गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

यातायात व्यवसायीले ३२ वटा शीर्षकमा ३५ वर्षदेखि सरकारलाई राजश्व बढाउन दिएको छैन । तर, यात्रुसँग लिनुपर्ने भाडाचाँहि पटकपटक बढाएका छन् । ३५ वर्षअघि दुई रुपैयाँ लिने रुटमा अहिले पाँच सय रुपैयाँ भाडा असुल्छन् । लामो र छोटो रुटमा सञ्चालित हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा बारम्बार बढेको छ ।

यातायात व्यवसायीले एकदिनमा सरकारले तोकेकोभन्दा १८ करोड रुपैयाँ बढी भाडा असुल्छन् । नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग रोड खरिदबिक्री गरेर दुई लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँ उठाउँछन् । पाँच दशकदेखि हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सी, कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडी, फो–स्ट्रक टेम्पो, माइक्रोबसको दर्ता खोल्न दिएका छैनन् ।२० वर्ष पुराना ट्याक्सी, ग्याँस टेम्पो र माइक्रोबसको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी सट्टापट्टा गर्ने क्रम जारी छ । अहिले २० वर्षे पुराना सवारीको स्क्रयाप नम्बर प्लेट ११ लाख रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । २०३२ सालदेखि हालसम्म सट्टापट्टामै गाडी आइरहेको छ ।

पुराना गाडीको स्क्रयाप नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गरिन्छ । दशकौंदेखि नयाँ दर्ता बन्द छ । जसले सिण्डिकेटलाई मलजल गरिरहेको छ । विदेशीले सहयोगस्वरुप नेपाललाई जर्मनी मिनिबस व्यक्तिको नाममा लगियो । डेनमार्क सरकारले नेपाल सरकारलाई सफा टेम्पो त्यत्तिकै दिएको थियो ।त्योपनि व्यक्तिको नाममा छ । ट्रली बस र साझा यातायात त डुबाइहाले । ट्रली बस चीन सरकारले सहयोग दिएको थियो । भाडाको गाडीको रेट २० देखि ८० लाख रुपैयाँ छ । एउटा गाडीले दिनमा पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँछ । तीनदेखि पाँच वर्षमा गाडीमा लगानी गरेको साँवाब्याज नै उठ्छ ।

यातायात व्यवसायीले गाडीमा गरेको लगानी र दैनिक कमाइको कर तिर्दैनन् । यात्रुसँग पैसा लिन्छन्, टिकट दिँदैनन् । २०७९ सालमा इन्धनको मूल्य १८८ रुपैयाँ थियो । अहिले लिइरहेको भाडा त्यतिबेला बढाइएको हो । १८८ बाट घटेर इन्धनको भाउ १३५ रुपैयाँ पुग्यो । तर, यातायात व्यवसायीले भाडा घटाएनन् ।अहिले यातायात व्यवसायीले भाडा बढाउन माग गरिरहेका छन् । सरकारले नबढाएमा आफैंले बढाउने उनीहरुको चेतावनी छ । पछिल्लोपटक नेपाल आयल निगमले इन्धनको भाउ बढाउँदापनि १८७ मात्र पुगेको छ । तीन वर्षअघिको रेटमा पुग्न अझै एक रुपैयाँ बाँकी छ ।

तैपनि यातायात व्यवसायी भाडा बढाउनुपर्यो भनेर दबाब दिइरहेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले एउटा कम्पनीलाई सदस्य दिएबापत पाँच हजारदेखि २० हजार लेबी लिन्छन् । अनि महिनैपिच्छे तीनदेखि १५ हजार रुपैयाँ कम्पनीबाट उठाउँछन् ।यता, कम्पनीका सञ्चालकले भने गाडी साहुबाट दिनको हजारदेखि १५ सय रुपैयाँ लेबी उठाउँछन् । सरकारले एक किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । अहिले चढ्नेबित्तिकै ३० रुपैयाँ भाडा असुल्छन् । कानुनले सुपर डिलक्स र डिलक्सको मापदण्ड तोकेको छ ।

त्यो मापदण्डभित्र परेको गाडीले दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसम्म मात्र ४० प्रतिशत जोडेर लिन पाउँछ । तर, थोत्रा गाडीहरुले पनि सुपर डिलक्स, डिलक्स भन्दै ४० प्रतिशत जोडेर भाडा असुलिरहेको छ । जम्बो हायस, माइक्रोबस, टाटा सुमो सुपर डिलक्स र डिलक्सको मापदण्डभित्र पर्दैन ।किन कि, यी सवारीको पछाडि एक चक्का मात्र छ । तैपनि यी सवारीले सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी भाडा असुलिरहेको छ । रात्रिकालीन बस दर्ता भएको मितिले ६ वर्षसम्म मात्र राति चल्न पाउँछ । त्यसपछि त्यो गाडी पुरानो हुन्छ, छोटो रुटमा सञ्चालन गर्नुंपर्छ ।

