गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

भ्रष्टाचार र कुशासनले देश खोक्रो बनाएको छ । देशमा सुशासन चाहियो भन्दै जेनजीले गत वर्ष त्यत्रो आन्दोलन गर्यो । नयाँ सरकार बन्यो, त के परिवर्तन भयो ? भ्रष्टाचार गर्ने, व्यक्तिगत फाइदा लिएर सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नेहरु अहिलेपनि बाहिरै छन् । तर, तिनीमाथि छानबिन गर्न न हिजो सहज थियो न आज । विगतमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन गर्दा जनमतको दुरुपयोग गरेर रोकिन्थ्यो । अहिले त अनुसन्धान नै हुँदैन ।

तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले माओवादी लडाकु शिविर घोटाला काण्डमा छानबिन शुरु गरेका थिए । उनले त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गर्न खोजे । त्यसपछि हतारोमा २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षरमा उनीमाथि २०७३ कात्तिक ३ गते महाअभियोग लगाइयो । उनी पदबाट स्वतः निलम्बित भए । ६ महिनापछि त्यो महाअभियोग निष्क्रिय बन्यो । माओवादीबाट विभिन्न धम्की आएपछि उनी देशै छोडेर हिँडेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वालुवाटारस्थित ललिता निवास र झापास्थित गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुद्दा अगाडि बढाउन खोजेका थिए ।

सो प्रकरणमामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, डा बाबुराम भट्टराईदेखि केपी शर्मा ओलीसम्मको नाम थियो । त्यसपछि उनलाई पनि हतारहतार २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग लगाइयो । ६ महिनापछि उनीमाथि लगाइएको महाअभियोग निष्क्रिय भयो । जसले भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्न खोज्छ, उसलाई कानुनको छिद्रा प्रयोग गरेर पदबाट हटाइन्छ । अहिलेसम्म भ्रष्टाचार काण्डमा जोडिएकाहरु यसरी नै जोगिँदै आएका छन् । रोचक प्रसंग के भने, बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार आएपछि पनि उनीहरु बचिरहेका छन् । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डै दुई तिहाईको बलियो सरकार छ । सरकारसँग भ्रष्टाचारको आरोपमा जोडिएकाहरुमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने अवसर छ । तर, सरकारले किन गरिरहेको छैन ? गम्भीर प्रश्न हो । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले २०४६ सालपछिका सबै फाइल खोल्ने घोषणा गरेका थिए ।

सरकार बनेको सय दिनमा सबै भ्रष्टाचारीलाई थुन्ने र जेलमा ठाउँ नपुगे स्कुलमा थुन्ने उनको भनाइ छ । बालेन सरकार बनेको सात महिना लागेको छ । तर, भ्रष्टाचारका एउटा पनि फाइल खोलिएको छैन । सरकारले एक जना पनि भ्रष्टाचारीलाई समातेको छैन । ललिता निवासको जग्गा ककसको योजनामा व्यक्तिको नाममा गयो ? छर्लङ्ग छ । जनताले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्नेलाई राम्ररी चिन्छन् । तर, सुशासनको लागि बनेको सरकार देख्दैन । जग्गा हिनामिना गर्नेहरु अहिलेपनि खुलेआम हिँडिरहेका छन् । बाबुराम भट्टराईले ललिता निवासको मात्र होइन, थानकोटस्थित मातातीर्थको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा पास गरिदिएका छन् । माधव नेपालले प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर पतञ्जलीलाई धुलिखेलको ८८ रोपनी र साँगामा ८१७ रोपनी जग्गा पास गरिदिएका छन् ।

