गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

२०८१ माघ १४ गते भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासनिक भवनको उदघाटन भयो । उदघाटन गर्ने व्यक्ति थिए, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । त्यो भवन निर्माण भएको जग्गा सरकारी हो । भवन निर्माणमा मात्रै झण्डै २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको भनिएको छ ।

भक्तपुरमा चार वटा नगरपालिका छ । भक्तपुर, चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमी नगरपालिका सबैको आफ्नै भवन छ । यहाँ त बनिसक्यो, देशभरका स्थानीय तहमा भवन बनाउने कार्य तीव्र रुपमा भइरहेको छ । पालिकाको मात्रै होइन, वडाको पनि आफ्नै प्रशासनिक भवन बन्दै छ ।प्रदेशको पनि धमाधम सरकारी भवन बन्दै छ । उता, भैसेपाटीमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री बस्ने भवनको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । भवनसँगै सरकारी गाडी किन्ने होडबाजी संघदेखि स्थानीय तहसम्म देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह नै गाडी किन्ने । कारण स्पष्ट छ–कमिशन । सरकारी भवन निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ नै ।

भवन ठड्याएर मात्र भएन, सामान पनि चाहियो । नयाँ भवनमा नयाँ सामान हाल्ने चल्ती छ । सामान किन्दा पनि कमिशनको खेलोफड्को हुन्छ । गाडी खरिदमा पनि चलखेल हुँदै आएको छ । २०७४ सालमा अर्थ मन्त्रालयले सल्लाघारीको तीनकुने चौरस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा घेराबार गर्न तीन करोड बजेट छुट्यायो ।भक्तपुर नगरपालिकाले जग्गा नापजाँच नगरिकन तीनपट्टी कम्मरसम्म आउने घेराबार लगाएको छ । त्यहाँ घेराबार गर्न जम्माजम्मी १५–२० लाख खर्च भएको देखिन्छ । त्यतिको काम गरेर सरकारी बजेट स्वाहा पारिएको छ । ११० रोपनी जग्गामध्ये त्यहाँ बढीमा ६० देखि ६५ रोपनी जग्गा बाँकी छ ।

त्यसको पनि सदुपयोग र संरक्षण हुन सकेको छैन । बाटो बनाएपनि कमिशन, पुल बनाएपनि कमिशन । एक करोडको ठेक्काका लागि ठेकेदारले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई लाखौं कमिशन खुवाएका हुन्छन् । दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको हुन्छ, १० वर्ष लगाउँछन् ठेकेदार ।सामानको मूल्य बढ्यो, ज्याला बढ्योलगायत बहाना बनाउँदाबनाउँदै एक करोडको काम सकिदाँ १० करोड लाग्छ । यो बेतिथि नेपालमा व्यापक छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कमिशन चाहिएको छ, ठेकेदारलाई ठेक्का । ठेक्का पाउनेबित्तिकै ठेकेदारले २५ प्रतिशत रकम हात पारिहाल्छन् ।

त्यो पैसा अन्त लगानी गर्छन् । जहाँ काम हुनुपर्ने हो, त्यहाँ वर्षौं लगाइदिन्छन् । जनप्रतिनिधिहरुले तलब बुझ्छन्, सरकारी गाडी चढ्छन् । तर, त्यतिले तिनलाई पुग्दैन । भ्रष्टाचार गर्छन् नै । सरकारचाँहि विकासको नाममा वैदेशिक ऋण ल्याउँछ तर त्यो पैसा जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको खल्तीमा गएको देख्दैन ।जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा ध्यान छैन । आफ्नो स्थानीय तहमा भएको व्यापार–व्यवसाय दर्ता गरेर कर उठाउनु, घरबहाल कर लिनु, बजार अनुगमन गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । तर, देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार वरिपरिकै पसलहरुको दर्ता छैन ।

अनामनगरबाट घट्टेकुलो जानेतर्फ थुप्रै किसिमका व्यापार व्यवसाय छन् । तर, कुनैको दर्ता भेटिँदैन । जनप्रतिनिधिले दर्ता गर्न चासो नदेखाउनुको कारण हो–भोट । भोट गुम्ने डरले उनीहरु कर उठाउँदैनन्, कमिशनचाँहि खान्छन् । सूर्यविनायक नगरपालिका छेउछाउ कपडा पसल, खाजाघर, डेरीलगायतका पसल छन् ।नगरपालिकाले दही, दूध सोही डेरीबाट खरिद गरेर लान्छ । तर, पसलको दर्ता छैन । व्यवसाय दर्ता गरेपछि घरधनीले घरबहाल कर तिर्नुपर्छ । त्यसैले कतिपय घरधनीले व्यवसाय दर्ता गर्नबाट रोकिरहेको अवस्था छ । सरकारी खर्च बढेको छ, आम्दानीको स्रोत छैन ।

