गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं उपत्यकामा हिउँदमा सुख्खा र प्रदूषणले बसिनसक्नु हुन्छ भने बर्खामा डुबान र बाढीले वितण्डा मच्याउने गर्छ । उपत्यकामा जताततै अग्लाअग्ला घर बनेका छन् । दुईदेखि १९ तलासम्मका घरलगायत संरचना बनेका छन् । आजकल उपत्यकामा घर र बाटोबाहेक केही देखिन्न । खोला, राजकुलो, पाटीपौवा, ढुंगेधारा, इनार, चौतारा, कुँवा, पोखरी, ताल त यहाँ दुर्लभझैं बनिसकेको छ ।

अहिले त उपत्यकामा खाली जमिन, रुखलगायत हरियाली पनि देखिन मुस्किल छ । चार दशकअघि उपत्यका अहिलेभन्दा ठ्याक्कै उल्टो थियो । त्यतिबेला जताजतै खेतका फाँट, खाली जमिन हुन्थ्यो । घर हुन्थे तर अहिलेजस्तो सिमेण्ट, ढुंगा, सिसाका होइनन्, माटो र ढुंगाले बनेका हुन्थ्यो । छत पराल, खर, छलीलगायतले छाएको हुन्थ्यो । ससाना घर हुन्थे, मतान हुन्थे । हरेकको घरमा गाईवस्तु पालिएको हुन्थ्यो । आफ्नै खेतबारीमा उब्जाएको अन्न, तरकारी खाइन्थ्यो ।

सँगै इनार, कुँवा, राजकुलो, ताल, पोखरी ढुंगेधारा जताततै हुन्थे । यही पानीको स्रोत थियो । मानिसको थकाई मेटाउन पाटीपौवा, चौतारा बनाइएको हुन्थ्यो । टाढाटाढाबाट आउन वा जाने मानिसहरु पाटीपौवा, चौतारामा थकाई मेट्दै गन्तव्य पुग्थे । उपत्यका निकै हरियाली र वनजंगलले भरिपूर्ण थियो । तर, अहिले यी केही पनि छैन । अहिलेका पुस्तालाई कुँवा, कुलो, राजकुलो भनेकै थाहा छैन । किनकि उपत्यकामा यी सबै विस्थापित भइसक्यो ।

उपत्यकामा रुखसमेत देखिन मुस्किल पर्न थालिसकेको छ । गाईवस्तु केही कतै पालिएको देखिन्न । खेतबारी पनि कतै छैनन् । अन्न कहाँ फल्छ ? सोध्दा उपत्यकामा जन्मिएका बालबच्चा वा युवाहरु भन्न सक्दैनन् । चार दशकमै उपत्यका यस्तो कसरी बन्यो त ? यसको जिम्मेवार को ? जवाफ सहज छ–भूमाफिया, दलाल र सरकार । भूमाफियाहरुले उपत्यकाको डाँडाकाँडादेखि खेतीयोग्य सबै जमिन प्लटिङ गरे । सरकारी निकायले रोक्नुको साटो उल्टै जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुले घुस खाएर अनुमति दिए ।

जसले गर्दा आज उपत्यका तहसनहस बनेको छ । हिउँदमा सुख्याराम हुन्छ त बर्खामा बाढी, डुबानले आतंकित बनाउँछ । डाँडाकाँडा, खेतबारी, इनार, कुँवा, ताल, पोखरी हुँदा बर्खामा परेको पानी त्यही जम्थ्यो । यसले हिउँदमा पानी नपरेपनि अभाव हुँदैन्थ्यो । तर, अहिले त इनार, कुलो, कुवा, पोखरी, पानीघट्ट, कहि कतै छैन । जसले गर्दा बर्खामा पानी पर्दा जाने ठाउँ वा सोस्ने जमिन नहुँदा मानिसको घरभित्र पस्छ भने हिउँदमा पानीको अभावले सर्वसाधारणलाई सताउँछ ।

चार दशकअघिसम्म नेपाल खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर थियो । उपत्यकामै एउटै मानिसको दुईदेखि सयौं रोपनी जग्गाजमिन थियो । त्यही जमिनमा उब्जिएको अन्न उनीहरु खान्थे र बेच्थे पनि । त्यसैले, वि.सं. २०४५ सालसम्म नेपाल सरकारले विदेशमा खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । अनुदानमा समेत दिन्थ्यो । विडम्बना, अहिले त विदेशीले खाद्यान्न नपठाए हामी भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ । यता, चार दशकअघि सयौं रोपनी जग्गा भएकासँग अहिले दुई आनासमेत छैन ।

