने कर्मचारीतन्त्र दलगत आस्थामा विभाजित हुन पुग्दछन् । परिणामतः कर्मचारीबीच विभाजन, अविश्वास र द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ, जसले सेवा प्रवाहमा अवरोध ल्याउँछ, योग्यता प्रणाली कमजोर हुदै जान्छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको पेशागत निष्ठा घट्छ, कार्यालयको वातावरण नकारात्मक बन्छ, र जनसेवा प्रभावित हुन्छ। त्यसैले ट्रेड यूनियनहरू गैरराजनीतिक, तटस्थ र पेशागत उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित बन्नु अपरिहार्य हुन्छ।

राजनीतिक आबद्धतारहित ट्रेड यूनियनले कर्मचारीहरूको आवाजलाई संस्थागत ढंगले सरकारसमक्ष पुर्‍याउन सक्छ। सामूहिक सौदाबाजी, गुनासो व्यवस्थापन र सेवा शर्त सुधारमा ट्रेड यूनियनहरुले सन्तुलित भूमिका खेल्न सक्दछन्। यसले न त व्यवस्थापनको विरोध मात्र गरिरहने चरित्र मात्र अपनाउंछ, न त अन्ध समर्थन नै गर्छ, बरु सहकार्य, समन्वय र समाधानमुखी दृष्टिकोण अपनाउँछ। यसरी यूनियन र व्यवस्थापनबीच सहकार्यको सम्बन्ध कायम हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी बन्न जान्छ।

ट्रेड यूनियनहरूको स्थापना मूलतः कर्मचारीहरूको हक हित संरक्षण, सेवा शर्त सुधार, र संस्थागत सहकार्यका लागि गरिएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यिनको कार्यशैलीमा देखिएको राजनीतिक आबद्धताका कारण ट्रेड यूनियनहरूको विश्वसनीयता र उद्देश्य दुवै क्षेत्रमा प्रश्नको घेरामा परेका छन्। राजनीतिक दलहरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने प्रवृत्तिले ट्रेड यूनियनहरूलाई पेशागत संगठनभन्दा पनि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनाउने खतरा बढ्दछ । फलस्वरूप, कर्मचारीबीच विभाजन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन जान्छ।

राजनीतिक प्रभावमा आधारित यूनियनहरूले कार्यालयभित्र निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न थाल्दा प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर बन्छ र सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ। यसले न त संगठनको छवि बचाउन सक्दछ न त कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न नै। परिणामस्वरूप ट्रेड यूनियनहरू जनसेवा र पेशागत उन्नयनका सशक्त उपकरण होइन, अनाबश्यक संयन्त्र बन्न पुग्दछन्।

यस कारणले सर्वसाधारणदेखि नीति निर्माता तहसम्म ट्रेड यूनियनहरूको भूमिका र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सार्वजनिक प्रशासनजस्तो निष्पक्ष र उत्तरदायी संयन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै जाँदा सुशासनको अवधारणै कमजोर हुने खतरा देखिन्छ। यही कारणले आजको सन्दर्भमा धेरैले ट्रेड यूनियनहरूलाई राजनीतिक नियन्त्रणमुक्त, पेशामुखी र सेवा–केन्द्रित बनाउनु जरुरी छ भन्ने माग अघि सारेका छन्। राजनीतिक आबद्धताबाट मुक्त नभएसम्म ट्रेड यूनियनहरू जनसेवा सुधारको संयन्त्र होइन, प्रशासनिक असन्तुलनको स्रोत बन्ने जोखिम रहन्छ।

ट्रेड यूनियनहरु पेशागत हक हित र उन्नयनका सारथी बन्न सक्नु पर्दछ यिनीहरुले राजनीतिक आवरणलाइ पूर्णत ह्टाउन सक्नु पर्दछ । जसरी वदलिदो राजनीतिक परिवेशले राजनीतिक दल र प्रशासनिक संरचनामा रुपान्तरणको आवश्यकता छ यसरी नै ट्रेड यूनियनहरु पनि रुपान्तरित हुनु अपरिहार्य छ ।

ट्रेड यूनियनहरूको मूल लक्ष्य कर्मचारीहरूको पेशागत हक–हितको संरक्षण, सेवा शर्त सुधार, कार्यसन्तुष्टि वृद्धि र प्रशासनिक दक्षता सुदृढीकरणमा केन्द्रित रहनु हो। यिनीहरू श्रम र व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गराउने माध्यम हुन्, जसले सामूहिक सौदाबाजी र सहकार्यको बाटोबाट संस्थागत सुधारका ढोका खोल्न सक्छन्। तर पछिल्ला दशकहरूमा नेपालका अधिकांश ट्रेड यूनियनहरू राजनीतिक आवरणमा आइदिदा आफ्नो मूल मर्म र उद्देश्यबाट क्रमशः विचलित हुँदै गएका छन्। यसबाट न पेशागत अधिकार सुरक्षित हुन सकेको छ न त सार्वजनिक प्रशासन निष्पक्ष र जनमैत्री बन्न सकेको छ। यही कारण आजको सन्दर्भमा ट्रेड यूनियनहरू वादगत आवरणबाटमुक्त रूपान्तरण अपरिहार्य भएको छ।

