गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ ।शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवको अवैध उठौतिको चर्चा व्यापक छ । सचिवले सहसचिव नारायण मैनालीको प्रयोग गरेर अवैध काम गरिरहेको त्यहाँका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

सचिव र सहसचिव जोडिएको गुटगत उठौति शाखा, विभाग र कार्यालय तहसम्म फैलिएको छ । स्टोरसम्बन्धी काममा मिलाउने, बिल पास गराउने, कर्मचारी सरुवा–खटनपटनमा मोलमोलाइ हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, आयोजना र कार्यालयका प्रमुख तथा स्टोर किपरहरूलाई सचिव र सहसचिवले दिनहुँ चासो राखेर भेट्न बोलाउने क्रम तीव्र बनेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । विशेषगरी त्रैमासिक भुक्तानीका बेला भेट नभए, मन्त्रालय आएर पनि सचिवलाई नभेटी फर्किएको जानकारी आए वा महानिर्देशकसम्म नपुगेको बिषयमा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले चासो राख्ने गरेको एक कर्मचारीले बताए ।

सचिव तथा सहसचिवले बागमती प्रदेश, विभिन्न विभाग, विशेष भवन आयोजना र संघीय सचिवालयलगायतका विषयमा दैनिक चासो राख्दै भुक्तानी, बजेट संशोधनजस्ता प्रक्रियाबाट ‘हप्ता असुली’ झैँ उठौति गरिरहेका छन् । यस्तो गतिविधि खुलेआम भइरहँदा पनि सम्बन्धित मन्त्री भने मौन बसेको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तोष बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सचिव र सहसचिवलाई हटाउन चासो देखिएको र सञ्चार माध्यममा समाचारप्रति समेत ध्यानाकर्षण गराइएको भए पनि उनीहरू मन्त्रालयमै जबर्जस्ती टिकिरहेकाले प्रश्न उठेको छ । यति गम्भीर आरोप र दबाबका बाबजुद मन्त्रीले किन उनीहरूलाई निरन्तर राखिरहेका छन् भन्ने विषय रहस्यमय बनेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । यो घटनाले मन्त्रीको पनि अवैध असुलीमा संलग्नता भएको शंका पीडितहरुले गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई ‘जेनजी ग्रुप’ले भेटेर सचिव र सहसचिवका गतिविधिबारे जानकारी गराएको र सल्लाहकारले मन्त्री तथा मुख्य सचिवसँग समेत चासो राखेको स्रोतको भनाइ छ । तर, त्यसपछि पनि ठोस कदम नचालिँदा शहरी विकास मन्त्रालयभित्र बेथिति झनै मौलाउँदै गएको छ ।