यता, कालोपुलमा १४ रोपनी जग्गा व्यक्तिलाई दिइएको छ । नेपालले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर अन्य जिल्लामा पनि जग्गा व्यक्तिलाई दिएका छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि उनको नाम जोडिएको छ । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा सिंहदरबार अगाडि र पछाडिको जग्गा राजनीतिक दल र कर्मचारी संगठनलाई दिइयो । तिनको भवन बनाउन सरकारी जग्गा दिइएको थियो । गुम्बा बनाउने नाममा जग्गा बाँड्ने पनि उनी नै हुन् । सर्प पाल्ने नाममा ७० करोड हिनामिना गरेको आरोप उनीमाथि छ । झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सर्वप्रथम व्यक्तिलाई दिने प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हुन् । उनले क्याबिनेट निर्णय गरेर जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिएका थिए । २०६० सालमा सूर्यबहादुर थापा, २०७८ वैशाख ७ र १३ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको क्याबिनेट बैठकले जग्गा पास गर्ने निर्णय गर्यो ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०५३ असार १४ गते क्याबिनेट बैठकले चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सलाई ९ बिगाहा जमिन दिइयो । तर, कलेजले ३१ बिगाहा जमिन हड्पिरहेको छ । गम्भीर कुरा के भने, कलेजले सो सरकारी जग्गा धितो राखेर बैंकबाट एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । २०४९ चैत ८ गते नवलपरासीको भृकुटी नेपाली कागजको जग्गा उद्योगी शेखर गोल्छाको हिमाली पाइपे नामक कम्पनीलाई बिक्री गरियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री महेश आचार्य थिए । १७ करोड रुपैयाँमा जग्गा बिक्री गरिएकोमा कम्पनीले चार करोड मात्र दिएको छ । त्यो जग्गा धितो राखेर कम्पनीले बैंकबाट १२ अर्ब भन्दा बढी कर्जा लिएको छ ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई २०४७ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा ललिता निवास, बौद्धस्थित हायात होटल, सिंहदरबार पछाडिको कालीस्थानमूनि, पिपलबोट अगाडि, बाँसघारी पुतलीसडक, घट्टेकुलो, अनामनगर, बिजुलीबजार, माइतीघर, बबरमहल, अन्नपूर्ण अस्पताल, काठमाडौं प्रशासनको दायाँबायाँ, धोबीखोला, मैतीदेवी पेट्रोल पम्प सञ्चालित जग्गा र दायाँबायाँ, गौशालाको भडखालो र सिफल चौरमूनि कालोपुल र रातोपुलको बीचमा, माइती नेपाल, पिंगलथान र विजयी चोकको जग्गा व्यक्तिलाई दिइएको छ । २०२९ सालमा धोबीखोला बगेर सिंहदरबारको परिसरसम्म आउँथ्यो भन्नेहरु अहिलेपनि भेटिन्छन् ।

भक्तपुरमा नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेको आडमा भक्तपुर नगरपालिका १, आर्मी ब्यारेकको दायाँबायाँ, चंगा गणेशस्थान, खरिपाटी जाने बाटोको दायाँबायाँ, निकोसेरा, राधेराधेको कमेरीटारसम्म, सिर्जनानगरको पारिपट्टी जम्मै कब्जा गरिएको छ । चौरअगाडि तीन वटा ढुंगेधारा र राजकुलो थियो । त्यो पुरेर बिकुलाल ख्याउँजुले घर बनाएका छन् । त्यहाँ ब्युटीपार्लर, चिया पसल, फलफूल पसल सञ्चालनमा छ । भक्तपुरमा १ लाख ६८ हजार रोपनी सरकारी, ऐलानी, सार्वजनिकलगायतका जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको मालपोत कार्यालयको डाटा छ । तर, सरकार ती जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउन चासो देखाउँदैन । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा चार हजार पाँच सय २४ रोपनी जग्गा भूमाफियाको नाममा गयो । उनको गलत फैसलाले धरानको सरकारी जग्गा व्यक्तिले पाएको हो ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । पहुँचको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेहरु अहिलेपनि शक्तिमै छन् । बालेन सरकारलाई त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन कसले रोक्यो ? भ्रष्टाचार समात्नमा कसले अवरोध गर्यो ? जनताले त १८२ सिट दिएका छन् । त्यो मत दिनुको कारण भ्रष्टाचारीलाई समा, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर, काम गर भनेर होइन ? पुराना सरकारले विभिन्न मितिमा बनाएको प्रतिवेदन पनि बालेन सरकारले सार्वजनिक गरेन । मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन, भैरव लम्साल सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन, रायमाझी आयोग प्रतिवेदन, लाल आयोगको प्रतिवेदन, ३८ सय किलो सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन, ६१ किलो सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन, सरकारी, सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन, सचिवको दरबन्दी घटाउनेसम्बन्धी प्रतिवेदन, उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन, समाज कल्याण परिषद्को अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरण प्रतिवेदन, संस्थान सुधार सुझावसम्बन्धी प्रतिवेदन थन्किएकै अवस्थामा छ ।

२०१५ सालमा काँग्रेसले पनि यसैगरी मत पाएको थियो । तर, काँग्रेसले काम गर्न सकेन । त्यसपछि यत्रो मत पाउने रास्वपा हो । रास्वपाले पनि काम नगर्ने हो भने यत्रो मत दिनुको के औचित्य रह्यो ? सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल भटाभट खोल्नुपर्यो, सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेलाई धमाधम समात्नुपर्यो । बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा काम गरे, त्यसैले जनताले उनलाई पत्याए । उनकै अनुहार हेरेर रास्वपालाई त्यत्रो मत दिइयो । अहिले सरकार सुस्ताएको छ, कारण के ? सरकार कमजोर बन्दै गएको छ, विपक्षी बलियो । अब सरकार एक्सनमा जानुपर्छ । पदमा हुञ्जेल हो गर्ने, यो अवसरको सदुपयोग गरौं ।