देश संघीयतामा गएपछि राज्यको ढुकुटीमा चाप परेको छ । वडादेखि केन्द्रसम्म जनप्रतिनिधि छन् । सरकारी कर्मचारी छन् । उनीहरुलाई तलब दिनुपरेको छ, सेवासुविधा दिनुपरेको छ, गाडी दिनुपरेको छ । संघीयता आएपछि भवनहरु बन्ने क्रम बढ्यो । तर, उपलब्धि के भयो ? देशमा ३८ हजार जनप्रतिनिधि छन् ।यत्रो जनप्रतिनिधि किन चाहियो ? एउटा जनप्रतिनिधिले ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म तलब खान्छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि तलब खाने, प्रदेशका र संघका पनि । सांसद पनि तलब बुझ्ने । मेयरदेखि राष्ट्रपतिसम्मले सल्लाहकार राखेका छन् । देशले धान्छ अनि ?

यो देश सकाउने काम होइन ? नेपालीमा एउटा उखान छ,‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ ।’ घाँटीभन्दा ठूलो हाड निल्यो भने त्यही हाड अड्केर मान्छेको ज्यान जान्छ । सरकारले यो कुरा बुझेको छैन । देशको ढुकुटी रित्तो छ, खाने मुखचाँहि लाखौं छन् । कुनै जनप्रतिनिधि ताल बनाउने भन्ने खाने, कुनै भवन बनाउने भन्ने खाने ।जनता खाईनखाई कर तिर्ने, सरकारी पदमा पुगेकाहरु मोजमस्ती गर्ने । चाहे त्यो चनाव जितेर गएका हुन्, चाहे जागिर खाएर । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदार मिलेर देश खोक्रो बनाएका छन् । विकासको नाममा वैदेशिक ऋण ल्याइन्छ । त्यो ऋण ल्याएको दिनदेखि ब्याज तिर्नुपर्छ । हामीकहाँ ऋण लिईलिई घ्यु खाने प्रवृत्ति छ ।

बुढापाकाले ऋण भनेको घिन हो भन्थे । देशको नेतृत्वकर्ताहरु ऋण लिएर थाक्दैनन् । जुनसुकै सरकार आएपनि ऋण लिने, आफ्नालाई पोस्ने । देश बनाउने भनेर आएको सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि क्याबिनेटका मन्त्रीसम्मको सल्लाहकारको सूची हेर्दा देश बनाउन लागेको कि सल्लाहकार ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ । अबको तीन महिनाभित्र सुधार नगरेमा देश ब्ल्याक लिस्टमा पर्छ । भ्रष्टाचार घट्नुपर्नेमा बढेको बढ्यै छ । यस्तै पाराले देश कालोसूचीमा जाने पक्कापक्की भइसकेको छ । देश कालोसूचीमा पर्यो भने न अनुदान पाइन्छ न वैदेशिक ऋण ।

नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेश जान रोकिन्छ । जनताले कर तिरिरहेकै छन्, विदेशबाट रेमिट्यान्स आइरहेकै छ । त्यो पैसा कहाँ गयो ? सरकार भन्दैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३५ वर्षसम्म काँग्रेस, माओवादी, एमालेले देश लुट्यो भन्यो । जनताले रास्वपालाई झण्डै दुई तिहाईनजिक पुर्याए ।यो सरकारको पारा पनि उही देखिएको छ । न सरकारले खर्च कटौती गर्यो न आम्दानीको स्रोत खोज्यो । क्याबिनेटका मन्त्रीहरुको सल्लाहकार र स्वकीयको लाइन छ । सरकारी खर्च झनै बढेको छ । प्रदेश खारेज गर्ने भनेको सरकार अहिले सो विषयमा मौन छ । भक्तपुरजस्तो सानो जिल्लामा चार वटा नगरपालिका छ ।

यत्रो नगरपालिका किन चाहियो ? एउटा नगरपालिकामा दर्जनौं वडा छन् । देशले कसरी थेग्छ क्या । कर्मचारीलाई सरकारले तलब बढाएको बढायै गर्छ । तैपनि उनीहरु घुस खान छोड्दैनन् । सरकारले पिऊनको तलब मासिक एक लाख पुर्याओस् । तैपनि उसले घुस खान छोड्दैन । जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले देशै नरहने अवस्थामा पुर्याइदिएका छन् ।पृथ्वीनारायण साहले टुक्राटुक्रा जोडेर सिंगो नेपाल बनाए । आज जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले देशै नरहने बनाइदिए ।