तर, थोत्रा गाडीहरु रात्रिकालीन चलिरहेको छ । जसले गर्दा सवारी दुर्घटना बढेको छ । ट्याक्सीले मीटरमा जाँदा पाँच सय लाग्ने बाटोमा १५ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँ लिइरहेको छ । यातायात व्यवसायीका छाता संगठनको नेतृत्व गर्नेहरुको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने उनीहरु चालक, सहचालक र टिकट काट्नेहरु हुन् ।नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला, सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल, महासचिव भरत नेपालको विगत हेर्ने हो भने कुनै सहचालक थिए त कुनै टिकट काट्ने बिचौलिया । यिनीहरु आज करोडौंको मालिक छन्, कसरी ?

यिनीहरु गाडी बेच्ने अटोशोरुमसँग कमिशन खान्छन् । गाडी दुर्घटना ज्यान गुमाएकाको आफन्तलाई एक लाख दिन्छन्, बीमाबाट पाँच लाख ल्याएर चार लाख झ्वाम्म पार्छन् । लेबी भनेर पैसा असुलिरहेका छन् । रोड बिक्री गर्ने क्रम चलिरहेको छ । बीमा कम्पनीबाट कमिशन खान्छन् ।साँच्चै नै भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने हो भने यिनीहरुबाट शुरु गर्दा हुन्छ । यसअघि महासंघको कार्यसमितिमा बसेकाहरुको पनि सम्पत्ति खोजी गरिनुपर्छ । विभिन्न राजनीतिक दलको झोला बोकेर यिनीहरु अहिलेसम्म जोगिरहेका छन् । स्वाँर काँग्रेस, सिटौला नेकपा, खनाल र नेपाल एमाले हुन् । स्वाँरले गत निर्वाचनमा काँग्रेसबाट टिकट नै पाएका थिए ।

तर, हारे । पहिले संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको ३०७ वटा समिति थियो । संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गत नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ दर्ता भएको हो । यातायात व्यवसायीले सेवा दिने नाममा बाटो कब्जा गरेको र जनता लुटेको थाहा पाएपछि २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समिति खारेज गरिदियो ।एउटा गाडी घरेलु र दुई वा सोभन्दा माथि गाडी भएका कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्नुपर्ने भनियो । २०७५ वैशाख २३ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, यातायातमन्त्री, गर्भनरसहितको बैठक बसेर यातायात समितिको सम्पत्ति रोक्का गर्ने र समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई पत्र लेख्ने निर्णय गर्यो ।

३०७ मध्ये २४५ वटाको राष्ट्र बैंकले खाता र घरजग्गा रोक्का गर्यो । ६२ वटा समितिको खाता सहकारीमा भएकाले रोक्का गर्न सकिएन । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले समितिमा बस्नेको सम्पत्ति छानबिन गरेन । कानुनमा स्पष्ट सरकारले खारेज गरेको समितिको सम्पत्ति स्वतः राष्ट्रियकरण हुने उल्लेख छ ।तर, पहुँच र पावरको आडमा कानुनलाई धोती लगाइयो । यातायात व्यवसायीले सरकारबाट आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लिएरै छोड्यो । एउटै समितिको नाममा अर्बौं रुपैयाँ थियो । राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने खर्बौंको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गयो । यातायात व्यवसायी कति शक्तिशाली छन् ? यहीबाट प्रमाणित हुन्छ ।

सडक जनताले तिरेको करबाट निर्माण भएको हो । सडक बनाउन जनताले आफ्नो गरिखाने जग्गा दिएका छन् । त्यो बाटो बेचेर यातायात व्यवसायीले कमाइरहेका छन् । माइक्रोबसमा १३ सीट भएकोमा ३० देखि ३५ जना हाल्छ । बसमा २५ जना तोकिएकोमा एक सय जनासम्म खाँदिन्छ ।गुन्द्रुक कोचेझैं कोच्ने अनि भीरबाट खसालेर जनता मार्ने । यो अत्याचार कहिलेसम्म जनताले सहने ? यातायात व्यवसायीले राज्यलाई पनि ठगेको छ, जनतालाई पनि ।

अहिलेपनि सडकमा २३ देखि ३५ वर्ष पुराना गाडीहरु धुँवाको मुस्लो फ्याँकेर सडकमा गुडिरहेको छ ।यात्रुसँग पैसा लिने, थोत्रा गाडी चलाउने । अब बन्ने बालेन साह नेतृत्वको सरकारले यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीको दादागिरी रोक्नुपर्छ । सिण्डिकेट तोड्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीको दबाबको सामुन्ने झुक्ने होइन, कडा रुपमा प्रस्तुत हुने हो । आफूखुशी भाडा बढाएपनि सवारीको दर्ता र रुट परमिट खारेज गरिदिनुपर्छ ।

अनुसा थापा
भक्तपुर