भूमाफियाहरुले रोपनीको पाँचदेखि दश हजारमा जग्गा किने । खण्डीकरण गरेर आनाकै लाखदेखि करोडौंमा बेचे । उनीहरु मालामाल बने तर जग्गा बेच्नेहरु सुकुम्बासी बने । उपत्यकाबाटै उनीहरु विस्थापित हुन पुगेका छन् । खेतीयोग्य जमिन त मासियो नै सँगै सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, हदबन्दी बढी, वनजंगल, आर्यघाट, खोला नदी, राजपरिवारलगायतको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा लगियो ।

केही दिनअघि भएको वर्षाले उपत्यका झण्डै डुबायो । काठमाडौंको माइतीघर, अनामनगर एरिया त डुबेकै थियो । यता, भक्तपुरको राधेराधे पनि डुब्यो । अनामनगर र राधेराधेमा भाटभटेनी सञ्चालन छ । तर, यी दुवै भाटभटेनी सरकारी जग्गामा बनेको आरोप छ । अनामनगरको जमिन ऐलानी र राधेराधेको जमिन सिमसार भनी २०२१ सालमा नापीका क्रममा लेखिएको स्थानीय बताउँछन् । सँगै यी दुवै ठाउँमा खोला पनि छन् ।

यसले सानो पानी पर्नेबित्तिकै खोला उर्लिहाल्छ । बर्खामा उपत्यका डुबानमा पर्नुको कारण गहिरो हुनुमात्र होइन, खोलानाला, सरकारी जग्गा मिचेर संरचना बनाइनु पनि हो । त्यसैले, अब सरकारले कहाँ कहाँ सरकारी जग्गा मिचेको संरचना बनेका छन् ? खोजतलास गर्नुपर्छ । यसका लागि एउटै काम गरे काफी छ । सरकारले ०२१, ०२८ र ०३२ सालपछि छुटेको भन्दै दर्ता भएका जग्गाको लत्ताकट्टा गर्नुपर्छ । यसो गर्नेबित्तिकै अतिक्रमित सरकारी जग्गा पुनः राज्यको स्वामित्वमा आउनुका साथै उपत्यका डुबानमा पर्न पनि छोड्ने छ ।

सरकारले उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउने बेला आइसकेको छ । अहिले उपत्यका अस्तव्यस्त छ । घरहरु जोडिएर बनेका छन्, यसले भूकम्प आउँदा घरैले किचिएर मर्ने खतरा बढ्दो छ । भूकम्प आउँदा भाग्ने वा बस्ने खुल्ला ठाउँ कतै छैन । त्यसैले, अब सरकारले मापदण्डविपरीत वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर भत्काउनुपर्छ र नयाँ घरलगायत संरचना बनाउन स्वीकृति दिनुहुन्न । अहिले उपत्यकामा मानिसले चाप थेगिनसक्नु हुँदा गाउँ रित्तो छ । सुनसान छ ।

गाउँका घर, मतानमा ताल्चा लागेको छ । जमिन वर्षौदेखि बाँझो छ । गाउँका बस्तीसमेत जंगलमा परिणत हुँदैछन् । त्यसैले, अब सरकारले गाउँ फर्क अभियान चलाउनुपर्छ । गाउँमै शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सँगै जमिन बाँझो छोडेमा स्वतः राज्यको हुने कानून ल्याउनुपर्छ । यसो गरिएमा मानिसहरु खेतला लगाएर भएपनि जमिनमा खेतीपाती गराउन बाध्यता हुनेछन् भने खाद्यान्नमा परनिर्भरता पनि घट्नेछ ।

यसका लागि भूमिमन्त्री प्रतिभा रावल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ तात्न आवश्यक छ । मन्त्रीद्धयले देशभरका स्थानीय तह, सिडिओ कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेर आफ्नो क्षेत्रभित्रका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा, सम्पदा र बाँझो जमिनको विवरण माग्नुपर्छ । र, त्यसकै आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । दुर्भाग्य, दुवै मन्त्रीको यसतर्फ चासो देखिँदैन । जसले गर्दा भूमाफियाहरुको मनोबल बढेको छ ।

अहिले रास्वपाको एकल सरकार छ । बालेन सरकारले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ । जनताले विश्वास गरेर रास्वपालाई सरकारमा पुर्याएका हुन् । यदि रास्वपाले यो अवसर र समयको सदुरुपयोग गर्न नसके पुरानै दलको हविगत हुनेछ । त्यसैले, सरकार तातोस् । जनताको मन जित्नेगरी काम गर्नतिर लागोस् । सरकारभन्दा शक्तिशाली भूमाफिया नबनोस् ।