गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत केही अधिकृतको कामकारबाहीमाथि ‘सेटिङ’ र सम्भावित अनियमितताको प्रश्न उठेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा फेरबदलको तयारी गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा कार्यरत १७ जना शाखा अधिकृतलाई गृह मन्त्रालय वा मातहतका निकायमा सरुवा गरेको छ। सरुवा भएका अधिकांश अधिकृतलाई अध्यागमन कार्यालयमा खटाउने तयारी भइरहेको विशेष स्रोतको दाबी छ।

मन्त्रालयले असोज २९ गते गरेको निर्णयअनुसार १७ जना शाखा अधिकृतलाई गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायमा सरुवा गरेको हो। यद्यपि, सरुवा निर्णयमा उनीहरूलाई कुन अध्यागमन कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन।

विशेष स्रोतका अनुसार अध्यागमनमा कार्यरत केही अधिकृतको कामकारबाहीमा मिलेमतो र अनियमितताको आशङ्का उठेपछि करिब डेढ दर्जन अधिकृतलाई त्यहाँबाट फिर्ता बोलाएर नयाँ टोली परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यही योजनाअनुसार विभिन्न निकायबाट अधिकृतहरूलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ।

अध्यागमनजस्तो संवेदनशील निकायमा कर्मचारीको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र सेवाप्रवाहमाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य विषय होइन। यहाँ हुने सम्भावित अनियमितताले राज्यको सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा प्रणाली र सार्वजनिक प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि नै असर पार्न सक्छ।

तर, कर्मचारी सरुवालाई मात्रै अनियमितता नियन्त्रणको उपाय मान्न सकिँदैन। यदि अध्यागमनमा ‘सेटिङ’ वा मिलेमतो भएको आशङ्का छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन, जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान र दोषी देखिएकामाथि कानुनी कारबाही आवश्यक हुन्छ।

हालसम्म १७ जना अधिकृतको सरुवा निर्णय सार्वजनिक भए पनि उनीहरूको अध्यागमन कार्यालयमा पदस्थापन हुने विषय औपचारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन। त्यस्तै, अध्यागमनमा कार्यरत अधिकृतमाथि लागेको आशङ्काबारे सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा पनि स्पष्ट हुन बाँकी छ।