पछिल्ला आत्मदाहको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने ?
वि.सं.२०८३ साउन ९ शनिवार
shares
अभिषेक पन्थ
निर्वाचनअघि परिवर्तन, सुशासन, रोजगारी, आर्थिक पुनरुत्थान र भ्रष्टाचार अन्त्यका ठूल्ठूला प्रतिबद्धता गरिएको थियो। जनताले पनि त्यही विश्वासका आधारमा नयाँ नेतृत्वलाई अभूतपूर्व समर्थन दिए। तर सरकार गठन भएको केही महिनामै जनतामा आशाभन्दा निराशा बढी फैलिएको अनुभूति हुन थालेको छ।
बजारमा महँगी बढ्दो छ। बेरोजगारी उस्तै छ। व्यापार–व्यवसाय मन्दीले थलिएको छ। युवाको भविष्य अझै अन्योलमै छ। विदेश पलायन रोक्ने वाचा गर्नेहरूकै पालामा वैदेशिक रोजगारीको लर्को छोटिएको छैन। आर्थिक संकटले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन झन् कठिन बनेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा पछिल्ला दिनमा भएका आत्मदाहका घटनाले राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। मुगुका गणेश नेपालीको राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह, सर्लाहीमा भएको आत्मदाह प्रयास र काठमाडौंमा एक व्यवसायीले गरेको आत्मदाहजस्ता घटनाले आर्थिक, सामाजिक र मानसिक संकट कति गहिरिएको छ भन्ने संकेत गर्छन्। कुनै पनि आत्मदाह व्यक्तिगत निर्णय मात्र होइन, समाज र राज्य दुवैका लागि गम्भीर चेतावनी पनि हो।
सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन, सम्मान र आशाको रक्षा गर्नु हो। त्यसैले यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन, वास्तविक कारणको पहिचान र समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। दोष अरूमाथि थोपरेर वा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप गरेर यस्तो संवेदनशील विषयबाट सरकार पन्छिन सक्दैन।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको मूल्यांकन भाषणले होइन, कामले हुन्छ। जनताले मत दिएका कारण सरकार बनेको हो भने जनताप्रति जवाफदेहिता पनि सरकारकै हुन्छ। जनताका पीडा सुन्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र नागरिकमा भरोसा जगाउने दायित्वबाट कुनै पनि सरकार उम्किन सक्दैन।
अहिले आवश्यक कुरा प्रचार होइन, परिणाम हो। सामाजिक सञ्जालका नाराले नागरिकको चुलो बल्दैन। आत्मदाहजस्ता दुःखद घटनाले समाजमा निराशा बढेको संकेत दिएका छन् भने त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर तत्काल सुधारका कदम चाल्नुपर्ने बेला यही हो।
यदि सरकार जनताको विश्वास जोगाउन चाहन्छ भने आर्थिक संकट न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, सुशासन र सेवाप्रवाहमा ठोस सुधार देखाउनुपर्छ। अन्यथा जनताले दिएको विश्वास गुम्न धेरै समय लाग्दैन। लोकतन्त्रमा अन्तिम फैसला जनताकै हुन्छ, र जनताले दिएको अधिकार जनताले नै फिर्ता लिन पनि सक्छन्।
सरकारले आलोचनालाई शत्रुता होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। जनताको निराशा कम गर्ने बाटो दमन, बहाना वा आरोप होइन; जिम्मेवारी, पारदर्शिता र प्रभावकारी काम हो। यही बाटोले मात्र जनविश्वास फर्काउन सक्छ।































