गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ। जेन्जी आन्दोलनका क्रममा परेको क्षतिको दाबी भुक्तानी प्रक्रियाले शिखर इन्सुरेन्सलाई निकै कठघरामा पु¥याएको छ। हुलदङ्गा तथा आतंकवाद बीमासम्बन्धी दाबी अभूतपूर्व रूपमा बढेपछि कम्पनीले पर्याप्त पुनर्बिमा नगरेको बिषयप्रतिको गुनासो व्याप्त छ। यससँगै कम्पनीको जोखिम व्यवस्थापन क्षमताबारे नियामकदेखि लगानीकर्ता समुदाय समेत चिन्तित बनेका छन्।

हुलदङ्गा–आतंकवाद बीमा : पुनर्बिमा जस्तै अनिवार्य

बीमा एजेन्सीहरूको अवलोकनअनुसार, हुलदङ्गा (Riot, Strike & Malicious Damage – RSMD) तथा आतंकवाद (Terrorism) बीमा जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमै उच्च जोखिम श्रेणीमा राखिन्छ। बीमा ऐन र बीमा समितिका निर्देशनहरूअनुसार पनि यस्तो उच्च जोखिम प्रकृतिका जोखिमलाई बीमित कम्पनीले पुनर्बिमा (Reinsurance) मार्फत विखण्डन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, शिखर इन्सुरेन्सले यी दुवै खालका जोखिममा “पर्याप्त पुनर्बिमा संरचना नबसाएको” गुनासो उठेपछि कम्पनीको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्दै गएको छ। पुनर्बिमा अनुपात न्यून भएकै कारण अहिले करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी कम्पनीकै आन्तरिक कोषबाट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको स्रोतहरूले जनाएका छन्।

सिइओ पान्डेको चर्को आलोचना

कम्पनीका सिइओ दिप प्रकास पाण्डेको पुनर्बिमा रणनीति कमजोर भएको, जोखिम विश्लेषणलाई बेवास्ता गरिएको र उच्च जोखिममा पर्याप्त सुरक्षा नलिएको आरोप लगाइएको छ। आलोचकहरूले “उनी व्यवस्थापन क्षमता र दूरदृष्टिमा कमजोर देखिएका छन्” भन्दै बोर्डले निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्।

तर सिइओ पाण्डे वा शिखर इन्सुरेन्सले यसबारे अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्।

गत वर्षको बाढी–पहिरोले बीमा क्षेत्रमा ठूलो बोझ थपेको थियो। शिखर इन्सुरेन्सले मात्र करोडौँ रुपैयाँ बराबरका बीमा दाबी भुक्तानी गरिसकेको थियो। त्यसैले निरन्तर दुई वर्षमा ठूलो आकारका दाबीहरु भुक्तानी गर्नुपर्ने स्थितिले कम्पनीको पुँजी, दायित्व र दाबी क्षमता कमजोर बन्दै गएको समीक्षकहरूको विश्लेषण छ।

बीमा समितिले तोकेको न्यूनतम दायित्व–दर्जा (Solvency Margin) पूरा गर्न कम्पनीले निकट भविष्यमै पुँजी व्यवस्थापनमा कडा कदम चाल्नुपर्ने चेतावनी अर्थविश्लेषकहरूले दिएका छन्।

लगानीकर्ताको सुरक्षा जोखिममा

बीमा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार पुनर्बिमा संरचना कमजोर हुनु, उच्च जोखिम मूल्यांकन पर्याप्त नहुनु र दाबी भुक्तानीको भार निरन्तर बढ्नुजस्ता कारणले शिखर इन्सुरेन्समा लगानीकर्ताको पूँजी जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। केही विश्लेषकले कम्पनीलाई “आगामी केही वर्षसम्म लाभांश वितरणका अवस्थामा नपुग्ने सम्भावना” संकेत गरेका छन्।

बीमा बजारमा पनि शिखर इन्सुरेन्सको वित्तीय स्थिरता र दाबी भुक्तानी क्षमताबारे अनौपचारिक प्रश्न उठ्न थालेको छ।

रमिता हेर्दै नियामक

उठेका गुनासा, आलोचना र प्रश्नप्रति शिखर इन्सुरेन्सले हालसम्म कुनै आधिकारिक भनाइ दिएको छैन। बीमा समिति भने आवश्यक परेमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरूको पुनर्बिमा संरचना, जोखिम वर्गीकरण र दाबी भुक्तानी क्षमताबारे विस्तृत मूल्यांकन गर्ने तयारीमा रहेको बताएको छ।

बीमा क्षेत्रमा देखिएका यी समस्याहरूले समग्र क्षेत्रमा नै थप नियामकीय कडाइ, पारदर्शिता र जोखिम मूल्यांकन प्रणाली सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।

यस बिषयमा बुझ्न हामीले सिईओ पान्डेलाई सम्पर्क गर्यौँ तर उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

शिखर इन्सुरेन्सको प्रभावमा नियामक निकाय नै ?