गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सरकारले आगामी साउनदेखि मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। भूमि तथा अभिलेख विभागले हालसम्म देशका ३४ वटा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइसकेको छ भने बाँकी स्थानीय तहमा पनि चरणबद्ध रूपमा व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ।

सरकारको दाबी छ– मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट हटाएर नागरिकलाई एउटै स्थानबाट सेवा दिने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको हो। जग्गा पास, कित्ता काट, नक्सा सम्बन्धी काम, अभिलेख व्यवस्थापनलगायत अधिकांश सेवा स्थानीय तहबाटै प्रदान गरिनेछ। नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै नयाँ सफ्टवेयरमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ।

तर सरकारको यो निर्णयसँगै गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेका छन्। सेवा विकेन्द्रीकरणको नाममा स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार कतै भूमाफिया, दलाल र पहुँचवालाहरूको नयाँ अखडा बन्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ।

विगतमा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा हुने अनियमितता, कीर्ते कागजात, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, गुठी जग्गा हिनामिना र मोही–तलसिन विवादका अनेकौं घटना सार्वजनिक भएका थिए। अब ती अधिकार स्थानीय तहमा पुगेपछि राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति, स्थानीय दलाल र भूमाफियाले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी सार्वजनिक, ऐलानी, गुठी तथा रैकर जग्गा कब्जा गर्ने जोखिम झन् बढ्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

विशेषगरी दुर्गम तथा जनसंख्या कम भएका क्षेत्रमा वर्षौंदेखि खाली रहेका जग्गा, अभिलेख कमजोर भएका सार्वजनिक सम्पत्ति तथा गुठीका नाममा रहेका जमिनहरू भूमाफियाको पहिलो निशानामा पर्न सक्ने आशंका गरिएको छ। स्थानीय स्तरमै निर्णय हुने भएकाले प्रभाव र दबाबको राजनीति बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका गुठी जग्गा सम्बन्धी विवाद अहिले पनि अदालतमा थुप्रिएका छन्। कतिपय मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसके पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ। मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी तथा भूमाफियाबीचको मिलेमतोका आरोप विगतदेखि नै लाग्दै आएका छन्। अब त्यही प्रवृत्ति स्थानीय तहसम्म सरेमा समस्या झन् जटिल बन्न सक्ने देखिन्छ।

भूमि तथा अभिलेख विभागले कनकाई, चौदण्डीगढी, पाख्रीबास, हलेसी तुवाचुङ, बेलका, धरान, बराहक्षेत्र, चुलाचुली, खुम्बु पासाङल्हामु, झापा गाउँपालिका, लालबन्दी, कुलहिया, कञ्चनपुर, रामेछाप, दुधौली, बेलकोटगढी, मेलम्ची, कालिका, कागेश्वरी मनोहरा, मध्यनेपाल, भानु, पालुङटार, राजपुर, सैनामैना, मुसिकोट, राप्ती सोनारी, लम्कीचुहा, श्रीसार्केगाड, पूर्णवासलगायत स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइसकेको जनाएको छ।

सेवा सहज बनाउने सरकारको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि पर्याप्त निगरानी, पारदर्शी डिजिटल प्रणाली, कडा कानुनी नियन्त्रण र स्वतन्त्र अनुगमनको व्यवस्था नभए स्थानीय तहमा मालपोत–नापी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भूमाफियाका लागि ‘सुनौलो अवसर’ बन्न सक्ने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन्। स्थानीय तहमा पुगेको भूमि प्रशासनले नागरिकलाई न्याय दिन्छ कि भूमाफियालाई नयाँ ढोका खोलिदिन्छ ?