संघीय शासन प्रणालीको संरचनामा कर्मचारी यूनियनहरूले दलगत पक्षपात र विभाजनकारी सोच बोकेर अघि बढे भने प्रशासनिक एकता कमजोर हुन्छ सेवाग्राहीमा अविश्वास बढ्छ, र सुशासनको अवधारणा संकटमा पर्छ। त्यसैले अब यूनियनहरूले आफ्नो परिचय राजनीतिक आवरणमा रहेका संगठन होइन, पेशागत चरित्र र सामूहिक उत्तरदायित्वका वाहक संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। जसरी बदलिँदो राजनीतिक परिवेशले राजनीतिक दलहरूलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने आह्वान गरेको छ, त्यसरी नै प्रशासनिक संयन्त्र र कर्मचारी संगठनहरू पनि रूपान्तरणको समान आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन्।

राजनीतिक आवरणमुक्त ट्रेड यूनियनहरूले मात्र कर्मचारीहरूलाई एउटै उद्देश्यमा बाँध्न सक्छन् । पेशागत सम्मान, श्रमको मूल्य, र जनसेवा सुधार उनीहरुको साझा मूल ध्येय बन्ने गर्दछ । यस्ता यूनियनहरूले व्यवस्थापनसँग गलत कामको प्रतिवाद, असल कार्यमा सहकार्यको भाव राख्छन्; माग र बिरोध बाट होइन, सहकार्य र छलफलको माध्यमबाट समाधान खोज्छन्। यसले संस्थागत संवादको संस्कृतिलाई बलियो बनाउँछ, कर्मचारी मनोबललाई उच्च राख्छ, र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता ल्याउँछ। यस्ता संगठनहरूले सामूहिक सौदाबाजीलाई जिम्मेवार बनाउँछन्, गुनासो व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउँछन् र कर्मचारीहरूको पेशागत उन्नयनलाई संस्थागत रूप दिन्छन्।

संघीय शासन प्रणालीमा तीन तहका सरकारहरूबीच सहकार्य र समन्वय अनिवार्य छ। यस्तो संरचनामा कर्मचारीहरूको पेशागत सक्षमता र एकताको भावना अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि यूनियनहरू पेशागत मूल्य मान्यताबाट विचलित भै राजनीतिक आस्थाबाट प्रभावित भए भने प्रशासनिक स्थायित्व र सुशासन दुवै कमजोर हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक निरपेक्ष ट्रेड यूनियनहरूले मात्र कर्मचारीहरूलाई एउटै पेशागत पहिचानमा बाँध्न सक्छन्, जसले प्रशासनमा निष्पक्षता, सदाचारिता र व्यवसायिकता प्रवर्द्धन गर्छ।यसर्थ ट्रेड यूनियनको अस्तित्वको अर्थ राजनीति आबध्दता होइन, पेशागतहक हित सुनिश्चित गर्ने धर्म हो; प्रतिवाद मात्र होइन, सहकार्य पनि हो; विभाजन होइन, एकता हो। त्यसैले, राजनीतिक आबद्धतारहित ट्रेड यूनियन आजको सार्वजनिक प्रशासनको अपरिहार्य आवश्यकता हो जसले कर्मचारीहरूको हकहितसँगै जनमैत्री, पारदर्शी र उत्तरदायी प्रशासनिक प्रणाली निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

नेपालले अवलम्बन गर्न गैरहेको रूपान्तरणशील लोकतान्त्रिक समाजमा ट्रेड यूनियनहरूको रुपान्तरण अव अपरिहार्य आवश्यकता हो। राजनीतिक आवरण हटाउन सके मात्रै यी संगठनहरू जनताको सेवामा समर्पित र कर्मचारी हितमा निष्ठावान बन्न सक्छन्। त्यसैले अबको चुनौती ट्रेड यूनियनलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाएर पेशागत गौरव, सदाचारिता र जनउत्तरदायित्वका सारथीका रूपमा पुनःस्थापित गर्नु हो। यहि रूपान्तरणले मात्र प्रशासनिक सुशासन र लोकतान्त्रिक शासन दुवैलाई दीर्घकालीन स्थायित्व प्रदान गर्न सक्छ।

(डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्)