गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काभ्रे । रोशी गाउँपालिकामा करार कर्मचारीको सेवा नवीकरण विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विवादकै बीच प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टंकबहादुर नेगीले आफ्नै कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेपछि गाउँपालिकाको नियमित प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको छ भने कर्मचारीहरू हाजिरीसमेत गर्न नपाएर अन्योलमा परेका छन् ।

करार कर्मचारीको सेवा नवीकरणको विषयलाई लिएर गाउँपालिकामा पटक–पटक निर्णय फेरबदल हुन थालेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोपसमेत उठेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामासँगको परामर्शपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेगीले कार्यकक्षमा ताला लगाएको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि उनी कार्यालयमा उपस्थित नभएको बताइएको छ ।

रोचक पक्ष के छ भने एउटै आर्थिक वर्षमा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करार कर्मचारीबारे पटक–पटक फरक निर्णय गरिएको छ। रोशी गाउँ कार्यपालिकाको २०८३ साउन २१ गते बसेको बैठकले पालिका, वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीमा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि करार नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी प्रशासन, प्राविधिक, कम्प्युटर अपरेटर तथा स्वास्थ्य सेवाका चौथो र पाँचौँ तहमा कार्यरत २६ जना कर्मचारीको करार नवीकरण नगर्ने पत्र कार्यालय समयको अन्त्यतिर कर्मचारीहरूलाई बुझ्न बोलाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसपछि कर्मचारी हटाउने निर्णयलाई लिएर गाउँपालिकाभित्र असन्तुष्टि बढेको थियो । केही कर्मचारीको मात्रै करार नवीकरण नगर्ने निर्णयपछि राजनीतिक दबाब परेको र त्यसकै प्रभावमा पुनः कार्यपालिका बैठक बोलाएर निर्णय सच्याइएको गाउँपालिका स्रोतको दाबी छ ।

पछिल्लो बैठकबाट प्रशासन सेवाअन्तर्गतका केही करार कर्मचारीलाई कम्प्युटर अपरेटर पदमा मिलान गरी करारलाई निरन्तरता दिने प्रयास भएको स्रोतले जनाएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा यस्तो निर्णय कानुनी तथा प्रशासनिक मापदण्डअनुकूल छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

एक जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेगीमाथि राजनीतिक दबाबअनुसार निर्णय प्रक्रियामा भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन् । ती जनप्रतिनिधिका अनुसार गाउँपालिकाको प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ ।

कर्मचारीहरूले भने आफूहरूलाई स्पष्ट आधार, मापदण्ड र कारणबिना हटाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले करार नवीकरणमा समान व्यवहार, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया अपनाउन माग गरेका छन् ।

निर्णय गर्ने निकाय एउटै, आर्थिक वर्ष एउटै, तर निर्णय भने पटक–पटक फेरबदल भएपछि गाउँपालिकाको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। पहिले सबै स्वीकृत दरबन्दीका करार कर्मचारीको सेवा नवीकरण गर्ने निर्णय, त्यसपछि २६ जनालाई हटाउने पत्र र पुनः केही कर्मचारीलाई पद मिलान गरी निरन्तरता दिने प्रयासले कर्मचारी व्यवस्थापनको मापदण्डमाथि नै प्रश्न खडा गरेको हो ।

यसबीच प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टंकबहादुर नेगी, सहायक लेखा अधिकृत छैटौँ तहका विक्रम बस्नेत तथा लेखापरीक्षण अधिकृत छैटौँ तहकी चन्द्रवती श्रेष्ठ कार्यालयमा उपस्थित नरहेको गाउँपालिका स्रोतले जनाएको छ ।

कार्यालय प्रमुख तथा सम्बन्धित अधिकारीहरू नै कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवस्थामा कर्मचारीको हाजिरी, करार नवीकरण तथा प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनको विषय थप पेचिलो बनेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेगीसँग घटनाबारे प्रतिक्रिया लिन फोन सम्पर्कको प्रयास गरिए पनि उनी सम्पर्कमा नआएको जनाइएको छ ।