गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारी सेवामा सरुवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हो । तर एउटै कर्मचारी पटक–पटक राजस्व, अर्थ र शक्तिशाली निकायमा पुगिरहने तथा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा छोटो अवधिमै जिम्मेवारी पाउने क्रमले प्रश्न भने जन्माउँछ। भूपाल बरालको पछिल्लो सरुवा क्रमले यस्तै प्रश्न उठाएको छ।

बराल लामो समयदेखि अर्थ तथा राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका कर्मचारी हुन् । उनी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीमा थिए । उनी २०७४ भदौदेखि २०७५ वैशाखसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक थिए। पछि २०८० माघमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमेत बने ।

उनी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव बने । तर २०८३ जेठ २५ मा सरकारले उनलाई अर्थ मन्त्रालयबाट गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा सरुवा ग¥यो।

त्यसको करिब साढे तीन महिनामै फेरि उनको जिम्मेवारी परिवर्तन भयो । २०८३ असोज १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उनलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गरिएको छ ।

यही छोटो अवधिमा भएको जिम्मेवारी हेरफेरले प्रश्न उठाएको छ। राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका व्यक्तिलाई राजस्वकै संवेदनशील निकाय हुँदै फेरि निगरानी गर्ने निकायमा पु¥याउँदा स्वार्थको सम्भावित द्वन्द्वबारे सरकारले पर्याप्त विचार गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।

बरालको विगतको जिम्मेवारीसँग जोडेर विभिन्न समयमा उठाइएका विवाद र आरोपबारे समेत सार्वजनिक रूपमा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ। विशेषगरी भन्सार तथा राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित केही प्रकरणमा उनको नाम जोडेर प्रश्न उठाइएको भए त्यसको आधिकारिक छानबिन भएको हो कि होइन, भएको भए निष्कर्ष के आयो भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुपर्छ। चीनबाट अवैध तवरले गाडी ल्याइएको विषयमा उनको नाम अग्रपङ्क्तिमा थियो।

सरकारी सेवामा एउटै व्यक्तिले राजस्व प्रशासनका संवेदनशील जिम्मेवारी, अर्थ मन्त्रालय, प्रदेशको प्रमुख सचिव र अन्ततः राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्तो निगरानी गर्ने निकायसम्म निरन्तर पहुँच कसरी बनाउन सक्छन्रु सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा राज्यशक्तिको पहुँच र जिम्मेवारी बाँडफाँट पनि हो। त्यसैले शक्तिशाली निकायमा हुने सरुवाको आधार पारदर्शी हुनुपर्छ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

विद्युतीय गाडी आयात प्रकरणमा अन्जन र बरालको ‘कनेक्सन’