गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । काठमाडौँको थापाथलीस्थित द ब्रिटिश कलेज (The British College) गम्भीर विवादको घेरामा परेको छ । विद्यार्थीहरूबाट दुबईमा इन्टर्नसहितको हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट डिप्लोमाको नाममा प्रति विद्यार्थी १६ लाख रुपैयाँसम्म असुली अमान्य र नक्कली प्रमाणपत्र दिएको आरोप कलेजमाथि लागेको छ । ठगीको शिकार बनेका विद्यार्थी र अभिभावक न्याय माग्दै आन्दोलित बनेका छन् ।

विवाद त्यतिबेला झन् उग्र बनेको हो, जब शिक्षा मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि गठन गरेको छानबिन समितिले बिहीबार आयोजना गरेको बैठकमा कलेजका सीईओ राजन कँडेल बाउन्सरसहित उपस्थित भए । बैठकमै पीडित विद्यार्थीहरूले आफ्नो गुनासो राख्न खोज्दा बाउन्सरहरूले हप्काउने, धम्क्याउने र दबाब दिने प्रयास गरेको पीडितहरूको आरोप छ । यस क्रममा विद्यार्थी र बाउन्सरबीच चर्को भनाभनसमेत भएको थियो ।

पीडितहरूका अनुसार कलेजले दुबईस्थित ‘विलविच इन्स्टिच्युट अफ हस्पिटालिटी एन्ड म्यानेजमेन्ट’ मा डिप्लोमा पढाइ हुने भन्दै विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो । तर पछि खुल्दै जाँदा उक्त संस्था नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त नभएको, न त त्यहाँबाट प्रदान गरिने प्रमाणपत्र कुनै पनि विश्वविद्यालयले मान्यता दिने खालको रहेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
विद्यार्थीहरूका अनुसार त्यो कुनै औपचारिक डिप्लोमा नभई सामान्य भोकेसनल तालिम मात्र थियो ।

एक पीडित विद्यार्थीले भने,
“हामीले पढेर पाएको प्रमाणपत्र कुनै पनि विश्वविद्यालयले स्वीकार गरेन । चार वर्षको समय र १६ लाख रुपैयाँ पूर्ण रूपमा खेर गयो ।”

अर्की एक छात्राले आफ्नो पीडा यसरी सुनाइन्—
“कन्सल्टेन्सीमा प्रमाणपत्र देखाउँदा उनीहरूले सीधै भने— यो त स्क्याम हो ।”

विवाद चर्किँदै गएपछि कलेज प्रशासनले आफ्नो बदमासी ढाकछोप गर्न विद्यार्थीहरूलाई पैसा फिर्ता दिने तर त्यसको सट्टामा उजुरी नगर्ने, मिडियामा नबोल्ने सर्त सहित कागजमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको गम्भीर आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ । गल्ती नभएको भए विद्यार्थीलाई चुप लाग्न किन बाध्य पारियो ?

यो विवाद केवल विद्यार्थीहरूसम्म सीमित छैन । यसअघि सोही विषयमा समाचार संकलन गर्न कलेज पुगेका पत्रकारहरूलाई समेत बाउन्सर प्रयोग गरी बन्धक बनाइएको आरोप लागेको छ ।शिक्षण संस्थामा पत्रकार प्रवेश गर्दा बाउन्सर किन चाहियो ?शैक्षिक संस्था कि निजी गुण्डा अखडा ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।

यता कलेज प्रशासन भने आफूहरूले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर नै अध्ययन गराइरहेको र कुनै पनि विद्यार्थीमाथि श्रम वा शैक्षिक शोषण नगरिएको दाबी गर्दै आएको छ । तर मन्त्रालयकै छानबिन समितिको बैठकमा बाउन्सरसहित उपस्थित हुनु र पीडितलाई धम्क्याइएको आरोपले कलेजको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

नियामक निकाय मौन किन ?

यति गम्भीर आरोप, करोडौँ रुपैयाँको असुली, विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद र पत्रकारमाथि समेत दमनका आरोप लाग्दा पनि,शिक्षा मन्त्रालय,सम्बन्धित नियामक निकाय,कानुनी निकाय,किन निर्णायक रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् ?के निजी कलेजहरू कानुनभन्दा माथि छन् ?विद्यार्थीको चार वर्ष, अभिभावकको जीवनभरको कमाइ र देशकै शैक्षिक विश्वसनीयता दाउमा लाग्दा पनि यदि कारबाही हुँदैन भने—द ब्रिटिश कलेजको यो प्रकरण ‘शैक्षिक ठगी’ हो कि खुला स्क्याम ?अब जवाफ राज्यले दिनुपर्ने बेला आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

ब्रिटिस कलेज प्रकरणपछि शिक्षा मन्त्रालयको कडा निर्देशन, विदेशी शिक्षण संस्थालाई १० बुँदे निर्देशन