गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी शेखर गोल्छा धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दामा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएलगत्तै फेरि पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले उनलाई बिमा ऐनअन्तर्गतको छुट्टै कसुरमा हिरासतबाट बाहिरिन नपाउँदै पुनः नियन्त्रणमा लिएको हो।

यसअघि सर्वोच्च अदालत ले सोमबार उनलाई धरौटी वा जमानतमा छोड्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेल को संयुक्त इजलासले धरौटी वा जमानत दिन नसके मात्रै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने भन्दै परमादेश जारी गरेको हो। पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको भए पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी गर्ने आधार भने नदेखिएको ठहर गरेको छ।

यस घटनाको पृष्ठभूमिमा वैशाख ११ गते जिल्ला अदालत काठमाडौं ले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत अनुसन्धानका लागि गोल्छालाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। तर सर्वोच्चले अनुसन्धान अधिकारीले पहिला धरौटी वा जमानत माग नगरी सिधै हिरासतमा राख्ने अनुमति लिएको विषयलाई कानुनी रूपमा उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतले आवश्यक परे धरौटी वा जमानत माग गर्न र त्यस्तो नदिए मात्रै थुनामा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट रहेको उल्लेख गरेको छ।

यसैबीच, प्रहरीले वैशाख १० गते गोल्छालाई पक्राउ गरेको थियो भने उनकी पत्नी सीमाले वैशाख १४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।