हचुवाको भरमा लागू भएको १५ दिने तलब प्रणाली
वि.सं.२०८३ साउन १९ मंगलवार
shares
काठमाडौँ । नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई प्रत्येक १५ दिनमा तलब दिने अर्थमन्त्रीले निर्णय गरेका थिए । तर, यो निर्णय अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । साउन १ देखि यो व्यवस्था लागू हुने निर्णय थियो ।
सरकारी सेवामा नयाँपन ल्याउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुरु गरेको हरेक १५ दिनमा तलब भुक्तानी योजना सुरुवाती चरणमै अलमलमा परेको छ । प्रचारबाजी र लोकप्रिय भाषणका लागि आकर्षक देखिए पनि यो निर्णयको व्यावहारिक र प्राविधिक पक्ष कति कमजोर थियो भन्ने कुरा कार्यान्वयनको छोटो अवधिमै छर्लङ्ग भएको छ ।
सुरुमा अर्थ मन्त्रालय मातहतका केही निकायमा सुरु गरिएको यो व्यवस्थालाई अर्थमन्त्रीले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा निकै उत्साहका साथ प्रस्तुत गरेका थिए । १५÷१५ दिनमा कर्मचारीको हातमा पैसा पुग्दा बजारमा नगद प्रवाह बढेर अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको दाबी थियो ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भई आधा महिना बितिसक्दा समेत चालु आर्थिक वर्षका लागि निजामती कर्मचारीको नयाँ तलब स्केल र ग्रेड रकमको आधिकारिक विवरण (तलबमान स्केल) सम्म सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । १५÷१५ दिनमा तलब बाँड्ने योजना अघि सारेको सरकारले आधारभूत प्राविधिक तयारी र कानुनी उल्झनहरू समाधान गर्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो ।
तलब भुक्तानी खातामा रकम ट्रान्सफर गर्ने विषय मात्र होइन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सफ्टवेयर, कट्टा हुने सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा करको हिसाब–किताबसँग पनि यो प्रणाली जोडिएको हुन्छ। महिनामा दुई पटक यी सबै लेखापरीक्षण र प्रणालीगत विवरण अद्यावधिक गर्नु अहिलेको प्रशासनिक संरचनाका लागि ठूलो चुनौती बनेको लेखा प्रशासनमा कार्यरत एक उपसचिवले बताए ।
कुनै पनि नयाँ नीति वा सुधारको प्रयास ल्याउँदा त्यसको पूर्वतयारी, पूर्वाधार र व्यावहारिक प्रभावको गम्भीर अध्ययन हुनुपर्छ । ठोस पूर्वतयारी र प्राविधिक अध्ययनविना लहडका भरमा लोकप्रिय बन्न ल्याइएका योजनाहरू कसरी अलपत्र पर्छन् भन्ने उदाहरण यो १५ दिने तलब भुक्तानी निर्णय बनेको छ ।
अब पनि सरकारले गल्ती स्वीकार गरेर प्रशासनिक संरचना सुधार र पुँजीगत खर्च बढाउने मुख्य दायित्वतर्फ ध्यान दिने कि यस्तै प्रचारमुखी स्टन्टमा अल्झिरहने ? प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।
